01 June 2020

News Flash

‘वृद्धाश्रमां’तील अतृप्त!

मुख्यमंत्री ठाकरे यांची ही तक्रार राज्यपालांपेक्षा स्थानिक भाजप नेत्यांविरोधात अधिक असणार.

संग्रहित छायाचित्र)

राज्यपाल पदाचे राजकीयीकरण यापूर्वीही वारंवार दिसून आले आहे आणि दिल्लीतील सत्ताधारी व राज्यपालांचे निर्णय यांचे अद्वैत आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे..

आपल्या संपूर्ण हयातीत काडीचाही प्रभाव न टाकता आलेल्या आणि त्यामुळे प्रशासकीय अधिकार गाजवायची इच्छा न शमलेल्या स्वपक्षीय अतृप्त राजकारण्यांच्या इच्छापूर्तीचा मार्ग हा देशातील राजभवनात संपतो. हे सत्य आताच खुपते असे नाही. तर इंदिरा गांधी यांच्यापासून राजभवनाची रया जायला सुरुवात झाली. त्याची उरलीसुरली चमकदेखील पुसली जाईल याची खबरदारी गेल्या सहा वर्षांत जे काही एकापेक्षा एक महाभाग राज्यपाल म्हणून नेमले गेले त्यांनी चोख घेतली. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे अशांपैकीच एक. सध्या ते चर्चेत आले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद नियुक्तीत राजकारण करीत असल्याच्या आरोपावरून. कायद्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा वा परिषद यापैकी एका सदनाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. ती मुदत २७ मे रोजी संपेल. पण त्यासाठी आवश्यक त्या निवडणुका करोना-ग्रासित काळात रद्द झाल्याने ठाकरे यांना तसे करणे शक्य होणार नाही. म्हणून मग विधान परिषदेवर राज्यपाल-नियुक्त सदस्य बनण्याचा तात्पुरता पर्याय सत्ताधारी आघाडीने निवडला. त्या अनुषंगाने राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे तसे ठराव दोन वेळा पाठवले गेले. पण राज्यपाल महोदयांना कार्यबाहुल्यामुळे त्यांस प्रतिसाद देणे शक्य झाले नाही.

परिणामी यावरून सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी बाकांवरील बसणे स्वीकारण्यास अद्यापही तयार नसलेला भाजप यांच्यात वाग्युद्ध रंगू लागले असून या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांनाकडेच गाऱ्हाणे घातल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांची ही तक्रार राज्यपालांपेक्षा स्थानिक भाजप नेत्यांविरोधात अधिक असणार. आणि तेच योग्य. याचे कारण राज्यपालांविरोधात तक्रार करण्यात काहीही अर्थ नाही. दिल्लीतील सत्ताकेंद्राकडून हाताळली जाणारी ही प्यादी त्यांच्याच इशाऱ्यावर चालतात असा देशाचा इतिहास आहे. सत्ताधारी आणि राज्यपालांचे निर्णय यांचे हे अद्वैत आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. आपले विद्यमान राज्यपाल कोश्यारी हे या सगळ्यांपेक्षा अधिक नैतिक असते तर मुळात त्यांनी मध्यंतरी भल्या पहाटे अजितदादा पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्याचा हुच्चपणा केलाच नसता. तसे करताना अजितदादांविषयी त्या वेळी मुख्यमंत्री होऊ पाहणारे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मताची त्यांनी कदर करायला हवी होती असे अजिबात नाही. पण निदान या दोघांच्या युतीस किमान आमदारांचा पाठिंबा आहे किंवा काय याची तरी खातरजमा त्यांनी करायला हवी होती. राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांत ही बाब येते. पण इतकीही किमान स्वतंत्र बुद्धी आणि निर्णयक्षमता कोश्यारी दाखवू शकले नाहीत. अर्थात असे करण्याची त्यांची क्षमता असती तर ते राज्यपालपदी निवडले गेले असते किंवा काय हादेखील प्रश्नच.

