मुंबई, श्रीनगर यांसारख्या शहरांत जलप्रलय झाल्यानंतर आपण निर्लज्जपणे निसर्गावर त्याचे खापर फोडले आणि शहर नियोजनाकडे सतत कानाडोळा केला. रोजगारासाठी लोंढे येऊ लागल्याने मोठी शहरे दिवसेंदिवस बकाल होऊ लागली आहेत. यापुढे शहरांच्या प्रारूपाला हात घालावाच लागेल, हा धडा चेन्नईतील पुराने दिला असून त्याकडे आता दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राष्ट्रीय एकात्मता असावी तर अशी. मुंबई, उत्तराखंड, श्रीनगर, चेन्नई असे कोणत्याही प्रांतातील कोणतेही शहर असो. सर्व नियोजन नियम धाब्यावर बसवून केलेला बेबंद विकास हा आपल्याकडे सर्वत्र सारखाच असतो. या सारखेपणाचा प्रत्यय दूरचित्रवाणीवरून चेन्नईतील पूरदर्शनाने सध्या अनेकांना आला असेल. दहा वर्षांपूर्वीच्या जुल महिन्यात पहिल्यांदा मुंबईने प्रलयकारी पूर अनुभवला. त्या पुराने पहिल्यांदा सर्व शहर नियोजनास आणि एकूणच विकास या संकल्पनेला आव्हान दिले. त्या आव्हानाचे विस्मरण होणार नाही, याची दक्षता गेल्या दहा वर्षांत अनेक शहरांत घडणाऱ्या घटनांनी घेतली. ताजे उदाहरण म्हणजे जम्मू आणि काश्मिरात १५ महिन्यांपूर्वी आलेला असाच पूर. परंतु कोणत्याही प्रसंगातून काहीही न शिकण्याच्या आपल्या उदात्त परंपरेस तडा जाईल असे वर्तन आपल्या हातून गेल्या दहा वर्षांत घडले नाही. तेव्हा ही परंपरा चालू राहणे आवश्यक होते. चेन्नई शहरात गेले पाच दिवस जे काही पावसाचे थमान सुरू आहे, त्यातून हीच परंपरा अधिक सुदृढ होईल यात शंका नाही. असे काही घडले की त्यावरील आपले स्पष्टीकरणदेखील या परंपरेस जागणारे.. आणि एकसारखेही.. असते. २००५ च्या जुल महिन्यात मुंबई जलप्रकोप अनुभवत असताना आपले स्पष्टीकरण होते : गेल्या शंभर वर्षांत पडला नाही इतका पाऊस पडल्याने आणि त्यात भरती असल्याने पाण्याचा निचरा होऊ शकला नाही. सबब मुंबई बुडाली. गतसाली जेव्हा श्रीनगर अध्रे-अधिक पाण्याखाली होते, तेव्हा त्यावर तेथील सरकारचे स्पष्टीकरण होते : गेल्या शंभर वर्षांत पडला नाही इतका पाऊस पडल्याने श्रीनगरात पूर आला. आता चेन्नईच्या नाकातोंडात पाणी गेले असताना, पुराने माजवलेल्या हाहाकाराबाबत त्या सरकारचे स्पष्टीकरण आहे : गेल्या शंभर वर्षांत पडला नाही इतका विक्रमी पाऊस पडल्याने चेन्नई पाण्याखाली गेली. याचा अर्थ इतकाच पश्चिमेची मुंबई असो वा उत्तरेकडचे हिमालयी उत्तराखंड वा श्रीनगर वा दक्षिणेचे चेन्नई. कोठेही नसíगक उत्पात होवो. निसर्गाला बोल लावून आपण काखा वर करण्यास तयार. अशी आणि इतकी राष्ट्रीय एकात्म एकवाक्यता साधणे सोपे नसते. हे अवघड आव्हान आपण सहज पेलले असून तीमागील आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे या सर्व नसíगक उत्पातात एक बाब कधीही कानावर येत नाही. ती म्हणजे आमचे विकासाचे प्रारूप चुकले. कोणत्याही राज्यातल्या कोणत्याही पक्षाच्या कोणाही राजकारण्याने नसíगक आपत्तीतून जी काही वाताहत होते त्यास आम्हीदेखील जबाबदार आहोत, असे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी निसर्गत:च अस्तित्वात असलेल्या मोकळ्या जागा निर्लज्जपणे बांधकामासाठी खुल्या करणे, समुद्रकिनारी प्रदेश असले तर पाणथळ जागीदेखील इमारती, चाळी बांधू देणे, विकासाची कोणतीही नियमावली न पाळणे हे आणि असे सर्व उद्योग सर्व ठिकाणी सारख्याच प्रमाणात होतात. कोणतेही राज्य त्यास अपवाद नाही. श्रीनगरसारख्या शहरातील सुंदर तलावाच्या पात्रात सरकारने बेदरकारपणे बांधकाम होऊ दिले. ही बेफिकिरी इतकी की त्या बेकायदा उद्योगात खुद्द सरकारदेखील सामील झाले आणि आपले एक विक्री केंद्र तेथे उभारले. त्याचप्रमाणे झेलम नदीचा संकोच करण्यात या विकासकांना काहीही वाटले नाही. त्यामुळे जेव्हा बिचाऱ्या झेलमला आपला जलभार कमी करण्यासाठी जागाच उरली नाही, तेव्हा ती नागरिकांच्या वसतिस्थानी घुसली तर तिचा काय दोष? तीच बाब श्रीनगरापासून तीन हजार किलोमीटरवर