लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर जम्मू काश्मीर विधानसभेची निवडणूक मात्र जाहीर झाली नाही, हे अनाकलनीय म्हणावे लागेल. युरोप वा अमेरिका या देशातील एकूण जनसंख्येपेक्षाही अधिक असे तब्बल ९० कोटी मतदार, दहा लाख मतदारसंघ, लाखो इलेक्ट्रॉनिक मतदारयंत्रे, तितकीच मतदानाचा कागदी मागोवा ठेवणारी यंत्रे आणि हजारो उमेदवार यातून लोकसभा नामक जगन्नाथाच्या रथात आरूढ होऊ शकतील असे ५४५ खासदार निवडण्याची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली. बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित अशा लोकसभा निवडणुका रविवारी सायंकाळी जाहीर झाल्या. सायंकाळी ४ ते ६ या काळात ‘राहुकाल’ होता म्हणून निवडणूक घोषणा त्यानंतर व्हावी अशी काही राजकारण्यांची इच्छा होती असे म्हणतात. आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही, असे दिसते. ते योग्य झाले. लोकसभेबरोबर अरुणाचल, मिझोराम, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची घोषणाही या वेळी झाली. लोकसभेच्या निवडणुका सात टप्प्यांत होतील आणि २३ मे रोजी सर्व मतमोजणी पूर्ण होईल. महाराष्ट्रातील मतदान चार टप्प्यांत असेल. ११, १८, २३ आणि २९ एप्रिल अशा चार दिवशी महाराष्ट्रात मतदान होईल. तथापि जम्मू काश्मीर विधानसभेची निवडणूक मात्र लोकसभेबरोबर होणार नाही. यामागील कारण अनाकलनीय म्हणावे लागेल. जम्मू काश्मिरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकसभेसमवेतच विधानसभा निवडणुकांचीही मागणी केली होती. ती निवडणूक आयोगाने अव्हेरल्याचे दिसते. त्यामुळे आगामी काळात यावरून मतभेद निर्माण होऊ शकतात. त्याची चिन्हे आजच दिसू लागली. सुरक्षा व्यवस्थांची गरज आणि गृहमंत्रालयाची इच्छा जम्मू काश्मीर विधानसभेची निवडणूक न घेण्यामागे असावी. त्या राज्यातील परिस्थिती गंभीर आहे. त्या राज्यातील एका अनंतनाग मतदारसंघात तीन टप्प्यांत मतदान घ्यावे लागणार आहे, यातून परिस्थितीचे गांभीर्य दिसून येते. या संदर्भात निवडणूक आयोग स्वतंत्र निरीक्षक पाठवणार असून त्या राज्य विधानसभा निवडणुकांबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. तो खरोखरच तसा घेतला जावा. कारण त्या राज्यात लोकनियुक्त सरकार नसल्याने मुळातच गुंतागुंतीच्या असलेल्या परिस्थितीचा अधिक गुंता निर्माण झाल्याचे दिसते. समाजमाध्यमे वयात आल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक. त्यामुळे या निवडणुकांत आणि आचारसंहितेत त्याविषयी काही आधुनिक नियंत्रणे आयोगाने लादल्याचे दिसते. त्यांची गरज होती. अशा नियमनांच्या अनुपस्थितीत समाजमाध्यमांतील जल्पकांच्या झुंडी जनमताचा आकार बदलण्याचा धोका आहे. या जल्पकांच्या झुंडी पक्ष निष्ठावानांच्या जशा आहेत तशाच रोजगाराधारितदेखील आहेत. म्हणजे पैसे मोजून विशिष्ट मताचा प्रसार करण्याचा उद्योग त्यांच्याकडून केला जातो. तथापि सामान्य मोबाइलधारकांस याची जाणीव नसते. आधीच मुळात आपल्याकडे विचारशक्तीपेक्षा भावनेचाच आधार घेण्याकडे नागरिकांचा कल. त्यामुळे हातातील मोबाइल यंत्रात आपसूक येऊन पडणाऱ्या मतांची छाननी करण्याची बौद्धिक क्षमता आणि इच्छाही, त्यांच्याकडे नसते. त्यातून मतदारांना विशिष्ट विचारांकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न जाणूनबुजून केला जातो. त्याच्या नियंत्रणाची गरज आयोगानेच व्यक्त केली. तसेच अन्य माध्यमांतील जाहिरातींवरील बंदीप्रमाणे या वेळी मतदानाच्या आधी समाजमाध्यमांतील जाहिरातबाजीवरही नियंत्रण आणले जाईल. निर्णय म्हणून हे योग्य. पण त्याची अंमलबजावणी कशी आणि कोणत्या प्रकारे केली जाईल हेदेखील स्पष्ट होण्याची गरज आहे. मतदार आणि निवडणूक आयोग यंत्रणा या दोन्हींसाठी समाजमाध्यमांचा उच्छाद हा नवीनच प्रकार आहे. त्याचे नियंत्रण नाही तरी नियमन हे निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक ठरेल. याचे कारण अनेक समाजाभ्यासकांनी ही नवी माध्यमे लोकशाहीच्या गळ्यास कशी नख लावतात हे साधार दाखवून दिले आहे. त्यामुळे या नवमाध्यमांचे नियंत्रण आयोगासाठी महत्त्वाचे ठरेल. तसेच आणखी महत्त्वाचे ठरेल ते निवडणूक प्रक्रियेचे लष्करीकरण टाळणे. नुकतेच घडलेले पुलवामाकांड आणि नंतर