रघुराम राजन, डॉ ऊर्जित पटेल वा अरिवद सुब्रमण्यम.. त्यांना सरकारी सेवेसाठी बोलावले गेले आणि काहीएक कार्य हातून घडू शकेल, असे वाटल्याने त्यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले. पण जे काही योजले होते ते साध्य होत नाही असे दिसून आल्यावर या पदांना लोंबकळत राहण्याचा अट्टहास त्यांनी केला नाही.. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ विरल आचार्य यांनी राजीनामा दिला यात काही आश्चर्य नाही. ते या पदावर इतका काळ राहिले हीच खरी आश्चर्याची बाब. त्यांची तीन वर्षांची मुदत जानेवारी महिन्यात संपली असती. ती संपायच्या आतच आचार्य यांनी पदत्यागाचा निर्णय घेतला. ते आता परत स्वगृही म्हणजे न्यूयॉर्क विद्यापीठात अध्यापनाच्या कामास जातील. आचार्य यांना या पदावर बँकेचे गव्हर्नर डॉ ऊर्जित पटेल यांनी आणले. पण खुद्द पटेल यांच्यावरच बँक सोडण्याची वेळ आली. त्याच वेळी डॉ आचार्य हेदेखील पदत्याग करतील अशी अटकळ बांधली जात होती. पण आचार्य यांनी काही काळ कळ सोसली आणि मगच राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. गेल्या आठवडय़ात बँकेच्या झालेल्या पतधोरण समिती बठकीआधीच आचार्य यांनी राजीनामा दिल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. आता ते पुढील महिनाअखेरीस न्यूयॉर्क येथे परत जातील. ते मूळचे मुंबईचे. पवई येथील आयआयटीतील पदवीनंतर त्यांनी अमेरिकेत अर्थशास्त्राची पदवी घेतली आणि पुढे तेथेच अध्यापन कार्यात ते रमले. संगीत हा त्यांच्या आवडीचा विषय. अमेरिकेत त्यांनी संगीत पथक स्थापन केले होते आणि सूरबहार नावाने ही मंडळी कार्यक्रमदेखील करीत. रघुराम राजन काय, किंवा डॉ ऊर्जित पटेल काय किंवा अरविंद सुब्रमण्यम काय. भारत सरकारच्या सेवेतील ‘चाकरी’ इतके लहान उद्दिष्ट यांतील कोणीही कधीच बाळगले नव्हते. आपापल्या क्षेत्रांत उत्तुंग कामगिरी साध्य केल्यानंतर त्यांना सरकारी सेवेसाठी बोलावले गेले आणि काहीएक कार्य हातून घडू शकेल, असे वाटल्याने त्यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले. पण जे काही योजले होते ते साध्य होत नाही असे दिसून आल्यावर या पदांना लोंबकळत राहण्याचा अट्टहास त्यांनी केला नाही. हे तिघेही अत्यंत सभ्यपणे आपापल्या मूळ स्थानी निघून गेले. यातील आचार्य हे वयाने सर्वात लहान. अवघ्या ४२ व्या वर्षी त्यांना डेप्युटी गव्हर्नरपदी नेमले गेले. पण तरीही आचार्य यांच्या राहणीमानात बडेजाव आला नाही. या पदावर असतानाही त्यांनी बँकेने देऊ केलेले निवासस्थानही घेतले नाही. ते पश्चिम उपनगरात आपल्या पालकांच्या घरी त्यांच्यासमवेतच राहत आणि सायंकाळी घरी गेल्यावर गल्लीतील मुलांसमवेत शेजारील मदानात फुटबॉल खेळत. बँकेतही आपल्या पदाचा तोरा त्यांनी कधी मिरवला नाही असे संबंधित आवर्जून सांगत. राजन, पटेल वा सुब्रमण्यम या तिघांतील हा समान धागा. तिघांनाही भारतीय शास्त्रीत संगीताची उत्तम जाण आणि तिघेही कोणत्या ना कोणत्या वाद्यांतही पारंगत. पण या तिघांनाही भारतात आपली पट्टी काही सापडली नाही, असे म्हणता येईल. त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आपले राजकारणी हे नाही. ते अनेकांतील एक कारण असू शकेल. पण हे तीनही विद्वान, तसेच अरिवद पानगढिया अशांना शासकीय सेवा मानवली नाही, यामागचे कळीचे कारण नोकरशाही हे आहे. या चौघांनाही आपल्या नोकरशाहीशी जमवून घेता आले नाही. विशेषत: रिझव्‍‌र्ह बँकेत ही बाब प्रकर्षांने दिसून येते. या बँकेचे गव्हर्नरपद जेव्हा केव्हा सरकारी बाबू वगळता अन्य कोणास दिले गेले तेव्हा तेव्हा अशा व्यक्तींच्या आड नोकरशाही आली. याबाबतचे अलीकडचे दुसरे आदरणीय उदाहरण म्हणजे राकेश मोहन यांचे. हेदेखील जातिवंत अर्थतज्ज्ञ. