वृत्तपत्रातील बातमीचे महत्त्व न्या. भगवती यांनी ओळखले आणि मग त्यातूनच चार दशकांपूर्वी जनहित याचिका या संकल्पनेचा उदय झाला.. कायदा गाढव असतो. म्हणून न्यायालयांनी शहाणे असावे लागते. प्रश्न असा आहे, की तशी ती असतात का? तर याबाबत वाद होऊ शकतो. शहाणपणाची नेमकी व्याख्या काय, असा उपप्रश्नही यानिमित्ताने विचारला जाऊ शकतो. परंतु या देशातील न्यायव्यवस्थेवर अजूनही लोकांचा विश्वास आहे. यावरून ती बऱ्यापैकी शहाणी आहेत असे म्हणता येईल. त्या शहाणपणाचे एक उदाहरण म्हणून बोट दाखविले जाते ते जनहित याचिकेच्या संकल्पनेकडे. एखाद्याने न्यायालयास साधे टपाल पाठवावे, कुठे तरी एखाद्या वृत्तपत्रात छोटीशी बातमी प्रसिद्ध व्हावी आणि न्यायालयाने कधी स्वत:हून त्याची दखल घ्यावी, तर कधी त्यावरून कोणी केलेली जनहित याचिका दाखल करून घ्यावी; निबर सत्तेला धारेवर धरावे, असा हा प्रकार. गेल्या अर्ध शतकात आपल्याकडे ही संकल्पना चांगलीच रुजली. यातूनच पुढे एक शब्द प्रचलित झाला - न्यायिक सक्रियता. भारतातील विधिव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणारी, तिला एक संवेदनशील चेहरा देणारी अशी ही बाब. पण अलीकडच्या काळात तीही वादग्रस्त झाली आहे. एका पक्षाचे म्हणणे असे, की न्यायालयाचे काम न्यायदानाचे. त्यांनी ते इमानेइतबारे करावे. न्यायाधीशांनी आपल्या न्यायालयाची आणि चेंबरची मर्यादा ओलांडून सामाजिक कार्यकर्ते बनू नये. कारण त्यातून न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी सैल होण्याची शक्यता असते. माजी सरन्यायाधीश ए. एम. अहमदी यांचा तर या गोष्टीला विरोधच होता. कार्यकर्त्यांची ही भूमिकाच मुळी न्यायव्यवस्थेवर लादण्यात आलेली आहे असा त्यांचा आक्षेप होता.. आणि त्याला संदर्भ होता त्यांचे पूर्वसूरी, सरन्यायाधीश प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती यांच्या न्यायिक सक्रियतेचा. या संकल्पनेचे अग्रदूतच ते. स्वतंत्र भारताच्या विधिइतिहासात जनहित याचिकांच्या माध्यमातून हे न्यायिक सक्रियतेचे पर्व सुरू झाले ते पी. एन. भगवती यांच्या कालखंडात. ऐंशीच्या दशकात. यामागे त्यांची स्वत:ची अशी एक सामाजिक धारणा होती. न्याय ही संकल्पना आणि राज्यघटना याबद्दलचा मूलभूत विचार होता. ‘तळागाळापर्यंत’ हा आज एक घासून गुळगुळीत झालेला शब्द आहे. परंतु न्या. भगवती यांच्या न्यायिक विचारांत या शब्दामागील भावाला अतिशय महत्त्व होते. न्यायाकडे ते जणू सवरेदयी अंगाने पाहत होते. तो तळागाळापर्यंत गेला पाहिजे. सामाजिक उतरंडीमध्ये अगदी खालच्या स्थानी असलेली व्यक्तीही त्यापासून वंचित राहता कामा नये, या तत्त्वविचारातून ते न्यायप्रक्रियेकडे पाहत होते आणि सांगत होते, की जेव्हा न्यायाधीशासमोर घटनेचा विषय येतो, तेव्हा त्याने स्वत:च्या सामाजिक तत्त्वज्ञानानुसार त्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा. आता हे जर असे असेल, तर मग प्रश्नच मिटतो. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे ‘ते’ न्यायमूर्ती मग टीकास्पद उरत नाहीत. त्यांनी गाय, मोर आदी पशुपक्ष्यांबद्दल व्यक्त केलेली - त्यांच्या दृष्टीने वैज्ञानिक असलेली - मते मग त्यांच्या सामाजिक तत्त्वज्ञानाचा भाग म्हणून स्वीकारावी लागतील. आणि न्यायमूर्तीचा विचार, सामाजिक शहाणपणा आणि विवेक यांचे काही नाते असते हे विसरावे लागेल. एकंदर न्यायाधीशाचे वैयक्तिक तत्त्वज्ञान आणि त्यातून येणारी न्यायिक सक्रियता हा विधितत्त्वज्ञानातील निसरडा आणि म्हणूनच वादग्रस्त असा भाग आहे. आणि तो आजच आहे असेही नाही. आर्थर श्लेजिंगर यांनी सत्तर वर्षांपूर्वी जेव्हा पहिल्यांदा न्यायिक सक्रियता या शब्दाचा वापर केला, तेव्हापासूनच त्याबाबतच्या हरकती आणि आक्षेप सुरू आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा न्यायाधीशांचा विवेक, सामान्य शहाणपणा आणि त्यांची ‘क्रियाशीलता’ याबाबतचा जसा आहे, तसाच तो न्यायसंस्था आणि कायदेमंडळे यांची जबाबदारी आणि कार्यकक्षा यांविषयीचाही आहे. हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ खरे, परंतु त्यातही आपल्या घटनाकारांनी कायदेमंडळांना उच्च स्थान दिलेले आहे. याचे कारण कायदेमंडळ थेट प्रतिनिधी असते सार्वभौम जनतेचे, लोकेच्छेचे. न्या. भगवती यांना हे मान्यच होते. परंतु त्यांचे म्हणणे त्यापुढचे होते. न्यायमंडळ भलेही नसेल लोकांतून