या स्थितीत, या अडचणींतही करोना-निर्बंध सैल करण्याचा शास्त्राधारित मार्ग तयार करता येऊ शकतो; त्यासाठी रुग्णसंख्या वाढीचा बागुलबोवा दुर्लक्षित करावा लागेल. सरकारच्या निर्बंधी धोरणांनी नागरिक तर भिकेस लागतीलच. पण अशा अनुत्पादक नागरिकांमुळे सरकारी तिजोरीही रिकामीच राहील, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवलेली बरी. ‘समस्या आणि तिच्यावरील उत्तर शोधणारे एकाच पातळीवर असून चालत नाही,’ अशा अर्थाचा सल्ला आइन्स्टाइन यांनी देऊन ठेवला आहे. समस्येपेक्षा काही अंशाने तरी वरच्या पातळीवर गेल्याखेरीज तिच्यावरील उत्तर सापडत नाही, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. महाराष्ट्र सरकार आणि करोना हे सध्या असे एकाच पातळीवर आहेत. म्हणून उभयतांत तोच तो खेळ सुरू असल्याचे दिसते. करोना प्रसाराची शंका- पुढच्या लाटेची भीती- लसीकरणाच्या मर्यादा आणि मग पुन्हा टाळेबंदी वा नियंत्रणे घट्ट करणे हेच सतत सुरू. लसीकरण होत नाही म्हणून करोना प्रसार आवरत नाही आणि करोना प्रसार आवरत नाही म्हणून टाळेबंदी शिथिल होत नाही. सारे काही तसेच. त्यामुळे बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर मतभेद दिसून आले असतील तर ते साहजिक म्हणायचे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेकांस हे करोना निर्बंध शिथिल व्हावेत असे वाटते. ते बोलून दाखवतात. शिवसेनेच्याही अनेकांना तसेच वाटत असावे. पण ते बोलून दाखवू शकत नाहीत, इतकाच काय तो फरक. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस शिथिलीकरण अमान्य. वास्तविक मुंबईत दैनंदिन करोना रुग्णसंख्या सहाशेपर्यंत कमी झाली आहे आणि दुपटीचा कालावधीही ९०० हून अधिक दिवसांवर गेला आहे. म्हणजे आहेत त्या रुग्णसंख्येत शंभर टक्के वाढ होण्यासाठी किमान ९०० वा अधिक दिवस लागतील. म्हणजे सुमारे तीन वर्षे. पण तरीही मुख्यमंत्री निर्बंध शिथिलीकरणास तयार नाहीत. अशा वेळी वास्तविक तेच ते उपाय योजत बसण्यापेक्षा चलन-वलन नियमित सुरू झालेल्या अन्य देशांनी काय वेगळे मार्ग योजले आहेत हे एकदा सरकारने अभ्यासावे. अर्थात, ज्या देशांत दैनंदिन व्यवहार जवळजवळ पूर्वपदावर आलेले आहेत त्या सर्व ठिकाणी लसीकरणाचा वेग प्रचंड आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. युरोपातील अनेक देशांत तर लसीकरण शब्दश: अहोरात्र, २४ तास सुरू आहे. इतकेच नव्हे, तर पश्चिम आशियातील मागास देशांतही नागरिक आणि लस यांचे गुणोत्तर १:१.५ असे आहे. म्हणजे दर नागरिकामागे दीड लशी. हे प्रमाण १:२ असे करणे हे या देशांचे लक्ष्य आहे. यांच्या तुलनेत लसीकरणाबाबत आपली स्थिती दारिद्र्यरेषेखालीच आहे, हे अमान्य करणे ठार भक्तांनाही शक्य होणार नाही. या लसीकरणाचा वेग इतक्यात वाढायचीही शक्यता नाही आणि या काळात या विषाणूच्या नवनव्या अवतार निर्मितीतही खंड पडण्याची शक्यता नाही. म्हणजे कापूसकोंड्याच्या गोष्टीप्रमाणे या करोना-कोंडीतूनही सुटकेचा काही मार्ग नाही, असे वाटू शकेल. पण वास्तव तसे नाही. या स्थितीत आणि या अडचणींतही करोना निर्बंध सैल करण्याचा शास्त्राधारित मार्ग तयार करता येऊ शकतो. त्यासाठी फक्त रुग्णसंख्या वाढीचा बागुलबोवा दुर्लक्षित करायला हवा. या स्थितीत करता येईल अशी साधी उपाययोजना म्हणजे लसीकरणाच्या दोनही मात्रा पूर्ण झालेल्यांस ठसठशीत सवलती देणे. त्याची नितांत गरज आहे. याचे कारण असे की, लसीकरणाच्या उरस्फोडीनंतरही जर घरातच बसायचे असेल तर या सुया टोचून घेण्यासाठी इतके रक्त आटवण्याची गरज काय, असा प्रश्न नागरिकांस पडू शकतो. या दोन मात्रा घेतलेल्यांस सार्वजनिक वाहतूक सुविधा, हॉटेलांत जाण्याची सोय, या लशी घेतलेल्या दुकानदारांनाही अधिक काळ व्यवसाय संधी आदी सहज साधे उपाय योजून जनजीवन पूर्वपदावर नेण्यासाठी पावले टाकता येतील. मुंबईसारख्या शहरात तर हे अधिक सोपे आहे. लशीच्या दोनही मात्रा घेतलेल्या असल्या तरच उपनगरी लोकल गाडीचा