तो पडतो याचे कारण आपल्याकडे राज्यपालांचा काँग्रेसकालीन इतिहास तसा आहे आणि भाजपकाळात वर्तमानही तेच आहे. याचे किती दाखले द्यावेत? अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल जे पी राजखोवा यांनी काँग्रेस सरकार बरखास्त केले आणि विधानसभा अधिवेशन आधी घेण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयासदेखील हे पसंत पडले नाही. उत्तराखंडचे राज्यपाल के के पॉल यांनी काँग्रेसचे बहुमत असतानाही राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर तेही तोंडघशी पडले. खरा कहर केला आहे तो पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर यांनी. त्याआधी केशरीनाथ त्रिपाठी हे कोलकात्यातील राजभवनवासी होते. या दोघांनी ममता सरकारच्या पायात पाय घालून पाडण्याचा उद्योग सातत्याने केला. आधी ममतांची राजकारण शैली नळावरच्या भांडणांसारखी. त्यात राज्यपाल हे असे. त्यामुळे प्रशासनाचे किती तीनतेरा वाजत असतील याचा अंदाज बांधता यावा. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या राजशकटाच्या दोन स्वतंत्र बाजू आहेत. राज्यपालांनी राज्य चालवायचा प्रयत्न करायचा नसतो, हे मूलभूत तत्त्वच यात विसरल्याचे दिसते. कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या चपराकीनंतरच भान आले. आयुष्यभर पोलिसी अधिकार गाजवणाऱ्या, अण्णा आंदोलनात थिल्लरपणा करणाऱ्या पण राजकारणात सपशेल आपटलेल्या किरण बेदी यांचेही पुद्दुचेरीत राजभवनातून असेच उद्योग सुरू आहेत. त्यांनी तर विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाची मान्यता रोखण्याचा उद्योग केला. अखेर उच्च न्यायालयाच्या दणक्याने त्यांना जाग आली असावी. माजी सरन्यायाधीश सदासिवम हे निवृत्तीनंतर राज्यपाल पद स्वीकारण्याइतके अल्पसंतुष्ट बनले. खरे तर त्यांना कायदा माहीत असणे अपेक्षित. पण केरळ राज्यपालपदी असताना त्यांनी अभिभाषणातील एक परिच्छेदच वाचला नाही. का? तर त्या भाषणात मोदी सरकारवर कथित टीका होती. तथागत रॉय हे मेघालयाचे राज्यपाल झाल्यानंतरही दुय्यम राजकारण्यासारखेच वागताना दिसतात. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांचे काही निर्णय त्या पदास अशोभनीय होते. अशी अनेक उदाहरणे सापडतील. त्या सर्वातून सामोरे येते ते एकच सत्य.

राज्यपाल पदाचे राजकीयीकरण आणि त्यांची नेमणाऱ्यांच्या तालावर नाचण्याची क्षमता. पूर्वीही राज्यपाल हे राजकीय समीकरणांनुसारच नियुक्त केले जात होते. पण तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वास एक तरी आदरणीय पैलू असे. उदाहरणार्थ पी सी अलेक्झांडर वा निवृत्त हवाई दल प्रमुख इद्रीस हसन लतीफ. ही माणसे त्यामुळे कधीही केंद्राच्या हातातील कठपुतळ्या वाटली नाहीत. नंतर राजकारणाप्रमाणेच राज्यपालांचा दर्जाही खालावत गेला. राजकारणात सक्रिय असताना अर्जुन सिंग यांना राजीव गांधी यांनी पंजाबच्या राज्यपालपदी नेमणे वा सुशील कुमार शिंदे यांना आधी राज्यपाल आणि मग पुन्हा केंद्रात मंत्री करणे ही या पदाच्या वाढत्या अवमूल्यनाचीच लक्षणे. पुढे पुढे तर हे पद मंत्रिपद देण्याइतके उपयुक्त नसलेले, ‘मार्गदर्शक मंडळा’त सामील करून घेण्याइतके मोठे नसलेले आणि पक्षसंघटनेची जबाबदारी देण्यास निरुपयोगी अशा मंडळींसाठी राखीव झाले. हे कोश्यारी यांना असेच शोधून काढले असणार. उत्तराखंडात त्यांचे आणि बी सी खंडुरी यांचे फारसे पटले नाही. तिथे डोकेदुखी नको म्हणून त्यांचे राजभवनात पुनर्वसन.

तेव्हा ते जे करीत आहेत वा करू इच्छितात त्यात त्यांचा दोष कमी आणि अशी घृणास्पद व्यवस्था तयार करणाऱ्यांचा अधिक आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपच्या काही नेत्यांनी राज्यपालांच्या विरोधात किती कंठशोष केला होता हे अनेकांना स्मरत असेल. त्या वेळी हे नेते या पदाची अनावश्यकता दाखवून देण्यात धन्यता मानत. पण केंद्रात सत्ता आल्यावर आपल्यातील अनेक निवृत्तांच्या पुनर्वसनाची संधी यात आहे, हे त्या पक्षास उमगले. त्यामुळे अन्य अनेक प्रश्नांवरील भूमिकांप्रमाणे या मुद्दय़ावरही भाजपचे घूमजाव.

म्हणून या दोषपूर्ण व्यवस्थेतील निर्थकता तसेच या पदाची निरुपयोगिता लक्षात घ्यायला हवी. कोश्यारी यांच्या कृतीविरोधात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आवाज उठवला ते योग्यच झाले. यातून त्यांची अडचण दूर झाली वा न झाली तरी त्यांनी राज्यपालांच्या कृतीविरोधात टाळेबंदीनंतर रस्त्यावरही उतरावे आणि त्यास न्यायालयातही आव्हान द्यावे. खरे तर देशास राजभवनांच्या वृद्धाश्रमांतील या अतृप्तांना पोसणे परवडणारे नाही. हे पदच बरखास्त करण्यासाठी चळवळ व्हायला हवी. या पदाच्या जबाबदाऱ्या संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश पार पाडू शकतील. त्यासाठी या दुय्यम राजकारण्यांची काहीही गरज नाही. त्यांना आपले दिवे राजकारणात लावू द्यावेत. घटनात्मक पदाआडून राजकारण करू दिले जाणे हा घटनेचा अपमान आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2020 2:06 am

Web Title: loksatta editorial on uncertainty over uddhav thackeray chief minister post zws 70
Next Stories
1 विशेष संपादकीय : जसे नसतो तसा!
2 जसा होता तसा..
3 बोलाचीच कढी?
Just Now!
X