ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुधारणा केल्या गेल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे ते शेतकरीच या सुधारणांविरोधात रस्त्यावर कसे, हा या संदर्भातील मूलभूत प्रश्न.. शेतकऱ्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामागे अर्थकारण कमी आणि राजकारण अधिक यात काहीही शंका नाही. या विधानाने अनेकांना हायसे वाटेल हे जरी खरे असले तरी शेतीसंदर्भातील अर्थकारण हेच राजकारण असते आणि राजकारण हेच त्या क्षेत्राचे अर्थकारण असते, याबाबतही शंका घेण्याचे कारण नाही. आणि हे आताच, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी होत आहे, असे तर अजिबातच नाही. मोदी यांचा पक्ष जेव्हा विरोधी पक्षात होता तेव्हा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमागेही हेच सत्य होते. म्हणूनच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण हाताळताना राजकीय संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे असते आणि त्यांच्या मुद्दय़ांबाबत राजकारण करताना त्याच्या मुळाशी आर्थिक जाणीव आवश्यक असते. सध्या परिस्थिती अशी आहे की सत्ताधारी भाजपने आपल्या बहुमतावर विसंबून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ अर्थकारणाच्या नजरेतूनच पाहिले. त्यामागील राजकीय संवेदनशीलता दाखवण्याची गरज भाजपस अजिबात वाटली नाही. हे त्या पक्षाच्या राजकीय दांडगटपणास साजेसेच म्हणायचे. परिणामी हे आंदोलन चिघळले. त्यास काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा दिसतो. पण सत्ताधारी भाजपप्रमाणे काँग्रेसही एकाक्ष दृष्टिबाधित असून त्यामुळे तो पक्ष केवळ यामागील राजकारणाचाच विचार करतो. विरोधी पक्षात असल्याने अर्थकारणाचा विचार करण्याची गरज आपणास नाही, असा त्या पक्षाचा समज असावा. काहीही असो. यातून आपल्या देशातील दोन मुख्य पक्षांच्या मर्यादाच दिसून येतात. त्या दाखवून देताना सध्याच्या आंदोलनामागील राजकीय तसेच आर्थिक गुंता उलगडून दाखवायला हवा. या आंदोलनाच्या मुळाशी असलेल्या शेती कायद्यांतील सुधारणांचे अनेक अर्थतज्ज्ञांबरोबर ‘लोकसत्ता’ने स्वागतच (‘कराराचे कोंब’, १० जुलै) केले. या सुधारणांद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बंधातून मुक्तता, कंत्राटी शेती, साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी एकंदर एक लाख कोटी रुपयांचा निधी आदी काही भविष्यवेधी बदल प्रस्तावित आहेत. ते निश्चितच सकारात्मक. तथापि; या कृषी क्षेत्र सुधारणा जर इतक्या चांगल्या आहेत तर त्यांस शेतकऱ्यांचा विरोध का, हा सध्याच्या आंदोलनावरील मूलभूत प्रश्न. त्याच्या उत्तरातच या आंदोलनामागील कारणमीमांसा आणि त्याचे उत्तर दडलेले आहे. कसे ते दोन-तीन मुद्दय़ांद्वारे स्पष्ट होईल. पहिला मुद्दा केंद्राच्या अधिकारांचा. कृषी क्षेत्राच्या संभाव्य भल्यासाठी आपण या सुधारणा करीत असल्याचा कितीही मोठा दावा केंद्राने केला असला आणि त्यात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी केंद्राची ही कृती पूर्णत: अव्यापारेषुव्यापार ठरते. याचे कारण असे की, शेती हा पूर्णपणे केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय नाही. म्हणजे त्याबाबत हेतू कितीही उदात्त असला तरी संपूर्ण निर्णय घेण्याचा अधिकारच केंद्रास नाही. शेती हा विषय केंद्र-राज्य अशा उभय यादीत (कंकरट लिस्ट) आहे. म्हणून राज्यांना विश्वासात घेतल्याखेरीज केंद्र सरकार शेतीच्या विद्यमान रचनेत बदल करू शकत नाही. आणि तेच नेमके मोदी सरकारने केलेले नाही. कोणालाही विश्वासात घेण्याबाबतचा या सरकारचा लौकिक सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्याशी, संबंधित घटकांशी पूर्वतयारीची चर्चा न करता केंद्राने या सुधारणा आणल्या. त्या प्रक्रियेचे यथार्थ वर्णन ‘लादल्या’ असे करावे लागेल. या सुधारणांची नितांत गरज होती, हे मान्य केले तरी कोणत्याही सुधारणा ज्याच्याबाबत आहेत त्यास विश्वासात न घेता अमलात आणल्यास अपयशी ठरतात. साधे शालेय विद्यार्थ्यांसदेखील त्याच्या कलानेच सुधारावे लागते. येथे तर सर्व राज्ये