शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपण देशात सर्वोत्तम असल्याचा महाराष्ट्राचा डंका किती फोल आहे, हे ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्टपणे पुढे आले.. ‘ढ’ म्हणून हिणवण्याने मुलांचा हिरमोड होतो, म्हणून त्याची बौद्धिक यत्ताच न सांगण्याने दुष्परिणामच अधिक होतात. मुलांना शाळेत जावेसे वाटणे आणि तेथे हाती काही मिळाल्याची जाणीव होणे हे उत्तम शिक्षणाचे लक्षण आहे. धोरणकर्त्यांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पंचवीस टक्के गुण मिळाल्याने नापास झालेल्या मुलास पुढील वर्षी तीस टक्के गुण मिळाले, म्हणून आनंद साजरा करण्यासारखी परिस्थिती तयार होत नसते. कारण गुणांमध्ये वाढ झाली तरी आपले नापासत्व मात्र पुसले गेलेले नसते. प्रथम फौंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने राष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या पाहणीचा अहवाल पाहता, महाराष्ट्राची परिस्थिती याहून वेगळी नाही. नाही म्हणायला, मागील वर्षीच्या अहवालापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता राज्यात वाढल्याचे या अहवालावरून दिसते. त्याच वेळी उच्च प्राथमिक शिक्षणातील घसरणही हा अहवाल दाखवून देतो. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपण देशात सर्वोत्तम असल्याचा महाराष्ट्राचा डंका किती फोल आहे, हेच यावरून दिसून येते. प्रगती होत असली तरीही सुधारणेस फारच वाव आहे, असा निष्कर्ष काढून राज्याच्या शिक्षण खात्याने सुस्कारे टाकण्याऐवजी येत्या काही वर्षांत या शिक्षणाकडे गुणवत्तापूर्ण नजरेने पाहून अधिक भरीव कामगिरी करता येणे, याची जाणीव ठेवणे उपयोगाचे ठरणारे आहे. ही पाहणी शास्त्रशुद्ध नसल्याचा सूर काही शिक्षकांनी लावला असला, तरीही आपण कोणत्या दिशेने जायला हवे, याचा आराखडा मांडण्यासाठी तरी त्याचा निश्चितच उपयोग होऊ शकतो. देशातील सर्वच राज्यांत या क्षेत्रातील कामगिरी समाधानकारक नाही आणि त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र पुढे असल्याचे दिसते, यामुळे फुशारून जाण्याचे मुळीच कारण नाही. उत्तम शिक्षण ही राष्ट्रविकासाची गुरुकिल्ली असते, हे ब्रीद पाश्चात्त्यांनी ज्या हिरिरीने प्रत्यक्षात आणले, ते पाहता आपण भलत्याच गोष्टींकडे कसे अधिक लक्ष देत बसतो आणि त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारून पुढील पिढी अधिक कार्यक्षम करण्यात कसे कमी पडतो, हेच यावरून समोर येते. खासगी शाळांपेक्षा सरकारी शाळा अधिक चांगल्या असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याचे कारण राज्यात सरकारी शाळांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत जाणीवपूर्वक उपक्रम राबविण्यात आले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नव्या पद्धतींचा त्यासाठी उपयोग करण्यात आला. त्याचा परिणाम होणे स्वाभाविकही म्हटले पाहिजे. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थांना येऊ देण्यास परवानगी देण्यामागे राज्याच्या तिजोरीवरील भार हलका करणे हेच उद्दिष्ट होते. त्यामुळे खासगी संस्थांशी स्पर्धा करताना, त्यांच्याही अडचणींकडे लक्ष देणे तेवढेच आवश्यक आहे. केवळ प्रचंड शुल्क घेतात म्हणून त्यांना हिणवत राहणे आणि सरकारी फतव्यांमध्ये त्यांचे शिक्षण गुंडाळत राहणे, याने काहीच साध्य होणार नाही. आजही शहरांमधील खासगी शाळांसाठी असलेली मागणी कमी होताना दिसत नाही, याचे कारण तेथील सोयी आणि सुविधा हे आहे. सरकारी शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्यापासून ते स्वच्छतागृहांपर्यंतच्या सुविधा तुटपुंज्या असतात आणि त्यामध्ये होणारी सुधारणा फारच कूर्मगतीने होताना दिसते. ‘असर’च्या अहवालात मुलींसाठी स्वच्छतागृहे असूनही ती वापरण्यायोग्य नसल्याचे प्रमाण सतरा टक्के असल्याची नोंद आहे. अशा वेळी सरकारी कामांचा वेग हा मुद्दा कायम पुढे करण्यात येतो. हा वेग वाढवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे अधिक आवश्यक आहे. केवळ तंत्रज्ञानाच्या आधारे अहवाल सादर करण्याचा हट्ट धरताना, तळातल्या विद्यार्थ्यांस नेमका काही फायदा होतो आहे काय, हे तपासण्याची यंत्रणा त्यासाठी आवश्यक आहे. शाळेतील उपस्थिती वाढली, म्हणजे मुलांच्या डोक्यात ज्ञान गेले, असे न समजता, पाचवीतल्या मुलास जर दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नसेल, तर काही तरी चुकते आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. राष्ट्रीय पातळीवर शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे यंदाच्या अहवालावरून स्पष्ट होत असले, तरीही तेथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी फारच वेगाने प्रयत्नांची शर्थ करायला हवी. