‘लोकसंख्या लाभांशा’ची उत्साही चर्चा मागे पडून आता ‘इम्पीरिकल डेटा’ महत्त्वाचा ठरतो आहे. संख्येच्या आधाराची राजकीय धार सामाजिक धोरणांतही वाढते आहे. ११ जुलैच्या जागतिक लोकसंख्या दिनी भारतात २०२१ च्या जनगणनेविषयी काहीएक स्पष्टता यावी अशी अपेक्षा आहेच, पण यंदाच्या जनगणनेवरही अपेक्षांचे वाढीव ओझे असलेले दिसते. जम्मू-काश्मीर राज्यात मतदारसंघांची फेररचना किंवा परिसीमन (डिलिमिटेशन) हा सध्याचा ज्वलंत मुद्दा. तेथील प्रमुख स्थानीय पक्षांना परिसीमनाआधी राज्याचा दर्जा फेरप्रस्थापित केला जावा असे वाटते. केंद्राची भूमिका याच्यापेक्षा वेगळी. जम्मू-काश्मीरचा सध्याचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा तसाच राहील; मात्र परिसीमन प्रथम आणि नंतर त्या आधारावर निवडणूक अशी केंद्राची भूमिका. या परिसीमनासाठी २०११ मधील जनगणनेचा आधार घेतला जाईल, हेही ठरले आहे. तसा तो घेतला जाऊ नये असा आग्रह धरला आहे, चक्क भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी. २०११ मधील जनगणनेत बरेच काही काळेबेरे आहे, असे प्रदेश सरचिटणीस सुनील शर्मा यांना वाटते! परिसीमनासाठी मतदारयाद्यांचा आधार घेतला जावा अशी त्यांची सूचना. २०११ च्या जनगणनेचे संदर्भ आता कालबाह्य झाले आहेत असे वाटणारे शर्मा अर्थातच एकटे नाहीत. सार्वत्रिक लसीकरणासाठीही तीच लोकसंख्या गृहीत का धरली जाते, असे विचारणारेही आहेतच. ते संदर्भ बदलावेच लागणार कारण यंदा २०२१ मधील जनगणनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात होत आहे. ती खरे तर गेल्या वर्षीच सुरू व्हायची, पण करोनाने लादलेल्या संचारबंदी, टाळेबंदीने ते होऊ शकले नव्हते. ११ जुलै रोजी जागतिक लोकसंख्या दिन आहे. भारत आणि लोकसंख्या हे परस्परांत इतके घट्ट गुंफले गेले आहेत, ज्यामुळे लोकसंख्या आणि यंदाची जनगणना; तसेच त्यातून उद्भवणारे परिसीमनासारखे अनेक मुद्दे यांकडे निरखून पाहणे कालसुसंगत ठरते. अवाढव्य लोकसंख्या म्हणजे कणा वाकवणारे ओझे, अशी धुळाक्षरे गिरवत लहानाचे मोठे झालेल्या काही पिढ्यांना ‘त्या लोकसंख्येतही तरुणांचे लक्षणीय प्रमाण म्हणजे कर्ते, सर्जक, उत्पादक मानवी भांडवलच नव्हे का’ ही नवीन सहस्राक उजाडताना जन्माला आलेली संकल्पना आश्वासक वाटणे स्वाभाविक होते. आपल्याकडील धोरणकर्ते, उद्योगपती, प्रामुख्याने बाजारपेठकेंद्री उजवे विचारवंत यांनी मोठ्या दरिद्री लोकसंख्येचा गंड शमवून ‘लोकसंख्या लाभांश’ ठरवणारा अभिमान जागृत केला, तो याच काळात. त्या आशा-यज्ञात समिधा पडल्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पद्धतशीररीत्या सादर केलेल्या बाजारपेठीय गृहीतकांच्या! १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर, सुरुवातीस चीनच्या बरोबरीने पण पुढे अमेरिका, आग्नेय आशिया आणि युरोप येथील बाजारपेठांपेक्षाही अधिक बुभुक्षित बाजारपेठ उभी राहिली भारतातच. उत्पादने, सेवा, संकल्पना यांचे सेवन करणारा अत्यंत वेगाने वाढणारा नवसाक्षर, नवमध्यमवर्ग भारतातच होता. शिवाय चीनपेक्षा निराळे आणि स्वागतार्ह असे लोकशाहीचे अधिष्ठानही आम्हास सिद्ध होते. या परिप्रेक्ष्यात २००१ आणि २०११ मधील जनगणनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. विदाविज्ञान किंवा विदा उत्खनन सर्वमान्य होण्यापूर्वीच्या युगात तीच आकडेवारी दिशादर्शक ठरायची. २०११ मधील आकडेवारीला सर्वाधिक प्रसिद्धी मिळायचे कारण, ‘भारतीय दशका’च्या सुरुवातीला ती आकडेवारी महत्त्वाची होती. सर्वाधिक वेगाने दौडणाऱ्या अर्थव्यव्यस्थेच्या यशोगाथेला सुरुवात झालेली होती. आठ-नऊ टक्के विकासदर होता. परंतु आपल्याकडील वाढ प्रामुख्याने ग्राहकाभिमुख होती. मागणीकेंद्री होेती. माहिती-तंत्रज्ञान, वाहन, औषध, बांधकाम अशा मोजक्या उद्योगांमध्ये रोजगार खोऱ्याने होते. अशा विकासाला पोषक आणि पूरक अशा पायाभूत सुविधा, कामगार कायदे