धनादेश न वठणे हा गुन्हा मानू नये, बँकांनी व्यावसायिकांच्या कर्जावरील व्याज काही महिने माफच करावे, हे वरवर वावगे वाटत नसले तरी ग्राहकविरोधी ठरू शकते.. सध्या तरी या दोन्ही घडामोडी प्रस्तावित किंवा न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत. मात्र ग्राहकहितार्थ काम करणाऱ्या संघटनांना त्याविषयी वेळीच जाग येणे आवश्यक आहे.. अर्थविश्वातील दोन ताज्या घडामोडी भारतातील सामान्य नागरिकाच्या मुळावर येण्याचा धोका आहे. यात आश्चर्याची बाब अशी की ग्राहकहितार्थ अस्तित्वात आलेल्या संघटनांनी या घटनांची अद्याप तरी नोंद घेतल्याचे दिसत नाही. या मागे त्यांचे अज्ञान किंवा सोय वा दोन्हीही असले तरी या घटना दूरगामी परिणाम करणाऱ्या असल्याने त्यांची चर्चा करणे आवश्यक ठरते. यातील एक आहे प्रशासकीय तर दुसरी न्यायालयीन. प्रशासकीय घटना म्हणजे एखाद्याचा धनादेश पाळला न जाणे हा फौजदारी गुन्हा मानू नये, असा प्रस्ताव. आपल्याकडे १८८१ च्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्टच्या १३८ व्या कलमानुसार धनादेश पाळला न जाणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्याचा धनादेश निधीअभावी वा अन्य कारणांनी नाकारला गेला असेल तर त्याला आपले देणे चुकवण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मिळते. या काळात ही पैशाची परतफेड झाली नाही तर संबंधित व्यक्ती धनादेश देणाऱ्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकते. तो फौजदारी कायद्याच्या ४०६ (गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात) अथवा/आणि ४२० (फसवणूक) या कलमांतर्गत दाखल होऊ शकतो. यात पुढे सर्व प्रक्रियेनंतर गुन्हा सिद्ध होऊ शकला तर ज्याचा धनादेश नाकारला गेला त्यास मूळ धनादेश रकमेच्या दुप्पट दंड अथवा दोन वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात. याचा सामान्य नागरिकास निश्चितच फायदा झाला. १९८८ पर्यंत धनादेश नाकारला जाणे हा गुन्हा मानला जात नसे. यात ग्राहकहितार्थ बदल केला गेल्यामुळे अनेक जण धनादेश देताना दहा वेळा विचार करू लागले. धनादेश नाकारला गेल्यास तुरुंगवास होऊ शकतो असा बदल झाल्याने नाही म्हटले तरी त्याबाबत एक प्रकारची भीती निर्माण झाली. हे असे होणे आवश्यक होते. याचे कारण सामान्य नागरिकास या प्रकरणात तोपर्यंत कोणी वालीच नव्हता. धनादेश नाकारला जाणे हा गुन्हा ठरणे हे किती आवश्यक होते हे समजून घ्यावयाचे असेल तर आजतागायत या प्रकरणात नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्यंची संख्या पुरेशी ठरेल. आजमितीस देशभरातील विविध जिल्हा न्यायालयांत अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची तब्बल ३५ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही संख्या इतकी मोठी आहे की विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अलीकडेच त्याची दखल घेतली आणि ही प्रकरणे तातडीने निकालात काढली जावीत यासाठी संबंधितांवर नोटिसा बजावल्या. न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या एकूण प्रकरणांतील १५ टक्के गुन्हे हे धनादेश अवमानाचे आहेत, इतके हे प्रमाण आपल्याकडे मोठे आहे. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची स्वत:हून दखल घेत रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांना प्रतिवादी केले. पण आता हेच केंद्र सरकार धनादेश नाकारला जाणे यास गुन्हा मानू नये असा बदल संबंधित कायद्यात करू पाहते. तो बदल करण्याची गरज सरकारला वाटते कारण ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ हा नवा नारा. व्यावसायिकांच्या व्यवसाय विस्तारात अडथळे आणणारे विविध कायदे रद्द करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच केले. त्या अंतर्गत अर्थव्यवहारांशी संबंधित १९ विविध कायद्यांत वा कायद्यांतील कलमांत अर्थमंत्रालय बदल करू पाहाते. त्याची घोषणा सीतारामन यांनी अलीकडेच आत्मनिर्भर अर्थमदत योजना जाहीर करताना केली. हे सर्व बदल व्यवसाय सुलभीकरणासाठी आवश्यक आहेत असे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे. ‘विविध कायद्यांतील लहानशा तरतुदींमुळे व्यावसायिकांना