देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान पाच टक्के खर्च वैद्यकीय कारणांसाठी करा, हा आग्रह कधी ऐकला गेला नाही. डॉक्टरांचे लोकसंख्येशी प्रमाणही कमीच. तरीही या संकटकाळात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड कार्यक्षमतेने काम केले.. करोनाकालीन संकट अधिकाधिक गहिरे होत असताना परिस्थितीस सामोरे जाण्याचा मार्ग म्हणून देशभर रुग्णालये उभी करण्याचा वा त्यांची क्षमता वाढवण्याचा सपाटा सर्वच सरकारांनी लावलेला असला तरी यात एक मूलभूत प्रश्न दिसतो. या सगळ्यासाठी डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारीवर्ग कोठून आणणार? तसेच जे काही डॉक्टर आणि परिचारिका आहे त्या परिस्थितीत जिवाची बाजी लावून आपले कर्तव्य बजावत आहेत, त्यांच्या आरोग्याचे काय? केंद्रातील आणि विविध राज्यांतील सरकारांनी एकूणच आरोग्य व्यवस्थेला गेल्या सात दशकांत अडगळीच्या खोलीत कसे ढकलून दिले होते, याची लक्तरे देशात करोना विषाणूने प्रवेश केल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर बाहेर येताना दिसली. पण तरीही गेले दोन महिने या देशातील डॉक्टर्स देशातील रुग्णसेवा अबाधित राखत आहेत. ही बाब त्या पेशाचा अभिमान वाढवणारीच. पण म्हणून त्यांची दमछाक होत नसेल असे मानणे सत्यापलाप ठरेल. अशा वेळी दिवसेंदिवस करोनाबाधितांच्या संख्येत होत जाणारी वाढ हा देशासमोरचा यक्षप्रश्न असला, तरी त्याहूनही मोठे संकट या वाढत्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय व्यवस्था अतिशय अल्प काळात उभी करण्याचे आहे. एकवेळ अशी व्यवस्थाही उभी होऊ शकेल, परंतु तेथे काम करण्यासाठी आवश्यक असणारे डॉक्टर आणि परिचारिकांचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ एवढय़ा कमी काळात उभे करणे केवळ अशक्य ठरते आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध मनुष्यबळावर येणारा ताण अधिक मोठा असणे स्वाभाविक आहे. करोनाचे रुग्ण वाढू लागल्यावर अलगीकरण कक्ष उभारणीला वेग आला. अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागांवर, स्टेडियममध्ये असे शेकडो खाटांचे अलगीकरण कक्ष उभारण्यात आले. उद्या रुग्णसंख्या वेगाने वाढली, तर त्यासाठीची तयारी करणे आवश्यक असल्याने ही व्यवस्था आवश्यकच. मात्र उपलब्ध रुग्णालयांमध्ये खाटांची संख्या वाढवणे, नव्याने रुग्णालयांचीच उभारणी करणे अशा व्यवस्थापकीय विकासाला प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा जो आधार लागतो, तो कसा उभा करायचा, या प्रश्नाची सोडवणूक करणे गुंतागुंतीचे ठरू लागले आहे. वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या प्रत्येकास कायद्यान्वये काम करण्याची सक्ती करता येते, हे खरे असले, तरी अशी सक्ती करताना, संबंधितांच्या आरोग्याची आवश्यक ती काळजी घेणेही तेवढेच महत्त्वाचे आणि आवश्यक असते. पण आपण त्यासाठी आवश्यक निधी कधीच दिला नाही. देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान पाच टक्के खर्च वैद्यकीय कारणांसाठी करणे आवश्यक आहे, असा आग्रह धरूनही ते आजवर कधीच साध्य होऊ शकलेले नाही. आजही एकूण उत्पन्नाच्या जेमतेम एक टक्काच खर्च वैद्यकीय सेवांसाठी खर्च होतो. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे, नव्याने रुग्णालये उभारणे, तेथे अत्याधुनिक साधने उपलब्ध करणे, अशा साऱ्या गोष्टी याच निधीत भागवायच्या असल्याने त्यावर कमालीच्या मर्यादा येतात. करोना विषाणू देशात आल्यावर सुरुवातीच्या काळात तर स्वसंरक्षक साधने उपलब्धच नसल्याने अनेक डॉक्टर रेनकोट घालून काम करत होते. नंतरच्या काळात अशी जी साधने उपलब्ध झाली, ती पुरेशी संरक्षक नसल्याचेच लक्षात आले. स्वसंरक्षक साधने वापरणे हे अत्यावश्यक असले, तरीही ते परिधान करणे आणि नंतर ते काढणे हा एक प्रचंड क्लेशदायक प्रसंग असतो. एकदा ते परिधान केले, की संपूर्ण शरीरावर एक प्रकारचे आवरणच तयार होते. त्यामुळे त्यातून बाहेर