सुधारणा, करसुधारणा, वित्तीय सुधारणा, शिक्षण सुधारणांच्या घोषणा तर झाल्या; पण त्यांमध्ये वैचारिक, धोरणात्मक आणि वित्तीय गुंतवणूक अशी झालीच नाही. त्यामुळे आठ ते नऊ टक्के विकासदर दशक सरताना पाच ते सहा टक्के असा केविलवाणा झाला. का किंवा कसा हे कळालेच नाही. भक्कम पायावर उज्ज्वल कळसाची वाट पाहातच आपण बसलो. आपली लोकशाही सुदृढ आहे नि संस्कृती उदात्त आहे या भरवशावर राहिलो. मग करोना अवतरला! होत्याचे नव्हते करून गेला. सरत्या दशकाचे प्रतिबिंब आणि पडसाद नवीन दशकावर पडणारच, ते किती लाभदायी किंवा विध्वंसक हे समजेल लोकसंख्येच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक निर्देशांकातून. २०२१ ची जनगणना या दृष्टीनेही महत्त्वाची. परिसीमन जम्मू-काश्मीरपुरते मर्यादित नाही. सन २०२६ पर्यंत ते गोठवले गेले, पण याचाच दुसरा अर्थ असा की, आणखी अवघ्या पाच वर्षांनी देशभरातील मतदारसंघ बदलणार, कदाचित त्यांची संख्या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’मधील लोकसभेच्या क्षमतेएवढी- म्हणजे आठशेपार होणार. या बदलांवर उभी राहणारी भविष्यातली संसद कशाचे प्रतीक ठरेल, या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची हीच तर वेळ. ‘बहुसंख्याकतावादाचे प्रतीक’ हे त्या प्रश्नाचे प्राथमिक उत्तर. उत्तर प्रदेश तसेच बिहारसारख्या राज्यांची लोकसंख्यावाढ गेल्या दशकात लक्षणीय होती, तिचे प्रतिबिंब २०२१च्या जनगणनेत उमटेल आणि त्याआधारे मग, लोकसभेत या हिंदी भाषक राज्यांचे प्रतिनिधी कदाचित ५० टक्क्यांहून अधिक आणि दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधी २५ टक्क्यांहून कमी असतील, अशी एक भीती व्यक्त केली जाते. ती दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. ‘चांगले वागणाऱ्यांना शिक्षा’ असे या भीतीवर आधारलेले विश्लेषण वादग्रस्त ठरेलही, पण ती भावना दक्षिणेतील पाच राज्यांमध्ये पसरल्यास नवल नाही. या जोडीलाच आहे ती स्वत:ला ‘मागास’ ठरविण्यासाठी- किंवा मागासांना मिळणारे लाभ आपल्यालाही मिळावेत यासाठी- देशभर अनेक समाजगटांची असलेली स्पर्धा. या स्पर्धेपायी जाती-पातींचा ‘इम्पीरिकल डेटा’ महत्त्वाचा ठरतो आहे आणि येत्या जनगणनेने सर्वच जातींची जातवार आकडेवारी जाहीर करावी, अशा मागण्या होऊ लागल्या आहेत. हीच मागणी २०११ च्याही जनगणनेवेळी झाली होती. पण तेव्हा ती क्षीण राहू शकली, याचे कारण आपल्या संख्येनुसार आपल्याला वाटा मिळावा, या मागणीला तेव्हा पुरेशी राजकीय धार नव्हती. आता परिस्थिती बदलली आहे. बहुसंख्याकता ही राज्याराज्यांत महत्त्वाची ठरली आहे. केवळ मतांच्या राजकारणात नव्हे तर सामाजिक धोरणांतही संख्येचाच आधार घ्यावा, या विचाराला मान्यता मिळू लागली आहे. ती योग्य की अयोग्य, याची चर्चा इथे करण्यात अर्थ नाही. पण २०२१ च्या जनगणनेवर हे अशा अपेक्षांचे ओझे आहे, याची जाणीव ठेवायला हवी. यंदाची ही जनगणना ‘डिजिटल अ‍ॅप’ आधारित असेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणतात. त्यांच्या अखत्यारीत जनगणनेचे काम येते आणि ते किती पुढे गेले आहे, याची माहिती जाहीर झालेली नाही. २००९ पासून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर) दर पाच वर्षांनी अद्ययावत करणारे केंद्रीय गृहखाते, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) बाबतही आग्रही दिसले आहे. या नोंदींना जोड मिळेल ती आजवरच्या सरकारी योजनांचे लाभार्थी ठरवण्यासाठी जमा झालेल्या प्रचंड विदेची- डेटाची! त्यामुळे जनगणना तसेच ही अन्य संकलने यांचे बळ सरकारकडे - आणि काही खासगी संस्थांकडेदेखील- असेल. २०२१ च्या जनगणनेबाबत यंदाच्या लोकसंख्या दिनानिमित्त तरी काहीएक स्पष्टता यावी अशी अपेक्षा असताना, धोरण आखणीत या जनगणनेचा वापर कसा व्हावा हे ठरविणारे ‘मन’ महत्त्वाचे ठरणार हे निर्विवाद. मग ते मन जनसमूहांचे असो की धुरीणांचे.
