मसूद अझर असो वा अन्य कोणी. आपण प्रतीकात्मतेच्या पलीकडे जायला हवे.. दहशतवाद ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारयुद्धाची आडपदास (बायप्रॉडक्ट) आहे, हे लक्षात घेतले की चीनने जैश ए मोहम्मद या कुख्यात संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर याला पुन्हा एकदा का वाचवले हे समजू शकेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बठकीत मसूद यास आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव चीनच्या नकाराधिकाराने बारगळला. या वेळी फ्रान्स, इंग्लंड आणि मुख्य म्हणजे अमेरिका या देशांनी मसूदविरोधात भारताच्या ठरावास पाठिंबा दिला होता. रशियानेदेखील भारताचीच तळी उचलून धरली. मुद्दा होता तो फक्त चीन या एकाच देशाचा. या परिषदेच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांत चीन असून या पाचांनाच तेवढा नकाराधिकार असतो. यापकी एकाही देशाने जरी नकाराधिकाराचा वापर केला तर कोणताही ठराव मंजूर होऊ शकत नाही. मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्यासंदर्भातील ठरावावर चीनने आतापर्यंत तीन वेळा नकाराधिकाराचा वापर करून मसूद यास वाचवले. तथापि पुलवामाच्या पाश्र्वभूमीवर या वेळी तरी चीन असा खोडसाळपणा करणार नाही, अशी अपेक्षा होती. निदान तसे भासवले तरी जात होते. प्रत्यक्षात तो भासच ठरला. चीनने नकाराधिकार वापरला आणि हा ठराव पुन्हा एकदा बारगळला. आता किमान तीन महिने तो मांडता येणार नाही. त्यानंतरही परत तो मांडणे आणखी सहा महिने पुढे ढकलता येऊ शकते. म्हणजे कदाचित नऊ महिने हा ठराव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत येऊ शकणार नाही. चीनच्या या कृतीत आश्चर्य वाटावे असे काही नाही. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे अर्थकारणाच्या मार्गाने जाते. तसे जात असताना प्रत्येक देशाकडे केवळ एकच लक्ष्य असते. आपापले हितसंबंध. हे कटू असले तरी सत्य आहे आणि त्यास एकाही देशाचा अपवाद नाही. यावर अनेकांना आपण यापेक्षा किती वेगळे आहोत असे काही वाटू शकेल. हे अज्ञान दूर करण्यासाठी पॉल व्होल्कर समितीचा अहवाल वाचावा. इराक देशावर याच संयुक्त राष्ट्राचे आíथक र्निबध असतानाही ज्यांनी ज्यांनी त्या देशाशी केवळ आíथक फायद्यासाठी व्यापारसंबंध सुरू ठेवले त्यात भारताचेही नाव आहे. ही भारतीय आस्थापने खासगी आहेत, हे ठीक. पण तरीही त्यांच्या उद्योगांकडे भारत सरकारने काणाडोळा केला होता हे नाकारता येणारे नाही. तेव्हा आताही मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्याबाबत आपल्याकडे अनेकांच्या भावना उचंबळून येत असल्या तरी तसे होणे अवघड होते. याचे कारण भारत हे चीनचे लक्ष्य नाही. मसूद याच्या ठरावास विरोध करून चीन हा भारताची कोंडी करू पाहात असल्याचे अनेकांना वाटेल. प्रत्यक्षात ते असण्याची शक्यता नाही. भारत हा कोणत्याही अर्थाने चीनचा स्पर्धक नाही. तो आहे अमेरिका. मसूद अझरच्या मुद्दय़ावर ज्या वेळी अमेरिकेने भारतास पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली त्याच वेळी चीन त्यात खोडा घालणार हे उघड झाले. या दोन्ही देशांसाठी पाकिस्तान हा कळीचा मुद्दा आहे. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर अमेरिकेने पाकिस्तानला चेपण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र अलीकडच्या काळात तयार होत होते. ते प्रामाणिक नाही. याचे कारण अफगाणिस्तानात तालिबान्यांशी बोलावयाचे तर अमेरिकेस पाकिस्तानची मदत लागणार. परंतु भारतात पुलवामा घडल्यानंतर आणि त्यामुळे इंग्लंड, फ्रान्स आदी देश भारताच्या बाजूने उभे राहत असल्याचे दिसू लागल्यानंतर अमेरिकेने काही तरी केल्यासारखे दाखवणे गरजेचे होते. यात आपली पंचाईत अशी की आपण अमेरिकेखेरीज अन्य