अमेरिका आपला भागीदार, तर इराण हा इंधन-तेलासाठी तीनचार महिन्यांची उधारी देणारा ‘मित्र’.. आपण बाजू कुणाची घ्यावी? तीन महिन्यांपूर्वी इशारा दिल्याप्रमाणे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारपासून इराणवर एकतर्फी आर्थिक निर्बंध जाहीर केले. त्यास एकतर्फी म्हणायचे कारण अमेरिकेच्या कोणत्याही सहयोगी देशांचा त्यास पाठिंबा नाही. ट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी ज्याप्रमाणे इराणबरोबरचा अणुकरार एकतर्फी रद्द केला त्याचप्रमाणे या र्निबधांचीही घोषणा झाली. तो अणुकरार रद्द करण्यास अमेरिकेस युरोपीय देशांची साथ नव्हती. त्याचप्रमाणे या निर्णयाबाबतही ट्रम्प एकटेच आहेत. जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स अशा अनेक देशांनी अमेरिकेच्या या निर्णयास विरोध जाहीर केला आहे. पण ट्रम्पबाबा कोणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. कोणाचे ऐकावे अशी त्यांची मानसिकता नाही. बरे, हा अन्य कोणा देशाचा निर्णय असता तर त्याची इतकी दखल घ्यावी लागली नसती. ट्रम्प पडले जगातील एकमेव महासत्तेचे अध्यक्ष. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाचे परिणाम जगास भोगावे लागणार. तेव्हा त्याचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. कारण त्या देशाचे चलन. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रेटन वुड्स येथे झालेल्या परिषदेत जी व्यवस्था जन्माला आली त्यानुसार डॉलर हे एकमेव आंतरराष्ट्रीय चलन ठरले. ते अमेरिकेचेही चलन. डॉलर छापण्याचा अधिकार त्यामुळे अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेच्या- फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या प्रमुखास असतो. याचा इराण संदर्भ हा की ज्या वेळी अमेरिका कोणत्याही देशावर निर्बंध लागू करते त्या वेळी त्या र्निबधाखालील देशाशी अन्य कोणत्याही देशास डॉलर या चलनातून व्यवहार करता येत नाहीत. या संदर्भातील अमेरिकी कायदा CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) या नावाने ओळखला जातो. यान्वये जे कोणी देश अमेरिका र्निबधित देशांशी व्यवहार करतात त्यांच्यावरही निर्बंध घालण्याचा अधिकार अमेरिकेस प्राप्त होतात. ट्रम्प यांनी याच कायद्यांतर्गत इराणवर निर्बंध जारी केले. परिणामी इराणशी कोणत्या ना कोणत्या मार्गानी आर्थिक, औद्योगिक व्यवहार असणाऱ्या विविध देशांतील अनेक कंपन्या व देश यांना इराणमधून काढता पाय घ्यावा लागेल. त्यासाठीची मुदत ७ नोव्हेंबर अशी आहे. या दिवसापासून इराणशी कोणताही देश तेल, विमा, व्यापार अशा कोणत्याही घटकांबाबत करार करू शकणार नाही. इराणमध्ये ज्यांनी ज्यांनी आधीच कंत्राटे मिळवलेली आहेत त्या कंपन्यांनाही तोपर्यंत गाशा गुंडाळावा लागेल. कोणताही देश वा खासगी कंपनी यासाठी अपवाद असणार नाही. ७ ऑगस्टपासून लागू झालेल्या र्निबधांमुळे इराणला तांबे, पोलाद, अ‍ॅल्युमिनियम आदींसाठी व्यापारी करार करण्यावर बंदी आली. बंदीबाहेर राहिलेले घटक ७ नोव्हेंबरपासून बंदी-अंतर्गत येतील. युरोपीय देशांत संताप आहे तो याच मुद्दय़ावर. आधीच एक जर्मनी वगळता युरोपची अर्थव्यवस्था तोळामासा झालेली आहे. जेथून मिळेल तेथे व्यवसायसंधी साधणे हे त्या देशांतील कंपन्यांचे उद्दिष्ट आहे आणि नेमक्या अशा वेळी ट्रम्प यांची ही इराणबंदी आली. म्हणजे प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या दुष्काळात तेरावा महिना. समस्या तेवढीच नाही. हा तेरावा महिना किती काळ चालेल याचा काही नेम नाही. तेव्हा या काळात करायचे काय, हा प्रश्न आहे. इराणात गुंतवणूक असलेल्यांना आणि खुद्द इराणलाही. ट्रम्प यांना हा प्रश्न चिघळवण्यातच रस आहे. तसे त्यांनी ट्विटरभाष्यही केले आहे. इराणी अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत असून नागरिकांत अस्वस्थता आहे. ते कधी माझ्याशी चच्रेस येतील याची मी वाटच पाहातो आहे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य