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर. ते पुढे गव्हर्नर नेमले जाणार असे त्या वेळेस छातीठोकपणे सांगितले जात होते. पण ऐन वेळी सरकारी माशी शिंकली आणि त्या पदावर अर्थसचिव दुव्वुरि सुब्बाराव यांची नेमणूक झाली. नंतर मोहन हेदेखील परदेशी विद्यापीठात अध्यापनार्थ निघून गेले. आताही नोकरशाहीबाहेरचे डॉ पटेल यांना पदावरून जावे लागल्यानंतर त्या पदावर माजी नोकरशहा शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती झाली. जातिवंत नोकरशहाकडे सत्ताधीशांची मर्जी कशी राखायची याचे एक अंगभूत कौशल्य तयार झालेले असते. खेरीज अशा पदांसाठी आवश्यक ती लवचीकताही अशांनी अंगीकृत केलेली असते. राजन, पटेल वा आचार्य असे मान्यवर हे प्रावीण्याच्या जोरावर सरकारी सेवेत दाखल होत असले तरी ही सेवा हे काही त्यांचे ध्येय असते असे नाही. त्यामुळे लालफितींच्या प्रेमातील नोकरशहांशी यांचे खटके उडतात आणि अखेर दमछाक होऊ लागल्यावर किंवा त्यामागील फोलपण ध्यानात आल्यावर हे मान्यवर सरकारी सेवेस रामराम ठोकतात. हे वास्तव. पण त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. विशेषत: आचार्य यांना ज्या पद्धतीने सरकारी यंत्रणेने वागणूक दिली ते पाहता काही मुद्दे ठसठशीतपणे समोर येतात. गेल्या वर्षी डॉ ए डी श्रॉफ स्मृती व्याख्यानात आचार्य यांनी सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता यांवर भाष्य केले. जी सरकारे बँकेच्या स्वायत्ततेचा आदर करीत नाहीत, त्यांना बाजारपेठेच्या संतापास तोंड द्यावे लागते असे विधान आचार्य यांनी केले. त्यावर वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांची प्रतिक्रिया सरकारी मानसिकतेची द्योतक होती. वधारलेला भांडवल बाजार निर्देशांक, घसरलेल्या खनिज तेल किमती आणि त्यामुळे सुधारलेला रुपया यांचा हवाला देत गर्ग यांनी अत्यंत कुत्सितपणे प्रश्न केला: आचार्य म्हणतात तो बाजारपेठेचा संताप हाच असावा. वास्तविक आचार्य यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. त्या वेळेस सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावाचे होते आणि त्यातूनच हस्तक्षेपासाठी बँक कायद्याचा आधार घेण्याची वेळ सरकारवर आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील राखीव रक्कम हादेखील सरकार आणि बँक यांच्यातील मतभेदाचा मुद्दा होता. या बँकेतील अतिरिक्त रोकड सरकारदरबारी जमा व्हावी असा सरकारचा आग्रह होता तर पटेल आणि आचार्य यांचा त्यास विरोध होता. ही रक्कम बँकांच्या स्थर्यासाठी आवश्यक असल्याचे या दोघांचे म्हणणे. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला पशाची निकड असल्याने त्यावरून उभय पक्षांत चांगलेच मतभेद झाले. त्यातूनच या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली गेली. पण तेव्हापासूनच गव्हर्नर पटेल, त्यांचे सहकारी आचार्य आणि सरकार यांतील मतभेद अधिकाधिक उघड होत गेले. यात अर्थात नोकरशहांच्या भूमिकेने आगीत तेलच ओतले गेले. बँकेच्या प्रमुखपदावर सरकारी अधिकाऱ्यांचा दावा असल्याचे चित्र नोकरशाहीने कायमच रेखाटले. त्यामुळे नोकरशाही चौकटीबाहेरचा कोणी या पदावर आल्यास त्याविरोधात वातावरणनिर्मिती नेहमीच झाली. आताही तेच झाले. अशा वेळी खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने हस्तक्षेप करून संभाव्य संकट टाळायला हवे होते. पण ते झाले नाही. यामागे मोदी सरकारचे नोकरशहांवरील अतिरिक्त अवलंबित्व हे कारण असावे किंवा काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. आजही या सरकारची सूत्रे राजकारण्यांपेक्षा विविध खात्यांतील नोकरशहांहाती असल्याचा आरोप होतो. तसे असेल तर हे नोकरशहा आणि स्वतंत्र प्रज्ञावान यांतील संघर्ष अटळ म्हणावा लागेल. ही परिस्थिती आदर्श खचितच नव्हे. कारण त्यातून बदनामी नोकरशाहीची नव्हे तर सरकारची होते. राजसंन्यासात जिवाजी कलमदाने असे वर्णन राम गणेश ज्यांचे करतात त्या नोकरशहांना इतके महत्त्व दिले जात असेल तर ते योग्य नव्हे. नपेक्षा सरकारी कलमदान्यांहाती गुणवंतांचे असेच बळी जात राहतील.
