केंद्रीय बेफिकिरीमुळेच काश्मीरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे हसे झाले, यात शंका नाही.. जम्मू-काश्मिरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत एक पक्षीदेखील मारला गेला नाही, इतक्या त्या शांततेत पार पडल्या, असे त्या राज्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक म्हणतात ते खरे आहे. सुमारे ७९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच्या निवडणुका चार टप्प्यांत पार पडल्या. यातील शेवटचा टप्पा या आठवडय़ात संपला. या चारही टप्प्यांत एकाही मतदान केंद्राबाहेर वा अन्यत्र हिंसाचार घडला नाही, असा राज्यपालांच्या म्हणण्याचा अर्थ. निवडणुका इतक्या चांगल्या वातावरणात पार पडल्या याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे अभिनंदन केले आणि मतदारांना धन्यवाद दिले. निवडणुकांसाठी इतके उत्तम वातावरण याआधी कधीही नव्हते आणि निवडणुका इतक्या चांगल्या कधीही झाल्या नाहीत, असेही त्यांचे म्हणणे. ते शब्दश: खरे आहे. पण त्यास किती महत्त्व द्यावे? याचे कारण या निवडणुकांवर प्रमुख राजकीय पक्षांनी बहिष्कारच घातला होता आणि चारही टप्प्यांतील सरासरी मतदानाचे प्रमाण जेमतेम ४.२७ टक्के इतकेच आहे. म्हणजे ज्या निवडणुकीकडे मतदारांनी, राजकीय पक्षांनी पाठ फिरवली त्याचे वर्णन राज्यपाल उत्तम पार पडलेल्या निवडणुका असे करतात. यावरून जम्मू-काश्मिरात राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दुस्वास आणि दुरावा किती टोकाचा आहे हे कळून यावे. यंदाच्या जून महिन्यात भारतीय जनता पक्ष आणि मेहबूबा मुफ्ती यांची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यांच्या सरकारचा काडीमोड झाला. हा विजोड जोड तुटल्यापासून त्या राज्यातील राजकारण पूर्णपणे गढूळलेले असून ते स्थिर व्हावे यासाठी कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पीडीपी-भाजप सरकार हा एक वेगळा प्रयोग होता. पण त्यातून त्या राज्यातील धार्मिक दरी सांधली जाण्याऐवजी ती अधिकच रुंद झाली. शिवाय ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर राजीनाम्याची वेळ भाजपने आणली त्यामुळेही वातावरणात नाराजीच पसरली. त्यानंतर भाजपकडून मागच्या दाराने सत्ता बनवण्याचे प्रयत्न झाले. त्यात यश आले नाही. अशा वातावरणात पुढे काही दिसत नसताना खरे तर विधानसभा विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेणे हाच मार्ग होता. भाजपस तो मान्य नाही. त्यामुळे विधानसभा जिवंत ठेवली गेली आणि वेगवेगळ्या समीकरणांचा विचार झाला. या राजकीय अस्थिरतेत कमी म्हणून की काय राज्यपालपदावर सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती झाली. या नियुक्तीआधी अवघे काही तास पंतप्रधानांनी आपणास दूरध्वनीवरून याची कल्पना दिली, असे खुद्द मलिक यांनीच नंतर सांगितले. यावरून या महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्तीत किती जणांना सहभागी करून घेतले गेले, हे दिसून येते. अशा वेळी राजकारणास उसंत मिळण्याची गरज होती. राजकीय पक्षांनी मतदारसंघात जाऊन पुन्हा एकदा नव्याने संपर्क साधून आपापल्या भूमिका मांडणे आवश्यक होते. पण तसा कोणताही विचार न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि फारुख/ओमर अब्दुल्ला पितापुत्रांची नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन्हीही महत्त्वाच्या स्थानिक पक्षांनी त्यावर बहिष्कार घातला. त्या वेळी खरे तर या दोन्ही पक्षांशी चर्चा व्हायला हवी होती. चर्चेतून मार्ग निघण्याची शक्यता होती. ती पडताळूनच पाहिली गेली नाही. राज्यपाल मलिक यांनी बहिष्काराचा फेरविचार करण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांना केले खरे. पण त्यामागे केवळ कर्तव्याची भावना होती. अशा आवाहनांसाठी जी काही आत्मीयता लागते तिचा त्यात पूर्ण अभाव होता. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे या आवाहनास काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी मतदानावर बहिष्कार घातलाच. याच्या जोडीला ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर काश्मीरसंदर्भात घटनेच्या अनुच्छेद ३५ अ चा मुद्दा छेडला गेला. या अनुच्छेदाद्वारे त्या राज्यातील कायमस्वरूपी रहिवासी कोण हे ठरवण्याचा अधिकार स्थानिक विधानसभेस मिळतो. तो काढून घेतला जाणार असे वातावरण तयार झाल्याने नागरिकांत प्रक्षोभ निर्माण झाला यात काही नवल नाही. त्यामुळे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या निवडणूक बहिष्कार मागणीस अधिकच धार आली. अखेर याचा परिणाम झाला आणि मतदार निवडणुकीपासून लांबच राहिले. त्यामुळे ही निवडणूक फक्त कागदोपत्री झाली असे म्हणता येईल. खरे तर तिचे वर्णन फार्स असेच करावे लागेल. त्यामागे केवळ तीत मतदारांचा काहीही सहभाग नाही हे कारण नाही. तर ज्या पद्धतीने ती घेतली गेली हा मुद्दादेखील आहे. या निवडणुकीत इतकी गुप्तता होती की नागरिकांना मतदान केंद्रांवर आत जाईपर्यंत उमेदवार कोण हेच माहीत नव्हते. म्हणजे ज्यांना मतदान करावयाचे त्यांचीच काही माहिती मतदारांना नाही. काही ठिकाणचे मतदार तर इतके भाग्यवान की त्यांच्यावर ही अशी माहिती घेण्याची वेळच आली नाही. कारण तेथे उमेदवारच नव्हते. अन्य काही ठिकाणी निवडणुका बिनविरोधच झाल्या. याचा अर्थ मतदारांत एकमत होते असा बिलकूल नाही. पण एकच उमेदवार असल्याने मतदान घेण्याची वेळच आली नाही. त्यामुळे या चारही टप्प्यांतील मतदानाचे प्रमाण इतके अत्यल्प झाले. ही खरी यातील लाजिरवाणी बाब. याचे कारण काश्मिरात दहशतवादी कारवाया शिगेला असतानाही इतके कमी मतदान कधी नोंदले गेलेले नाही. तशा वातावरणातही नागरिक आपला हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रांवर जाण्याचे धैर्य दाखवीत. यंदा त्याहीपेक्षा मतदारांचा निरुत्साह होता. २००५ सालातील निवडणुकीत ४५ टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावला तर त्यानंतर सहा वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी ८० टक्क्यांवर गेली. त्या वेळच्या या निवडणुकांचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले. आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधीही त्या निवडणुकांच्या निरीक्षणासाठी काश्मिरात येऊन गेले. या वेळी मात्र हे सारेच चक्र उलटे फिरले म्हणावे लागेल. या निवडणुकांत भरभरून मतदान झाले असते तर केंद्राने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली असती. आपल्या धोरणांचा हा परिपाक आहे, अशी स्वाभिनंदनाची भाषा केली गेली असती. पण तसे झाले नाही. तेव्हा या अत्यंत लाजिरवाण्या निवडणुकीचे अपश्रेयदेखील सत्ताधारी भाजपलाच घ्यावे लागेल. कीर्ती आमची आणि अपकीर्ती विरोधकांची असे करून चालणारे नाही. केंद्रीय बेफिकिरीमुळेच या राज्यातील निवडणुकांचे हे असे हसे झाले, याबाबत शंका घेण्यास जागा नाही. यातून केंद्राची जशी बेफिकिरी दिसते तसेच त्यातून सरकारच्या धोरणशून्यतेचेही विदारक दर्शन घडते. या राज्यात सरकार नक्की काय करू पाहते? पूर्णपणे विसंवादी असलेल्या पीडीपीशी भाजपने सत्तासोबत केली. ते पाऊल पुरोगामी होते असे म्हणावे तर अत्यंत संकुचितपणे आपलेच सरकार भाजपने पाडले. या राज्यातील शांततेसंदर्भात पाकिस्तान हा घटक दुर्लक्ष करताच येणारा नाही. त्याबाबतही सरकारने असाच घोळ घातला. त्या देशाशी तसेच फुटिरतावाद्यांशी चर्चा करायची/ नाही करायची असे तळ्यात-मळ्यात सरकारने सातत्याने केले. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून जम्मू-काश्मीर समस्या मुक्तीच्या दिशेने जाण्याऐवजी दोन दशकांपूर्वी होते तेथेच जाऊन स्थिरावली आहे. यात मतदान, सत्ताबदल वगैरे मुद्दे गौण आहेत. खरा गंभीर प्रश्न आहे तो काश्मिरी जनतेचे भारतापासून तुटणे. ते थांबवण्यासाठी आणि जे तुटले आहेत ते जोडण्यासाठी आपण काय करणार हे केंद्राने स्पष्ट करावयास हवे. निवडणुका शांततेत पार पडल्या. पण ही निरोगी शांतता नाही, स्मशानशांतता आहे, याचे भान असलेले बरे. या निवडणुकांत भरभरून मतदान झाले असते तर केंद्राने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली असती. आपल्या धोरणांचा हा परिपाक आहे, अशी स्वाभिनंदनाची भाषा केली गेली असती. पण तसे झाले नाही. तेव्हा या अत्यंत लाजिरवाण्या निवडणुकीचे अपश्रेयदेखील सत्ताधारी भाजपलाच घ्यावे लागेल.