कार्यालयीन दिरंगाईस सामोरे जावे लागते. त्यात त्यांचा वेळ आणि साधनसंपत्तीचा अपव्यय होतो,’ असे या संदर्भात सांगितले गेले. तसे ते रास्त असेलही. पण या कायद्यांच्या गर्दीत त्यांनी धनादेशसारखा महत्त्वाचा कायदा घेतल्याने तो रद्द झाल्यास सामान्य नागरिकांसाठी डोकेदुखी वाढणार आहे. सध्या हा फौजदारी गुन्हा असूनही देशभरात अशी ३५ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सीतारामन म्हणतात तसा बदल झाल्यास तक्रारदारास धनादेश बुडव्याविरोधात दिवाणी गुन्हा दाखल करावा लागेल. म्हणजे आपल्या हयातीत न्याय मिळण्याची शक्यताच नाही. तेव्हा हा बदल भले व्यावसायिकांच्या सोयीचा असेल पण त्यामुळे सामान्य नागरिकाच्या संरक्षणास बाधा येते, त्याचे काय? दुसरा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाचाच आहे. करोना-काळात बँकांनी ऋणकोंना कर्जफेडीची मुदत लांबवून दिली, सबब या काळात त्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करावे अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली असून न्यायालयाने या संदर्भात संबंधितांकडे विचारणा केली आहे. करोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे काहीही व्यवसायच नव्हता, त्यामुळे कर्जपरतफेडीची केवळ मुदतच वाढवून देणे पुरेसे नाही, या काळातील व्याजही बँकांनी सरसकट माफ करावे अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी. वरवर अथवा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास ती रास्त वाटण्याचा धोका आहे. पण बँकिंग हा व्यवसाय वरवर पाहून करावयाचा नाही. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा असा तर नाहीच नाही. त्यामुळे शुद्ध आर्थिक नजरेतून या मागणीचा विचार करायला हवा. कारण तरच या मागणीतील धोका ध्यानात येऊ शकेल. बँकांकडील पैसा हा त्यांचा नसतो. तो गुंतवणूकदार आणि खातेदार यांचा असतो. या गुंतवणुकीवर बँकांकडून व्याज दिले जाते आणि तसेच व्याज आकारून याच पैशाच्या आधारे बँका कर्जपुरवठा करतात. म्हणजे व्याज हा घटक बँकांच्या दोन्ही व्यवहारांत समान आहे. याचाच अर्थ असा की कर्जावरचे व्याज माफ करणे म्हणजे गुंतवणुकीवरील व्याजात कपात करणे. इंग्रजीत ‘रॉबिंग पॉल टु पे पीटर’ अशा अर्थाची म्हण आहे. तसे हे झाले. उद्योगांना परवडत नाही म्हणून त्यांचे कर्जावरील व्याज माफ करायचे झाल्यास दुसरीकडे जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांना न्याय्य व्याजापासून वंचित ठेवावे लागेल. अन्यथा ही व्याजमाफी बँकांना परवडणार कशी? हे कर्ज माफ करण्यास सरकारची अनुमती असेल तर सरकारने बँकांना ही रक्कम भरून द्यायला हवी. तेही होणार नसेल तर मधल्यामधे बँकांना त्याची झळ बसणार. म्हणजेच सामान्य गुंतवणूकदारास अकारण हा भुर्दंड सहन करावा लागणार. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरि सुब्बाराव यांनी अन्यत्र एका लेखात या कर्जमाफी मागणीतील धोका दाखवून दिला आहे. त्यांची भूमिका निश्चितच रास्त. पण त्या पलीकडे जाऊन अशा मुद्दय़ांवर ग्राहकांना कसे गृहीत धरले जाते, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. गतसाली सरकारने तोटय़ात चाललेल्या आयडीबीआय बँकेचे भिजत घोंगडे आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात मारले. आयडीबीआय आणि आयुर्विमा महामंडळ दोन्हीही सरकारी मालकीचे. त्यामुळे कोणी कोणास नकार देण्याची शक्यताच नाही. तथापि बँक चालवणे हे या महामंडळाचे काम नाही. त्यासाठी गुंतवणूक करावी लागल्याने या महामंडळाकडून विमाधारकांना विम्यावर जो लाभांश दिला तो कमी झाला असणार. कारण आपला निधी आयुर्विमा महामंडळास आयडीबीआयच्या पुनरुज्जीवनावर खर्च करावा लागला. त्यामुळे विमाधारकांना देण्यासाठीची गंगाजळी निश्चितच आटली असणार. विकसित देशांत असे घडले असते तर ग्राहक हक्क रक्षकांनी त्यास न्यायालयात आव्हान दिले असते आणि न्यायालयांनीही त्याची दखल घेतली असती. पण आपल्याकडे या मूलभूत मुद्दय़ावर कोणी ब्र देखील काढला नाही. आताही या दोन मुद्दय़ांवर काही वेगळे होते का हे पाहायचे. एरवी ‘ग्राहकराजा’ असे संबोधून त्यास वाऱ्यावर सोडणे तसेच सुरू आहे, असे मानावे लागेल.