असलेल्या चेन्नईतील. त्या शहरातील सगळ्यात मोठय़ा अशा स्वच्छ पाण्याच्या तलावावर गेली कित्येक वष्रे डोळ्यांदेखत अतिक्रमणे सुरू आहेत. मुंबईतल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाप्रमाणे चेन्नईतील तलावाचा सर्व बाजूंनी संकोच होत असून एकाही राजकीय पक्षाने त्याविरोधात एकदाही आवाज उठवलेला नाही. स्थानिक वृत्तपत्रांनी दिलेल्या तपशिलानुसार तेथील एका शैक्षणिक संस्थेने तर त्या तलावावरच मालकी सांगितली असून एका बाजूने भराव टाकून त्याचे जमिनीत रूपांतर करावयास सुरुवात केली आहे. अशा वेळेस जरा जास्त पाऊस पडला तर तो तलाव पाणी कोठे साठवणार? मुंबईप्रमाणे चेन्नईनेदेखील उदार अंत:करणाने, सढळ हस्ते तिवरांची कत्तल होऊ दिलेली आहे. म्हणजे त्या पाणथळ जागीही आता मुबलक इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. वास्तविक अलीकडेच त्या शहरात अशाच पाणथळ प्रदेशात उभारली गेलेली तब्बल १३ मजली टोलेजंग इमारत कोसळली. परंतु अशा कोणत्याही प्रसंगातून काहीही धडा न शिकण्याचाच वसा आपण घेतलेला असल्याने या अपघातानंतरही अन्य अशा पाणथळी इमारतींचे बांधकाम थांबवले गेलेले नाही. अशा वेळी जे होते तेच चेन्नई अनुभवत आहे. तुफानी पावसाचे पाणी संपूर्ण शहराचा घोट घेऊ लागले असून त्याचा संपूर्ण दोष पावसावर टाकणे ही लबाडी आहे. आपण कमालीच्या सातत्याने ती करीत असून देशातील जवळपास सर्वच शहरांची हीच परिस्थिती आहे. मरत चाललेल्या शेतीमुळे जगण्यासाठी गाव सोडून शहराकडे धाव घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असताना आणि या देशांतर्गत स्थलांतराने शहरे पूर्णपणे उसवत असताना त्याची कोणतीही दखल घेण्याची संवेदनशीलता आपल्या राज्यकर्त्यांनी दाखवलेली नाही. यात सर्वपक्षीय आले. वर्षांनुवर्षांच्या सत्तानुभवाने चटावलेले आणि सरावलेले काँग्रेसजन आणि नवशिकेपणामुळे हपापलेले विरोधक अशा दोघांचेही या गंभीर विषयाकडे असलेले सोयीस्कर दुर्लक्ष आपल्या जिवावर उठणारे आहे. याची जाणीव पक्षीय अभिनिवेशाच्या चष्म्यातून राजकारणाकडे पाहणाऱ्या नागरिकांना जशी नाही तशीच आपापल्या मतपेटय़ांची अस्मिता फुलवणे म्हणजे राजकारण असे मानणाऱ्या पक्षांनाही ती नाही. परिणामी असे काही घडले की जो कोण सत्ताधारी आहे त्यास बोल लावून आपण मोकळे होतो आणि पुढे विरोधातला सत्ताधारी झाला की हाच खेळ दुसऱ्या दिशेने खेळला जातो. यात आपली शहरे आणि नगर नियोजन बाराच्या भावात निघालेले आहे. जनांचा ओघ खेडय़ांकडून शहरांकडे म्हणून खेडी उदास आणि रिकाम्या हातांना काम शोधत शहरांत येणाऱ्या माणसांच्या तांडय़ांनी शहरे भकास, असे हे उद्वेगजनक आणि नराश्यपूर्ण चित्र आहे. ते बदलावे अशी इच्छा असेल तर मुदलात विकासाच्या प्रारूपालाच हात घालावा लागेल. विकास म्हणजे काय, तो कोणासाठी आणि त्याची किंमत अशा मूलभूत प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे आधी शोधावी लागतील आणि ती सापडल्यानंतर त्यांना सामोरे जाण्याचे धर्य दाखवावे लागेल. जगातील सर्व शहरांचा प्रगतीचा इतिहास हा कठोर नियोजनाचा आहे. एके काळी मुंबईपेक्षाही बकाल आणि गुन्हेगारी असलेले न्यूयॉर्क असो की महायुद्धाने कोळपलेले लंडन वा अणुबॉम्बने पार करपून गेलेले हिरोशिमा वा नागासाकी असो किंवा पलीकडचे सिंगापूर. या शहरांच्या नियंत्यांनी नियोजनाचे महत्त्व जाणले आणि त्याचा पावित्र्यभंग होऊ न देता ते अमलात आणले. या शहरांना स्मार्टनेस आला तो नंतर. तेव्हा आपल्याकडे आधी मुळात शहरांना जगण्यासाठी सुसह्य़ करावे लागेल. त्यानंतर त्यांच्या स्मार्टनेसचे पाहता येईल. किमान हुशारी नसतानाही केवळ देखावा आणि चटपटीतपणा असलेले विद्यार्थी जसे कालांतराने उघडे पडतात तसेच किमान सुसह्य़तेआधी स्मार्टनेसचा आग्रह धरणाऱ्यांचे होईल. चेन्नईतील पुराने ही किमान सुसह्य़तेची गरज पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे.