कोणाची थेट मदत मागू शकत नाही. त्यामुळे आपणास पडद्यामागून अमेरिकेची मनधरणी करावी लागली. ती आपण केली. त्याचमुळे आपला पाकिस्तानच्या ताब्यातील वैमानिक सुखरूप परत येईल असे सूचक विधान थेट ट्रम्प यांना करता आले. त्यानंतर आपण राजनतिक पातळीवर बऱ्याच हालचाली केल्या आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मसूद अझर यास दहशतवादी ठरवण्याविषयी ठराव मांडण्यासाठी प्रयत्न झाले. फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया या देशांनी पाठिंबा दिल्याने आपला हुरूप वाढला. यात लक्षात घ्यायला हवा असा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या देशांनी या वेळी आपणास पाठिंबा दिला त्यामागेही आपल्याला मदत करण्यापेक्षा अमेरिकेसमोर नाक खाजवणे हा हेतू होता. युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ट्रम्प काळात ताणले गेले आहेत. तेव्हा त्या राजकारणाचा भाग म्हणून हे देश आपल्यामागे उभे राहिले. आणि त्याच कारणांसाठी चीन राहिला नाही. अमेरिका भारताच्या बाजूने आहे, युरोपीय देश भारताच्या बाजूने आहेत हे चीनचे महत्त्व कमी करणारे ठरले. अमेरिका वा संपूर्ण युरोप आणि चीन हे आíथक बाबतीत परस्परांवर अवलंबून आहेत. तरीही चीन ही या देशांसाठी डोकेदुखी आहे. अशा वेळी भारतासाठी आपली उपयुक्तता दाखवून देण्यापेक्षा अन्य विकसित देशांना आपली उपद्रवशक्ती दाखवून देणे चीनसाठी जास्त गरजेचे होते. चीनने तेच केले. वास्तविक इस्लामी दहशतवाद हा मुद्दा चीनसाठी अपरिचित आहे असे नाही. पण तरीही मसूद यास दहशतवादी ठरवण्यात चीनने खोडा घातला. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चिनी किती लबाड वा मानवतेला कलंक वगरे भाषा आपल्याकडे आज होताना दिसते. तसे होणे साहजिकच. पण ते निरुपयोगी आहे. ही बाब केवळ प्रतीकात्मक आहे, हे आपण लक्षात घेत नाही. म्हणजे चीनने आपल्या ठरावास पाठिंबा दिला असता तर आपणास ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरीचे यश म्हणून दाखवता आले असते. ते आता करता येणार नाही. परंतु अशा वेळी या ठरावाची उपयुक्तता नक्की काय आणि किती असा विचार खरे तर करणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेस दहशतवादी ठरवले म्हणून काहीही फरक पडत नाही, असा इतिहास आहे. आतापर्यंत अर्धा डझन संघटना वा व्यक्ती या ठरावाने तशा प्रतिबंधित ठरवल्या गेल्या. पण म्हणून त्यांच्या कारवाया थंड पडल्या असे झालेले नाही. यापैकी अनेकांनी दुसऱ्या नावांनी संघटना काढल्या आणि ज्या देश वा सरकारांना या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा द्यायचा होता त्यांचाही पाठिंबा असाच सुरू राहिला. पाकिस्तान हे या अशा देशांचे ढळढळीत उदाहरण. संयुक्त राष्ट्राने र्निबध घातलेल्या २६२ संघटना/व्यक्तींपकी १०० हून अधिकांचे वास्तव्य पाकिस्तानातच आहे. ही बाब अमेरिकेस माहीत नाही असे नाही. पण यातील एकाचाही कायमचा बंदोबस्त केला जावा यासाठी प्रयत्न झालेले नाहीत. ते होणारही नाहीत. कारण तालिबान वा अल कायदा यांसारख्या संघटनांचा पोशिंदा इतके दिवस अमेरिका हा देशच होता. आता मसूद अझरच्या मुद्दय़ावर उपरती झाल्यासारखे तो दाखवत असला तरी चीनसारखा देश त्यास कसा फसेल? याचा अर्थ मसूद अझर असो वा अन्य कोणी. आपण प्रतीकात्मतेच्या पलीकडे जायला हवे. त्यासाठी आपल्या सीमा संरक्षणसुसज्ज हव्यात आणि उरी, पठाणकोट वा पुलवामा घडणारच नाही यासाठी दक्ष असायला हवे. या सगळ्यावर दशांगुळे उरतो तो मुद्दा अर्थव्यवस्थेचा. अन्य देशांनी आपल्यावर अवलंबून राहावे इतकी ती जोपर्यंत सक्षम होत नाही तोपर्यंत आपणास अन्य देशांवरच अवलंबून राहावे लागेल. दहशतवाद समजून घेणे सोपे. पण दहशतवादामागचा ‘अर्थ’ समजून घेणे महत्त्वाचे. मसूदला वाचवण्यामागे असा ‘अर्थ’ आहे.