भारताचे चोख बालाकोट प्रत्युत्तर यामुळे एकंदरच युद्धखोर भावना समाजात उचंबळून आल्याचे दिसते. याचे प्रत्यंतर दूरचित्रवाणीच्या चॅनेलीय चर्चाचे लष्करी गणवेशात सूत्रसंचालन करण्याच्या निर्बुद्ध आचरटपणातून जसे दिसते तसेच निवडणूक प्रचारांत लष्करी जवानांचा वापर करण्यातूनही ते दिसून येते. त्यातून सरळसरळ लष्कराचा उपयोग राजकीय उद्दिष्टांसाठी केला जात होता. ही बाब घृणास्पद आणि आपल्या अप्रौढत्वाची निदर्शक ठरते. वास्तविक आपल्या देशाने लष्करास सर्व प्रकारच्या राजकीय चर्चापासून सातत्याने दूर ठेवले. या गौरवशाली परंपरेचा ऱ्हास निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या लष्करी कारवाईमुळे होतो की काय, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती. निवडणूक आयोगाने कागदोपत्री तरी या प्रकाराची दखल घेतली असे तूर्त तरी म्हणता येईल. तूर्त अशासाठी म्हणायचे की यापाठोपाठ एखादा राजकीय पक्ष लष्कराचा वापर राजकीय हेतूंसाठी करताना दिसला तर आयोग काय कारवाई करतो यातून त्याची परिणामकारकता जोखता येईल. तोपर्यंत तरी आयोगाने दिलेला इशारा कागदोपत्रीच ठरतो. लष्करी गणवेशातील जवानाचे छायाचित्र वा अन्य काही प्रतीके यापुढे निवडणूक फलक, प्रचारसाहित्य यासाठी वापरता येणार नाहीत. या नियमाचे पालन करण्याचा प्रामाणिकपणा सर्वच राजकीय पक्ष दाखवतील ही आशा. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका हा जनतेचा उत्सव असतो आणि अन्य कोणत्याही उत्सवाप्रमाणे निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्थेस काही प्रमाणात तरी चालना मिळते ही बाब नाकारणे अवघड आहे. यानिमित्ताने राजकीय पक्ष आपली सर्व अर्थपुण्याई पणास लावतात. त्यामुळे अर्थचक्राची गती काहीशी वाढते. प्रचारसाहित्य निर्माते, जाहिरातदार, निवडणूक आयोगासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणा, निरीक्षक, छायाचित्रकार अशा अनेकांच्या रोजगारांत या काळात वाढ होते किंवा त्यांना रोजगार मिळतात. त्यामुळे गेले काही महिने रखडलेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा आता जरा अधिक वेगात हालेल. हे आताच्याच निवडणुकांत होणार आहे असे नाही. प्रत्येक निवडणुकीतच हे होत असते आणि त्याचा मोठा वाटा सत्ताधारी पक्षाचा असतो. विद्यमान सरकारने गेल्या महिना वा पंधरवडय़ात घेतलेल्या निर्णयांतून हे दिसून येते. जवळपास दोन लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे एक नाही दोन नाही तर तब्बल ५० प्रकल्प गेल्या पंधरा दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केले वा त्यांची पायाभरणी केली. त्याखेरीज या काळातील १६ दिवसांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आणखी ९४ प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला. ७५ हजार कोट रुपयांची पंतप्रधान किसान योजना ही याच काळात निवडणुकांवर डोळा ठेवून झाली आणि उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदी राज्यांतील अनेक भव्य प्रकल्पांचे लोकार्पण अथवा भूमिपूजन याच काळात झाले. नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक कार्यात आपलाही खारीचा वाटा असावा या उद्देशाने महाराष्ट्रासारख्या राज्याने गेल्या पंधरा दिवसांत अवघ्या दोन मंत्रिमंडळ बैठकांत जवळपास ४० निर्णय घेतले. अन्य भाजपशासित राज्यांतही थोडय़ाफार फरकाने असेच घडले असणार. सध्या भाजप सत्तेवर आहे म्हणून यात मोठा वाटा त्या पक्षाचा म्हणायचा. अन्य कोणता पक्ष असता किंवा आधी होता तरी हे असेच घडत होते. कारण आपल्या लोकशाहीचे स्वरूपच असे आहे. ती अद्याप पूर्ण विचाराधिष्ठित व्यवस्था म्हणून उभी राहावयाची आहे. तसे होईपर्यंत मतदारांना भावनेच्या आधारे आकर्षून घेण्याचे प्रयत्न होतच राहणार. त्यास इलाज नाही. निवडणूक काळ हा लोकशाहीचा वसंतोत्सव. भारतीय संस्कृतीत वसंतोत्सवाचे महत्त्व अनन्यसाधारण. जीर्णशिर्णास मूठमाती देणाऱ्या शिमग्यापासून ते कोवळ्या पालवीचे स्वागत करणाऱ्या चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपर्यंत सारे या वसंतोत्सवातच घडते. निसर्गाचा वसंतोत्सव दरवर्षी येतो. लोकशाहीचा (सुदैवाने) पाच वर्षांनी. त्या वसंतोत्सवाप्रमाणे याचेही स्वागत.
