अमेरिकेत शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर येताच त्यात गुंतलेल्या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले.. माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. सुष्ट तशीच दुष्ट. अभ्रष्ट तशीच भ्रष्ट. सकस तशीच हिणकस. तथापि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेवर तो समाज कधी ना कधी तरी विकसित होणार की अखंड सौभाग्यवती या निर्थक आशीर्वादाप्रमाणे ‘अखंड विकसनशीलच’ राहणार हे अवलंबून असते. हा फरक समजून घेण्यासाठी अमेरिकेत गाजू लागलेल्या महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण अत्यंत योग्य ठरेल. अमेरिकेत शिक्षणासाठी जावे ही बहुतांश ज्ञानेच्छूंची इच्छा असते ती काही तेथील उत्तम इमारती वा भौतिक सुखसोयींमुळे नव्हे. ती विद्यापीठे आजही जगात आपला दर्जा टिकवून आहेत याचे कारण शुद्ध गुणग्राहकता आणि धर्मजातपंथनिरपेक्ष समाज. त्यामुळे तेथील महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी जगातून झुंबड उडते. येल, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड अथवा कॅलिफोर्निया आदी विद्यापीठांत प्रवेश मिळणे म्हणजेच उच्च गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब होणे असे मानले जाते. ही विद्यापीठे खासगी पण सरकारनियंत्रित आहेत. त्या देशात उच्चशिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आहे आणि अधिक चांगल्यासाठी अधिक दाम मोजणे हा समाजमान्य रिवाज आहे. तथापि काही महाभागांनी या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवून देण्याचा गैरमार्ग शोधून काढला. तो उघडकीस आल्याने तेथे मोठाच गहजब उडाला असून मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागानेच या प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली आहे. हे काय आणि कसे झाले हे पाहिल्यास हा दळभद्री उद्योग अगदीच परिचित वाटेल. झाले असे आणि इतकेच की विल्यम सिंगर नामक खटपटय़ा व्यक्तीने देशातील नऊ विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून देण्याचे तीन चोरटे मार्ग शोधले. बनावट नावाने विद्यार्थ्यांना त्याने प्रवेश परीक्षेस बसवले, विद्यार्थी गतिमंद आहेत असे सांगून उत्तरपत्रिका देण्यासाठी अधिक वेळ घेतला आणि तिसरा म्हणजे क्रीडा वर्गवारीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आहे त्यापेक्षा किती तरी दाखवून त्यांना प्रवेश मिळवून दिले. हे अर्थातच पैशाच्या बदल्यात झाले. हे पैसे देणारे होते अमेरिकेतले तृतीयपर्णी तारेतारका, उद्योजक वा तत्सम. हा व्यवहार शेकडो कोटींचा झाला आणि या सिंगरने एकटय़ाने त्यातून भारतीय रुपयांत पाहू गेल्यास शंभर कोटींहून अधिक रक्कम कमावली. त्यात अर्थातच वाटेकरी होते. सगळ्यात मोठा वाटा होता तो विद्यापीठांतील क्रीडा विभाग हाताळणाऱ्यांचा. गैरमार्गाने प्रवेश घेणारे हे तेथील मुख्य क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित नव्हते. या विद्यार्थ्यांना भलत्याच अप्रचलित खेळात नैपुण्य असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे या सिंगरने मिळवली आणि विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांना आघाडीच्या विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून दिला. तेथील बहुतांश विद्यापीठांत आपल्याप्रमाणेच समान मध्यवर्ती प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. फरक असलाच तर आपल्याकडे खासगी महाविद्यालये वा विद्यापीठे आपापल्या शैक्षणिक संस्थांची या प्रवेश परीक्षेच्या नियमावलीतून सुटका करून घेऊ शकतात. वास्तविक ही मुभा त्यांना असता नये यासाठी लोकसत्तासह अनेकांनी विविध वेळी आवाज उठवला. परंतु आपल्या देशात अन्य कोणत्याही नैतिक नादापेक्षा रुपयांची छनछन अधिक ऐकली जाते. त्यामुळे या खासगी महाविद्यालयांचे चोचले पुरवले गेले. आणि अजूनही जातात. तथापि सुदैवाने अमेरिकेसारख्या देशांत कायद्याचे राज्य अजूनही आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येताच मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागाने झपाटय़ाने हालचाल केली आणि राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी केली. आपल्याप्रमाणे समिती वगैरे नेमण्याच्या फंदात न्याय विभागाने वेळ दवडला नाही. सिंगरला ताब्यात घेतल्यावर त्याने आपले लागेबांधे उघड केले. त्यामुळे विद्यापीठातील संबंधितांना सेवेतून दूर तर केले गेलेच, पण त्यापेक्षाही आपण लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्या धनाढय़ांनी पैशाच्या जोरावर आणि गुणवत्तेशिवाय या विद्यापीठांत आपल्या पोराबाळांसाठी प्रवेश घेतले त्या पालकांवर सरसकट गुन्हे दाखल केले गेले. ही गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे जरी पाहिली तरी त्यातून व्यवस्थेची सक्षमता लक्षात येईल. हॉलीवूडमधील तारेतारका ते उद्योजक अशा अनेकांचा यात समावेश असून या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे कोणत्याही बाबी लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले ही बाब महत्त्वाची. हे सर्व उद्योग आणि अशी उद्योगी मंडळी आपल्या देशातही सहजी आढळतात. तथापि त्यांच्यावर अशी कोणती कारवाई होते काय? आपल्याप्रमाणे तेथेही उच्चशिक्षणासाठी चोख दाम मोजून प्रवेश घेता येतो. परंतु दाम मोजण्याची क्षमता आहे म्हणून गुणवत्तेकडे काणाडोळा केला जात नाही. म्हणूनच महाविद्यालये वा विद्यापीठे स्वायत्त असली तरी त्यांना नियमनापासून सुटका नाही. खासगी महाविद्यालये म्हणजे त्यांना सर्व नियमचौकटी माफ ही आपल्याकडील दळभद्री पद्धती तेथे नसल्यामुळे या सर्वानाच त्यांच्या पापांसाठी कारवाईस सामोरे जावे लागले. आम्ही सरकारी अनुदान घेत नाही म्हणून आम्हास सरकारचे नियम लागू नाहीत, असला युक्तिवाद करण्याची हिंमत तेथील कोणतीही शैक्षणिक संस्था करू शकली नाही, यातून नियमनाची महती लक्षात यावी. ती समजावून घ्यायची याचे कारण भारतापुढील सर्वात मोठी समस्या सामाजिक नाही. आर्थिक नाही. धार्मिक नाही. संरक्षणविषयक तर नाहीच नाही आणि पाकिस्तान तर कदापि नाही. तर मनुष्यबळाची क्षिती ही आपली सगळ्यात गंभीर समस्या आहे आणि तिचे परिणाम पुढील दशकांत आपणास सहन करावे लागणार आहेत. आज उच्चशिक्षित तरुण भारतात थांबण्यास तयार नाहीत. आपल्या खेडय़ांतील तरुण शहरात येऊ पाहतात आणि शहरांतील तरुण परदेशात जाऊ पाहतात. असे होते कारण जेथे ते आहेत तेथे प्रगतीच्या संधी नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या शहरांतील उच्चभ्रूंची वसती ही केवळ ज्येष्ठ नागरिकांपुरतीच उरली की काय, असे वाटावे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे तरुणांचे देशांतर होते. पण या समस्येकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही राजकीय पक्षास वेळ नाही. निवडणुकीच्या ऐन हंगामात एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर शिक्षण हा मुद्दादेखील नाही. विद्यमान सरकारने २०१४ साली शैक्षणिक तरतूद दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण वास्तव हे की या तरतुदीत दिडकीचाही फरक पडलेला नाही. यातही आपण लाजून चूर व्हावे अशी बाब म्हणजे गेल्या दीड तपात, म्हणजे साधारण १८ वर्षांत, आपल्या शिक्षणाच्या तरतुदी आहे त्या पातळीवरच आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यासाठी दोन टक्के इतकीही तरतूद नसते हे महासत्ता होण्याच्या बाता मारणाऱ्या देशास कितपत शोभणारे आहे? त्याहून कहर म्हणजे हा प्रश्नदेखील आपल्या सुशिक्षितांना पडू नये, यास काय म्हणायचे? याचा परिणाम काय? जगातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था अमेरिकेत आहेत. तेथील विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होतात. पण त्या देशात शिक्षणसम्राट नाहीत. ते आपल्या देशात आहेत. पण सम्राटांच्या संस्थांतील विद्यार्थी मात्र बौद्धिकदृष्टय़ा दरिद्रीच आहेत. या देशातील सुशिक्षित जोपर्यंत विचार करू लागत नाही, शिक्षणास आणि शिक्षणव्यवस्थेस महत्त्व देत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक दारिद्रय़ कमी होणे दुरापास्त.
