पडून राहिलेल्या बांधकामांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच गहिरे होते. यावरचा उपाय म्हणजे घरबांधणीसाठीचा भांडवली आणि अन्य खर्च कमी करणे. त्याकडे जाणारे पाऊल सरकारने उचलले.. घर हे प्रत्येकासाठीच जीवनावश्यक असले तरी ते बांधणारा बिल्डर मात्र साधारण तितकाच प्रत्येकासाठी अनावश्यक असतो. ‘आवश्यक दैत्य’ (नेसेसरी एव्हिल) असे या व्यवसायाचे वर्णन करणे योग्य ठरावे. त्यामुळे आपल्याकडे या व्यवसायास आदरणीय म्हणवून घेणे दूरच, पण किमान सभ्यदेखील मानले जात नाही. इतकेच काय, पण देशातील गुणवंतांच्या गौरवार्थ दिल्या जाणाऱ्या पद्म पुरस्कारांत कधीही बिल्डर नसतात. एखाद्यावर ‘बिल्डरांशी हातमिळवणी’चा आरोप वा साधा संशय व्यक्त होणे हा राजकारणातील शाप. हे या व्यवसायाचे स्वनिर्मित दुर्दैव. त्यामुळे अशा या व्यवसायासाठी काही करणे हे टीकेचे मोठे माप पदरात घालणारे असते. तरीही अशा वेळी राज्यात बिल्डरांना द्याव्या लागणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय आवश्यक, स्वागतार्ह पण तितकाच धाडसी म्हणायला हवा. त्याचे विश्लेषण करण्यापूर्वी असे काही करण्याची गरज का होती, याचा विचार व्हायला हवा. तो करायचा याचे कारण व्यवसाय म्हणून बिल्डर एखाद्यास कितीही नावडता असला तरी देशाच्या प्रगतीसाठी तो व्यवसाय नुसताच टिकणे नव्हे तर त्याची भरभराट होणे आवश्यक आहे. अर्थात हे सर्व नियमाधीन असायला हवे हे यात अनुस्यूत आहे. पण तसे ते नाही, हे यातील वास्तव. ‘ना खाऊंगा..’ छापाच्या कितीही वल्गना झाल्या तरी आपल्याकडे अजूनही कित्येक गोष्टी ‘खिलवल्या’खेरीज करता येत नाहीत, हे वास्तव आहे आणि ते ‘भक्ती’ संप्रदायातील काही ठार अंध सोडले तर अन्य सर्वानाच मान्य असेल. संबंधित नगरपालिकांकडून घरबांधणी संदर्भातील आवश्यक ते परवाने मिळवणे किती ‘खर्चीक’ असते, ते या क्षेत्राशी संबंधित सांगू शकतील. इतक्या सव्यापसव्यानंतर इमारत उभी राहिल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवणे हे त्याहून मोठे आव्हान ठरते. त्यासाठी काही मोठी ‘देवाणघेवाण’ झाल्याखेरीज हे प्रमाणपत्र मिळतच नाही. मुख्य म्हणजे हा सारा व्यवहार हा रोखीचा असतो आणि गेल्या काही वर्षांतील घटनांमुळे त्यात उलट वाढच झालेली आहे. हे असे होते याचे कारण याविषयी केंद्रीय तसेच स्थानिक पातळीवरही असलेला प्रशासकीय पारदर्शतेचा अभाव. खरे तर या व्यवसायाचे महत्त्व इतके वादातीत आहे की त्याच्या सुलभतेसाठी सरकारी पातळीवर जास्तीत जास्त प्रयत्न व्हायला हवेत. पण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. या व्यवसायाकडे बारमाही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी याच नजरेतून पाहिले जाते. पण अलीकडे गेली काही वर्षे ही कोंबडी मरणपंथाला लागलेली असून ती वाचावी यासाठी बरेच काही करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ताजा निर्णय हा त्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरतो. ते का टाकावे लागले हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण घरबांधणी क्षेत्र हे मोटार उद्योगाइतकेच देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मूलभूत असे आहे. मोटार उद्योगात ज्याप्रमाणे अनेक घटकांचा समावेश असतो त्याप्रमाणे घरबांधणी क्षेत्रात अनेक अन्य क्षेत्रांचा भाग्योदय दडलेला असतो. सिमेंट, पोलाद, लाकूड आदी अनेक घटकांची मागणी या क्षेत्राच्या प्रगती/अधोगतीवर अवलंबून असते. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राची जेव्हा प्रगती होत असते तेव्हा त्या जोरावर अन्य अनेक क्षेत्रांचीही प्रगती होत असते. या खेरीज आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोजगार. आपल्या देशात कृषी क्षेत्राखालोखाल सर्वाधिक रोजगार हे घरबांधणी उद्योगात आहेत. केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार घरबांधणी क्षेत्रावर आजमितीस पाच कोटींहून अधिक व्यक्तींचे पोट अवलंबून आहे. याच अहवालानुसार ही संख्या २०२२ सालापर्यंत ६.