अशासाठी आहे की सततच्या र्निबधांमुळे इराणी जनता देशांतर्गत परिस्थितीस पुरती विटली असून जागोजाग जनतेच्या क्षोभाचा उद्रेक होताना दिसतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वदंता अशी की खुद्द ट्रम्प यांचीच फूस या अशा सरकारविरोधी उठावांना आहे. ते खरे असो वा नसो. पण इराण खदखदू लागला आहे हे निश्चित. त्यात अमेरिकेने निर्बंध जाहीर केल्या केल्या इराणी चलन रियाल पूर्णपणे गडगडले. तेव्हा इराणमध्ये असंतोष खदखदू लागला असून कधीही त्याचा उद्रेक होऊ शकतो. तोच व्हावा असा ट्रम्प यांचा मानस असला तरी तो तितक्या तीव्रतेने होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. ट्रम्प यांची इच्छा इराणी जनतेनेच ते सरकार उलथून पाडावे अशी. पण ती पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. याचे कारण चीन. अमेरिकेच्या इराणी ‘अरे’स चीनने पूर्ण ताकदीनिशी कारे म्हणत ललकारले असून कोणत्याही प्रकारे ट्रम्प यांचा निर्बंध निर्णय आपण मान्य करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. याआधी इराणवर जारी केलेल्या र्निबधांत आणि ट्रम्पचलित र्निबधांत हाच फरक आहे. चीन कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेस दाद देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. अशा परिस्थितीत या र्निबधांच्या परिणामकारकतेबाबतच प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या सर्व कंपन्या इराणशी ठरल्याप्रमाणे व्यवहार करतील आणि आपणही इराणकडून तेल खरेदी करीत राहू, असे चीनने ठणकावले आहे. या एकाच देशात अमेरिकेच्या र्निबधांची परिणामकारकता कमी करण्याची ताकद आहे. म्हणजे अमेरिका जरी इराणचे नाक दाबू पाहात असली तरी चीनने त्या देशास प्राणवायू पुरवठय़ाची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. तेव्हा अशा वातावरणात जग तिभंगले असून एका बाजूला अमेरिका, दुसऱ्या बाजूस नाराज असले तरी अमेरिकेच्या या निर्बंध निर्णयास पािठबा द्यावा लागेल असे युरोपीय देश आणि तिसऱ्या बाजूस चीन. प्रश्न आहे तो आपल्यासारख्या देशांचा. ७ नोव्हेंबपर्यंत इराणकडून विकत घेतल्या जाणाऱ्या तेलाचे प्रमाण शून्यावर आणा असे अमेरिकेने आपणास बजावले असून आपण मान तुकवण्याखेरीज कोणताही पर्याय नाही. इराण हा आपला मित्र खराच. पण ट्रम्प हा त्यापेक्षा मोठा व्यावसायिक भागीदार आहे. मत्रीसाठी भागीदारीकडे दुर्लक्ष करावे असे अनेकांना वाटू शकेल. पण आंतरराष्ट्रीय संबंधांत हे असे काही नसते. तेव्हा आपणास इराणखेरीज अन्य तेल पुरवठादार शोधावे लागतील. म्हणजे जे तेल आपण इराणकडून घेतो ते आता अन्य देशांकडून घ्यावे लागेल. पण प्रश्न तेलाच्या उपलब्धतेचा नाही. तो आहे आपणास उपलब्ध असलेल्या सोयीचा. ती सोय म्हणजे तीन ते चार महिने उधारी ठेवण्याची. इराणकडून तेल घेतल्यावर त्याचे पैसे आपण चार महिन्यांनी चुकवले तरी चालते. ती दोस्तान्याची सूट. अन्य देशांकडून ती मिळत नाही. जास्तीत जास्त दोन आठवडय़ांत आपणास अन्य देशीय तेलाचे पैसे चुकवावे लागतात. आता ते करता येणार नाही. त्यामुळे आपणास रोख महागडे डॉलर सतत तयार ठेवावे लागतील. म्हणजे चालू खात्यातील तूट वाढणार. त्याचप्रमाणे छाबार बंदर आणि त्यातील गुंतवणुकीचे काय, हाही प्रश्न. त्याखेरीज दुसरा अधिक मोठा धोका म्हणजे इराणी संघर्ष चिघळून त्या देशाने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा. या चिंचोळ्या सामुद्रधुनीतून वर्षांला जगभरात सव्वादोन कोटी टन इतके खनिज तेल वाहते. म्हणजे जागतिक तेलपुरवठय़ासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा. तो काही दिवस जरी विस्कळीत झाला तर जगभरातील चुली मंदावू शकतात. हे सगळे ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळे होणार. त्याचा फेरविचार करण्याची गरजही ट्रम्प यांना वाटत नाही. त्यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेस अकारण होरपळीस सामोरे जावे लागण्याचा धोका संभवतो.