पास, या एका नियमाने या शहरात चित्र बदलू शकते. म्हणजे लसीकरणाचा दृश्य फायदा दिसून लसीकरणासही वेग येऊ शकतो आणि ज्यांचे असे पूर्ण लसीकरण झाले आहे त्यांच्या आयुष्याचे अर्थचक्र तरी फिरण्यास सुरुवात होऊ शकते. सध्या वातावरण असे आहे की, लस घ्या किंवा नका घेऊ, निर्बंधांचा जाच तोच! यातून केवळ सरकारी कल्पनाशून्यतेचे दर्शन होते. लहान मुले, विद्यार्थी असोत वा जनता. बक्षीस आणि शिक्षा (रिवॉर्ड अँड पनिशमेंट) हाच कार्यक्षमता वाढवण्याचा सोपा मार्ग असतो. नुसत्या बक्षिसाने संबंधित डोक्यावर बसतात आणि नुसत्या शिक्षेने हिरमुसले होऊन कार्यक्षमता दुरावली जाते. भारतीय नागरिकांस बक्षिसाचा अनुभव नाही. सततची शिक्षा हेच त्याचे भागधेय बनलेले आहे. करोनाकाळाने ही तीव्रता वाढलेली आहे, हे सत्य. सरकारी-बँकादी कर्मचारी, उच्चमध्यमवर्गीय अशा वर्गास घरून कामाची सोय असल्याने तो वर्ग कदाचित ‘आलिया भोगासी.’ म्हणत का असेना, पण परिस्थितीशरण झाला असेल. परंतु या परिघाबाहेरच्या अनेकांसाठी परिस्थिती हलाखीची आहे. शासनकर्त्यांनी यांचा विचार करायला हवा. या काळात रोजगार जाणाऱ्यांची संख्या जितकी मोठी आहे त्यापेक्षा अधिक वेतन-कपात सहन करावी लागणारे आहेत. यामुळे गृहकर्जाच्या हप्त्यांपासून ते अपत्यांच्या शिक्षण खर्चांपर्यंत सर्वच घडी विस्कटते. याचा कोणताही विचार आपल्या शासनकर्त्यांस आहे असे अजिबात दिसत नाही. तसा तो असता तर करोना निर्बंध शिथिलीकरणाचा मार्ग शोधला गेला असता. आणि इतके करूनही करोनाबाधितांची संख्या वाढणारच नाही, असे नाही. वेगवान लसीकरणानंतरही इंग्लंड, फ्रान्स आदी युरोपीय देशांत करोनाबाधितांचे प्रमाण पुन्हा वाढू लागल्याचे दिसते. अशा वेळी त्याच त्या निर्बंध, टाळेबंदी वगैरेंपेक्षा अन्य मार्गांनी या विषाणूशी दोन हात करण्याची तयारी हे देश दाखवत आहेत, ही बाब कौतुकास्पद. सिंगापूरसारख्या देशाने तर करोनास महासाथ (पँडेमिक) न मानता त्याचे वर्गीकरण ‘किरकोळ प्रादुर्भाव’ (एंडेमिक) असे करण्याचा अधिकृत निर्णय घेतला आहे. गेल्या दीड वर्षात या विषाणूचे इतके अवमूल्यन अन्य कोणी केले नसेल. इंग्लंडचीही वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. त्या देशात १९ जुलैपासून मुखपट्टी वापरदेखील अनिवार्य नसेल. या सरकारांचे म्हणणे असे की, करोनाबाधितांचे प्रमाण शून्यावर येणे केवळ अशक्य. या विषाणूच्या उत्परिवर्तनाचा वेग लक्षात घेता पुढील काही वर्षे तरी करोनाचे चंबूगवाळे आवरले जाण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी सर्वसामान्य ज्वराप्रमाणे हा आजारही येत राहणार हे मान्य करायला हवे. तेव्हा अशा आजाराच्या साथीस हाताळण्याइतकी वैद्यकीय क्षमता निर्माण करणे महत्त्वाचे. ती असेल तर नागरिकांवर निर्बंध लादणे हे अधिक अनुत्पादक ठरते. आपण हे अशा अनुत्पादकतेचे मूर्तिमंत प्रतीक बनलेले आहोत. युरोपीय देशांनी प्रसंगी आपल्यापेक्षा अधिक कडक टाळेबंदी लादली हे खरे. पण त्याचा विचार करायचा असेल तर आपल्यापेक्षा कित्येक पट आर्थिक मदत त्यांनी जनतेस दिली, हेही विचारात घ्यावे लागेल. इतकी आपली विचारांचीही ऐपत नाही. प्रत्यक्ष मदत देणे राहिले दूर. तेव्हा सरकारच्या निर्बंधी धोरणांनी नागरिक तर भिकेस लागतीलच. पण अशा अनुत्पादक नागरिकांमुळे सरकारी तिजोरीही रिकामीच राहील, याचीही जाणीव असलेली बरी. ती अन्य राज्यांस असेल-नसेल. पण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांस नसून चालणारे नाही. महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे इंजिन आहे. ते असे ‘सायडिंग’ला पडून चालणारे नाही. अपघातांची शक्यता नसल्याने कडेला उभे राहणे कितीही सुरक्षित असले तरी अंतिमत: ते असुरक्षितच ठरते. वेगच नसेल तर सुरक्षित राहून करायचे काय? तेव्हा करोना निर्बंधांबाबत किती काळ असे कडेकडेने चालायचे याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवा. जनतेच्या उपजीविकेसाठी तो आवश्यक आहे.