७ कोटी इतकी होणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रात दरवर्षी साधारण ५० लाख रोजगार नव्याने तयार व्हायला हवेत. पण या व्यवसायाची आजची स्थिती लक्षात घेता तसे काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. याचे कारण केंद्र सरकारची धोरणे. आधी निश्चलनीकरण आणि नंतर आलेला गोंधळलेला वस्तू व सेवा कर यामुळे या क्षेत्राची वाताहत होण्यास सुरुवात झाली. सिमेंटसारख्या या क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाची वर्गवारी अत्यंत उच्च कर गटात केली गेल्यावर घरबांधणी अधिकाधिक महाग होत गेली. त्यात अन्य क्षेत्रातील मंदिसदृश वातावरणाचा परिणाम झाल्याने या व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले. परिस्थिती इतकी बिकट की रिझव्‍‌र्ह बँकेने सातत्याने दर कपात करूनही या क्षेत्राच्या मागणीत वाढ होऊ शकलेली नाही. आजमितीस मुंबईसारख्या महानगरीत लक्षावधी घरे केवळ मागणीअभावी पडून आहेत. म्हणजेच या प्रकल्पांत केलेली गुंतवणूक ही अडकून पडली असून मागणी वाढल्याखेरीज ती सुटण्याची आणि ही कर्जे वाचण्याची काही शक्यता नाही. अशा वेळी या क्षेत्रास किमान धुगधुगी यावी यासाठी काही तरी पावले उचलणे आवश्यक होते. म्हणून सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा. या शहरात उपलब्ध जमिनीवर कमाल किती बांधकाम करता येऊ शकते यावर मर्यादा आहेत. त्या चटई क्षेत्र निर्देशांक या संकल्पनेतून समजतात. काही भागांत उदाहरणार्थ ‘एक’ इतकाच निर्देशांक असेल तर उपलब्ध जमिनीच्या आकाराइतकेच बांधकाम करता येते. म्हणजे उदाहरणार्थ ज्यावर बांधकाम करावयाचे आहे त्या जमिनीचा आकार १,००० चौ.मी. असेल तर त्यावरील बांधकाम तितक्याच आकाराचे असेल. ते जर दुप्पट करावयाचे असेल तर तेथील चटई क्षेत्र निर्देशांक दोन हवा. याचाच अर्थ इमारत जितकी उंच वा जमिनीवरचे बांधकाम जितके अधिक तितकी अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांकाची गरज. मुंबईत आज टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत त्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागते. म्हणजेच वाढीव चटई क्षेत्र खरेदी करावे लागते. अशा पद्धतीने बांधकाम करणे याचा अर्थ नसलेली जमीन तयार करणे असे सरकारचे म्हणणे. ते खरे आहे. त्यामुळे त्यासाठी दाम मोजण्यात काहीही गैर नाही. कारण अशा ठिकाणी अन्य आवश्यक सोयीसुविधा तयार करण्यासाठी सरकारला खर्च करावा लागतो. तो बिल्डरांकडून वसूल केला जातो आणि बिल्डर मंडळी तो ग्राहकांच्या गळ्यात मारतात. तसे होणे साहजिकच. पण त्यामुळे घरांच्या किमती हाताबाहेर जातात आणि परिणामी घरे परवडेनाशी होतात. बाजाराच्या तेजीच्या काळात असे झाल्याचा परिणाम तितका जाणवत नाही. पण जेव्हा वातावरण मंदीसदृश असते तेव्हा अशा पडून राहिलेल्या घरांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच गहिरे होते. यावरचा उपाय म्हणजे घरबांधणीसाठीचा भांडवली आणि अन्य खर्च कमी करणे. हा खर्च कमी झाला की घरांच्या किमती कमी होतील आणि त्यांची मागणी वाढेल असा हा विचार. महाराष्ट्र सरकारने टाकलेले पाऊल या दिशेने जाणारे आहे. परंतु हा या प्रक्रियेचा पहिला भाग. तो सरकारी अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाला तर घरांच्या किमती कमी व्हायला हव्यात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बिल्डरांच्या मागणीनुसार घरबांधणीसाठी द्यावे लागणारे चटई क्षेत्र शुल्क कमी कारण्यासाठी पाऊल उचलले. आता त्याप्रमाणे किमती कमी केल्या जातील, याचीही दक्षता त्यांनी घ्यावी. या क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या संघटनांनी देखील आपल्या व्यवसायबांधवांना त्यासाठी भाग पाडावे. नपेक्षा ‘बिल्डर नावडे सर्वाना’ या परिस्थितीत बदल होणार नाही.