आणि त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. तेव्हा त्यांना समवेत न घेता सुधारणांचा प्रयत्न झाल्यास त्यास विरोध होणारच. त्यात सर्व राज्ये (लोकशाहीच्या सुदैवाने) अद्याप तरी भाजप-चलित झालेली नाहीत. त्यामुळे त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही भाजप-नेत्यांप्रमाणे पंतप्रधानांच्या आज्ञेचे मुकाटय़ाने पालन करावे, ही अपेक्षाच चुकीची. ती बाळगायची तर या बिगर-भाजप सरकारांना विश्वासात घेण्याइतका, त्यांच्याशी सहमती घडवण्याइतका मोठेपणा नेतृत्वाने आधीच दाखवायला हवा होता. त्याच मुद्दय़ावर तर घोडे पेंड खाते! दुसरा मुद्दा हे वास्तव लक्षात न घेतल्याने उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा. महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब आदी राज्यांनी केंद्राच्या या सुधारणा फेटाळल्या. हे योग्य की अयोग्य याची चर्चा होऊ शकते. पण या राज्यांची कृती संपूर्णपणे कायदेशीर ठरते. कारण शेती हा राज्यांच्याही अखत्यारीतील विषय आणि त्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांनाही आहे. याचा परिणाम असा की, केंद्राच्या या कथित सुधारणा सर्व देशभर अमलात येणे अशक्य. मग त्यांचा उपयोग आणि परिणामकारकता जोखणार कशी, हा एक भाग. आणि दुसरे असे की, ‘‘या सुधारणा केंद्राने प्रस्तावित केल्या आहेत. आम्ही त्या अमलात आणू, पण केंद्राने त्यांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक भाग उचलावा,’’ अशी भूमिका उद्या काही राज्यांनी घेतली तर तो खर्च उचलण्याची ताकद केंद्रात आहे काय? त्यांच्या अंमलबजावणीत काही मतभेद झालेच तर ते सोडवणारी यंत्रणा केंद्राची की राज्याची? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच केंद्राकडे नाहीत. कारण त्याने या प्रश्नांचा विचारच केलेला नाही. मग केंद्र कोणत्या तोंडाने या सुधारणा अमलात आणण्याचा आग्रह राज्यांना करणार? संघराज्य व्यवस्थेत ‘निर्णय आम्ही घेऊ, तुम्ही गुमान ते अमलात आणा’ असा बाणा असून चालत नाही. भाजपस सत्ता मिळाल्यावर २०१४ साली जमीन हस्तांतरण कायद्यातील सुधारणांचे हे असेच झाले होते, याचा विसर केंद्रास पडल्याचे दिसते. तो मुद्दाही केंद्र-राज्य उभय यादीतील. पण तरीही केंद्राने त्यात एकतर्फी बदलाचा प्रयत्न केला. पण तो अंगाशी आला. आताही तेच. तिसरा मुद्दा ज्या पद्धतीने या सुधारणा आणल्या गेल्या त्याबाबत. राज्ये सोडा. पण या इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर लोकप्रतिनिधींना संसदेतही चर्चेची पुरेशी संधी मिळालीच नाही. कोणतेही विधेयक परिपूर्ण नसते. त्यावरील चर्चा, वाद-संवादातून ते सुधारता येते. ती संधी भाजपने दिली नाही. तेव्हा त्यावर विरोधक बिथरले तर तो दोष त्यांचा कसा? यावरही चुकीच्या राजकारणाचा कळस म्हणजे या आंदोलनात खलिस्तानी घुसल्याची आवई. सर्व विरोधी आंदोलनांस देशद्रोही ठरवणे ही भाजपची सवय घृणास्पद तर आहेच. पण प्रसंगी प्रत्यक्षात ती देशविघातक ठरू शकते. न्याय्य मतभेदांस फुटीरतावादी ठरवले जाणार असेल तर अशा प्रसंगात खरोखरच देशविघातक शक्ती शिरू शकतात. तेव्हा या विषयावर क्षुद्र राजकारण करणाऱ्या आपल्या समर्थकांना भाजपला आवरावे लागेल. या सुधारणांच्या आर्थिक दिशेविषयी दुमत असेल-नसेल. पण त्यामागचे भाजपचे राजकारण मात्र निश्चितच चुकीच्या दिशेने निघाले असल्याचे नमूद करावेच लागेल. सुधारणा, मग त्या आर्थिक असोत की अन्य, या काही प्रमाणात अस्थैर्य निर्माण करतातच करतात. म्हणून सुधारणांचा आग्रह धरताना या अस्थैर्याचा विचार आधी करायला हवा. भाजप तो करत नाही. त्याचे महत्त्वही त्या पक्षास नाही. कारण राजकीय बहुमत म्हणजे सर्व काही रेटण्याची हमी असा समज असल्यासारखे त्या पक्षाचे वर्तन. त्यामुळे भाजपबाबत अविश्वास निर्माण होतो. विश्वास निर्माण होण्यासाठी विश्वासाची पेरणी करावी लागते. विरोधकांबाबत भाजपने अविश्वास पेरला. त्यास अविश्वासाचीच फळे लागणार. म्हणून या मुद्दय़ावरील तोडगा हा भाजपच्या काही प्रमाणातील का असेना पण माघारीनेच निघेल. तसे न झाल्यास त्याची मोठी किंमत त्या पक्षास चुकवावी लागेल.