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती सुधारते आहे, हे सुचिन्ह म्हणत असतानाच उच्च प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती खालावल्याचे स्पष्ट होणे, हे चुकीच्या धोरणांचे फलित आहे. कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्यासाठी नापास न करण्याचे धोरण गेली काही वर्षे राबविण्यात आले. त्याचा परिणाम उलटा होत असल्याचे समजण्यास फारच वेळ लागला. हा वेळ सरकारी वेगाशी मिळताजुळता असल्याने एका पिढीचे त्यात मोठे नुकसानच झाले. परीक्षा घेणे आणि मुलाच्या बौद्धिक गुणवत्तेचे निकष ठरवणे, हे भारतासारख्या बहुविध भाषासंस्कृतीच्या आणि आकाराने महाकाय असलेल्या देशात आवश्यक ठरते. राष्ट्रीय पातळीवर एकच एक अभ्यासक्रम राबविणे जसे अवघड, तसेच गुणवत्तेचे निकष आणि त्यांचे काटेकोर पालनही अशक्य. परंतु बदलत्या काळाचे भान ठेवत शिक्षणपद्धती अधिक लवचीक करण्यासाठी अशा अहवालांचा उपयोग करून घेणे फारच जरुरीचे आहे. परीक्षा न घेता आणि नापास न करता पुढील वर्गात ढकलत राहण्याने मुलांच्या क्षमता विकसित होत नाहीत, हे इतक्या वर्षांनी का होईना पण लक्षात येऊ लागले आहे. परीक्षा आणि तिची पद्धत याबद्दल निरनिराळे सूर असू शकतात आणि त्याबद्दल चर्चाही होऊ शकते. प्रत्यक्षात सगळ्यांना एकत्र आणून भविष्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती आधी जागृत व्हायला हवी. त्यामध्ये राजकीय ढवळाढवळ न होता, तटस्थपणे पुढील काही दशकांचा वेग लक्षात घेऊन लवचीकपणे बदल घडवण्याची यंत्रणा जोवर शिक्षण क्षेत्रात होत नाही, तोवर अशा अहवालांचा उपयोग तातडीने होण्याची शक्यता कमी. शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात येऊन आता सहा-सात वर्षे उलटून गेली आणि तरीही त्याबाबतची संदिग्धता संपू शकत नाही, यावरून देशातील शिक्षण क्षेत्रात किती आमूलाग्र बदल व्हायला हवेत, हे लक्षात येऊ शकते. बेरीज-वजाबाकी, पाढे, अक्षरओळख ही शिक्षणाची पहिली पायरी झाली. मुलांना माहीत नसलेली गोष्ट समजावून सांगताना, स्वत:हून विचार करण्याची शक्ती वाढवण्याचे तंत्र शिक्षणात अधिक उपयोगाचे असते. जगातील शिक्षणक्रमात याच गोष्टीला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते. अभ्यास सक्तीचा नसून तो विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या गुणांना प्रोत्साहन देणारा असतो, यावर भर दिल्याशिवाय भारतात महत्त्वाचे बदल घडून येणार नाहीत. भाषा, धर्म, संस्कृती, अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारण यांच्या घेऱ्यात भारतीय शिक्षण अडकलेले आहे. कुणी काय शिकायचे, कसे शिकायचे यापेक्षा का शिकायचे, या प्रश्नाला आपण कधीच प्राधान्य दिले नाही. त्यामुळे मुलींचे शिक्षण हा सामाजिक विषय ठरतो, तर धर्माचे शिक्षण हा संवेदनशील विषय बनतो. शाळांमधील ग्रंथालये हे याचे निदर्शक मानायला हवे. आजही देशातील आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील शाळांमधील ग्रंथालयांमध्ये किती विद्यार्थी पुस्तके वाचण्यासाठी जातात? याचे उत्तर आत्मपरीक्षणानेच देता येईल. पुस्तक विचार करण्याचे स्वातंत्र्य देतात आणि त्यातून विचारशक्ती वाढीस लागते, हे लक्षात आल्याशिवाय मुलांचा सर्वागीण विकास होण्याची शक्यता कमी. पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेबरोबरच ग्रंथालये मुलांना बौद्धिक मुक्ततेच्या दिशेने प्रवासास उद्युक्त करतात. म्हणून त्याकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष द्यायला हवे. राज्यातील सोळा टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालये नाहीत. जेथे आहेत, तेथे ३७ टक्के मुले त्यांचा वापरच करीत नाहीत, असे हा अहवाल सांगतो. ‘ढ’ म्हणून हिणवण्याने मुलांचा हिरमोड होतो, म्हणून त्याची बौद्धिक यत्ताच न सांगण्याने दुष्परिणामच अधिक होतात. मुलांना शाळेत जावेसे वाटणे आणि तेथे हाती काही मिळाल्याची जाणीव होणे हे उत्तम शिक्षणाचे लक्षण. ‘असर’चा अहवाल याच मुद्दय़ावर बोट ठेवतो आणि आपल्याला भविष्यातील धोक्यांची जाणीवही करून देतो. धोरणकर्त्यांनी त्याचा विधायक उपयोग करून घेण्यानेच प्रगती होण्याची शक्यता अधिक आहे. महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाने आणि त्या देशात आघाडीची भूमिका घेणाऱ्या महाराष्ट्राने यापासून धडा घेऊन योग्य ती पावले उचलावीत. नापासांतील गुणवंत राहण्यात किती काळ समाधान मानणार?