येईपर्यंत पाण्याचा थेंबही मिळत नाही, एवढेच काय स्वच्छतागृहातही जाता येत नाही. अनेक तास असे स्वसंरक्षक साधन वापरणे हे कितीही सुरक्षित असले, तरीही त्याचे म्हणून काही विशिष्ट त्रास असतातच. परंतु ते स्वीकारणे हा वैद्यकधर्म डॉक्टरांनी पाळला. जे डॉक्टर करोना रुग्णांवर थेट उपचार करत होते, त्यांना घरी जाण्यास परवानगी नव्हती. परंतु सात दिवस काम केल्यानंतर सात दिवसांचे अलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले होते. रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यावर जो व्यवस्थापकीय बदल झाला, त्यामुळे पाच दिवस ‘करोना डय़ुटी’ केल्यानंतर दोनच दिवसांचे अलगीकरण करून पुन्हा कामावर हजर राहण्याचे फतवे जारी करण्यात आले. अशाही परिस्थितीत काम करत राहिल्याने राज्यातील सुमारे साडेचारशे डॉक्टर, परिचारिका व रुग्णालयांत अन्य प्रकारची कामे करणाऱ्यांना करोनाची लागण झाली आहे. सरकारी सेवेतील डॉक्टरांची संख्या अपुरी पडू लागल्यावर खासगी डॉक्टरांना करोनावरील उपचार यंत्रणेत येणे सक्तीचे करण्यात आले. त्यांना त्यांची खासगी रुग्णालये आणि दवाखाने उघडणे सक्तीचे करण्यात आले. मात्र त्यांच्यापर्यंत स्वसंरक्षक साधने पोहोचलेलीच नाहीत. आजही केवळ मुखपट्टी लावून आणि ग्लोव्ह्ज घालून अनेक डॉक्टर काम करत आहेत. हेही डॉक्टर संख्येने कमी पडत आहेत, असे लक्षात आल्यावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची मूळ पदवी धारण केलेल्या नवशिक्यांना करोना उपचारात जोडण्यात आले. पदवी मिळवल्यानंतर काही काळ प्रत्यक्ष काम करण्याची सरकारी सक्ती अभ्यासक्रमातच असते, हे खरे, परंतु फारसा अनुभव गाठीशी नसतानाही त्यांना हे काम करणे आता भाग पडू लागले आहे. अशा निवासी डॉक्टरांना गेले दोन महिने त्यांचे वेतनही मिळालेले नाही. परंतु काम नाकारणे परवडणारे नसल्याने, त्यांना ते करणे भाग पडते आहे. गेल्या दोन महिन्यांत डॉक्टर असलेले पतीपत्नी, गर्भार असलेल्या महिला डॉक्टर करोना रुग्णांवरील उपचारात संपूर्णपणे काम करत असले, तरी ही संख्यासुद्धा आता अपुरी पडू लागण्याची शक्यता आहे. याचे खरे कारण दर एक लाख लोकसंख्येमागे १०० डॉक्टर असायला हवे, असे जागतिक मापन सांगते. पण भारत या अपेक्षित लक्ष्यापासून कित्येक कोस दूर आहे. या लक्ष्यपूर्तीसाठी डॉक्टर वाढवायचे ठरवले, तरी त्यासाठी काही काळ लागेल. शिवाय त्यासाठी आवश्यक निधीचीही तरतूद करावी लागेल. ते लगेच होणारे नाही. अशा वेळी परिस्थितीस तोंड देत महाराष्ट्रातील अनेक खासगी डॉक्टर आपल्या सेवा देण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात पुढे आले. अनेकांनी आपले दवाखानेही सुरू केले. पण आता तेही अपुरे पडू लागल्याचे दिसते. याच असे नव्हे, पण नियोजनाची वानवा हे दुखणे आजचे नाही. डॉक्टर अथवा वैद्यकीय कर्मचारीच करोनाबाधित आणि नव्या वैद्यकीय सुविधांसाठी मनुष्यबळाची टंचाई, हा प्रश्नही आजचा नाही. त्यामागची कारणे जुनी आहेत. मात्र संकटाच्या काळात अधिक कार्यक्षमता दिसणे आवश्यक असते, ती डॉक्टरांनी करोनाकाळात पुरेपूर दाखवली. आता नियोजन करणारे, अधिकार असणारे आणि तो गाजवणारे, यांची कार्यक्षमता वाढीव वैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध करताना दिसून यायला हवी. २४ तास सतत कार्यक्षमतेने काम करणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील अशा लाखोंचे खरे तर आभारच मानायला हवेत. रस्त्यावर उन्हातान्हात उभे राहणाऱ्या पोलिसांची जी गत झाली, तीच गत सतत करोना रुग्णांच्या सहवासात राहून डॉक्टरांचीही झाली आहे, याची जाणीव ठेवणे फारच आवश्यक आहे. आपण थाळ्या कोणासाठी वाजवल्या, हे एव्हाना आपल्या लक्षातही राहिलेले नाही हे सत्य असले तरी डॉक्टरांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्या सामाजिक आरोग्यास अपायकारक ठरेल. ते सध्या होताना दिसते. आजारी डॉक्टर वाढले तर त्यातून आजारी व्यवस्थेचे दर्शन घडेल आणि ते अयोग्य ठरेल.