निवडून आलेले, परंतु ते अंतिमत: लोकांनाच उत्तरदायी असते, त्याचीही बांधिलकी लोकांशीच असते. तेव्हा ज्या वेळी कार्यकारी मंडळ आपल्या घटनात्मक वा कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा न्यायसंस्थेने तेथे हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. या हस्तक्षेपाचे नाते मानवाधिकारांच्या रक्षणाशी आहे अशी त्यांची भूमिका होती. देशात आपण नेहमीच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या महागाईबाबत चर्चा करतो. परंतु त्यात न्यायाच्या महागाईचा विचारही नसतो. जणू न्याय हा जीवनावश्यक नाहीच. या उदासीनतेमुळेच गोरगरिबांना न्यायापासून वंचित राहावे लागते. हुकूमशाहीत एक बरे असते, की तेथे तुम्ही न्यायास अपात्र आहात हे थेटच बजावलेले असते. लोकशाहीत मात्र अनेकदा आपल्याच ‘विकासा’साठी आपल्याच जगण्यावरून बुलडोझर फिरवले जातात. अशा वेळी या विकासग्रस्तांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे, मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे हे न्यायसंस्थेचे जन्मदत्त कार्य आहे अशी त्यांची धारणा होती. याचे प्रतिबिंब त्यांच्या अनेक निकालांत उमटले. अनेक निकाल पथदर्शी ठरले. त्यांच्या या सर्व धारणांना पाश्र्वभूमी होती ती त्यांच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील सहभागाची. त्यांचा जन्म गांधी-पटेलांच्या गुजरातेतला. वडील एन. एच. भगवती हे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती. घराणे सुशिक्षित, सधन. परंतु त्या काळातील असंख्य सुशिक्षित तरुणांप्रमाणेच तेही महात्मा गांधींच्या व्यक्तिमत्त्वाने आणि समाजवादाने भारलेले होते. समाजवादी नेते अच्युतराव पटवर्धन आणि अरुणा असफअली यांच्या सोशालिस्ट पार्टीचे ते सदस्य होते. ४२च्या ‘चले जाव’ चळवळीत एक महिन्याचा तुरुंगवासही त्यांनी सोसला. सुटल्यानंतर भूमिगत होऊन चळवळ चालवली. आणीबाणीनंतरच्या काळातील मेनका गांधी पारपत्र खटल्यात त्यांनी व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराची संकल्पना उचलून धरली त्यामागे जी वैचारिक पाश्र्वभूमी आहे तिची बीजे त्यांच्या या पूर्वायुष्यात शोधता येतील. आश्चर्याची बाब हीच, की नेमक्या कसोटीच्या क्षणी त्यांनी कच खाल्ली. तो क्षण होता आणीबाणीतील. व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराच्या बाजूने उभे राहणारे न्या. भगवती त्या काळात देशाच्या मोकळा श्वास घेण्याच्या अधिकाराला मात्र खो घालताना दिसले. आणीबाणीच्या काळात सरकारला व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर टाच आणण्याचा अधिकार असल्याचा निकाल त्यांनी एका खटल्यात दिला. इंदिरा सरकारचे गुणगान गायले आणि आणीबाणी उठल्यानंतर मात्र त्याच इंदिरा गांधी यांच्यावर टीकाही केली. वारा येईल तशी पाठ फिरवणाऱ्यांत फक्त वातकुक्कुटेच असतात असे नाही, हे देशाने त्या वेळी पुन्हा अनुभवले. ही न्या. भगवती यांच्या आयुष्यातील मोठी चूक. परंतु त्यांचे मोठेपण असे, की ती मान्य केली त्यांनी. सहा वर्षांपूर्वी एका लेखातून त्या ‘कमकुवतपणा’बद्दल क्षमायाचना केली. पण तरीही आयुष्यभर पाठ पुरवतच राहिली ती त्यांची. त्या चुकीबद्दल त्यांना दोष देतानाच त्यांनी तिच्या जणू परिमार्जनासाठी केलेले प्रयत्न दृष्टिआड करून चालणार नाही. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी सातत्याने लोकांच्या बाजूने न्यायव्यवस्थेला उभे करण्याचा प्रयत्न केला. जनहित याचिका हा त्याचाच एक भाग होता. एका टपाल कार्डातून उभ्या राहिलेल्या ‘बंधुआ मुक्ती मोर्चा विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर’ या १९८३च्या खटल्यापासून सुरू झालेला तो प्रवास आज मात्र एका वेगळ्याच वळणावर आहे. जनहित याचिकांच्या माध्यमातून अनेक घोटाळे उघडकीस आले. सत्ताधाऱ्यांच्या मग्रुरीला चाप बसला हे खरे. परंतु या याचिकांचा दुरुपयोग होतानाही दिसला. आज न्यायालयात असंख्य जनहित याचिका पडून आहेत. आणि दुसरीकडे न्यायिक सक्रियतेत होणारी वाढ ही नेहमीच लोकहित सांभाळणारी असते असेही म्हणता येत नाही. अशा काळात न्या. भगवती यांच्यासारख्या लोकन्यायमूर्तीचे जाणे हे वेदनादायी ठरते. ते यासाठी की, विवेकाचा आवाज.. तो क्षीण असला, तरी आपल्या आजूबाजूला असणे यातूनही एक दिलासा मिळत असतो. तो एकेक करून असा नाहीसा होत असताना पाहणे हे खूपच क्लेशदायक आहे.
