शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी जे वरवरचे उपाय काँग्रेसने केले, तेच आजही सुरू आहेत.. आजारपणातील अशक्तपणामुळे एखाद्या व्यक्तीस चालणे अशक्य झाले असताना तिने कुबडय़ांच्या साहाय्याने दोनचार पावले टाकली म्हणून आनंद व्यक्त करून कुबडय़ांना श्रेय द्यायचे की ती व्यक्ती पुन्हा निरोगी व्हावी म्हणून प्रयत्न करायचे? अशा अवस्थेतील व्यक्तीस चार पावले टाकता आली यात कुबडय़ांचे महत्त्व आहेच. परंतु म्हणून कुबडय़ाच महत्त्वाच्या मानून त्या कायम राहतील अशी व्यवस्था करायची आणि ती व्यक्ती ठणठणीत बरी होण्याकडे दुर्लक्ष करायचे यात शहाणपणा किती? आपल्याकडे शेती आणि शेतकऱ्यांसंदर्भात जे काही सुरू आहे ते पाहिले की हा प्रश्न पडावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी दीडपट हमीभाव जाहीर करणार आहे. त्या संदर्भातील तपशील जाहीर होऊ लागला असून ही हमीभावातील वाढ विक्रमी असेल असे सांगितले जाते. त्याची सुरुवात भात-पिकापासून होणार असून सरकारच्या या निर्णयामुळे हमीभावात प्रति क्विंटल २०० रुपये इतकी दरवाढ होईल. यामुळे तांदळाचा खरेदी दर १७५० रुपये प्रतिक्विंटल इतका होईल. पाठोपाठ तूर, मूग, उडीद या डाळी आणि कापूस, ऊस यांसारख्या नगदी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीतही वाढ केली जाणार आहे. मुगासाठीचे दर तर प्रति शंभर किलोस पाचशे रुपयांनी वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांत या आधारभूत किमतीत चांगलीच वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. दहा वर्षांपूर्वी, २००७-०८ मध्ये ही किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ७४५ रुपये इतकी होती. तर आता १५५० रु. आहे. यापुढे ती १७५० रु. अशी होईल. याचा अर्थ गेल्या दहा वर्षांत प्रति वर्षी काही ना काही प्रमाणात या आधारभूत किमतीत त्या-त्या सरकारांनी वाढ केल्याचे दिसते. २००८-०९ सालात ती ७४५ रु.वरून ९०० रु. इतकी वाढली. हा मनमोहन सिंग सरकारचा काळ. यानंतरच्या वर्षी त्या सरकारवर विविध भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले. त्यामुळे त्यात भांबावलेल्या सरकारने किमान आधारभूत किमतीस हात लावला नाही. तेवढाच बदल. परंतु त्यानंतर सलग तीन वर्षे मनमोहन सिंग सरकारने या आधारभूत किमतीत वाढ केली. शेवटचे २०१३-१४ हे वर्ष निवडणुकीचे. त्या वर्षीही विविध पिकांच्या आधारभूत किमती सिंग सरकारने वाढवल्या. सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्या पाठोपाठ लोकसभा निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. तेव्हा आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना तात्पुरता सुखावणारा निर्णय घेतला. म्हणजेच त्यांच्या कुबडय़ा अधिक मजबूत करण्यालाच या सरकारनेही प्राधान्य दिले. आपण शेतकऱ्यांचा आजार बरा करू शकत नाही, तर निदान त्यांना चांगल्या कुबडय़ा तरी द्याव्यात हा त्यामागचा विचार. याचाच अर्थ सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. शेतकऱ्यांच्या कुबडय़ांचा आकार वा रंग तेवढा बदलतो. पण त्यांची प्रकृती आहे तशीच राहते. गेल्या दहा वर्षांत इतक्या वेळा आधारभूत किमतीत वाढ होऊनही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटल्याचे अभावानेच दिसते. याच्या जोडीला या दशकभराच्या काळातील कर्ज माफीच्या रकमांचा अंतर्भाव केला तर कुबडय़ांचा आकार कसकसा वाढत गेला ते समजून घेता येईल. आताही पुन्हा याच दोन कुबडय़ांच्या आधारे शेतकऱ्यांना चालवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा आहे. यातील एका कुबडीची घोषणा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दस्तुरखुद्द नरेंद्र मोदी यांनीच केली. त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्याकडे वळवण्याचा भाग म्हणून मोदी यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली. ते लोण सगळीकडे पसरले. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा नसताना देखील त्यांना कर्जमाफी जाहीर करावी लागली. अन्य राज्यांनाही तसेच करावे लागले. याचा परिणाम म्हणून राज्ये एकापेक्षा एक कफल्लक झाली. आणि शेतकरी होता तिथेच आहे तसाच राहिला. तरीही यातून काहीही बोध न घेता शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक कुबडी केंद्र सरकारने जाहीर केली असून तिच्यापोटी १५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा तिजोरीवर पडेल. तुमचे उत्पन्न दीडपट करू असे आश्वासन मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले आहे. बाजारपेठीय अवस्था पाहिल्यास ते तसे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. मग पर्याय काय? तर सरकार ज्या दराने शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते त्या किमतीत वाढ करणे. याचा अर्थ सरकारने आपल्या तिजोरीतून हा पसा खर्च करणे. त्यासंदर्भात दोन महत्त्वाचे प्रश्न. एक म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत इतका पसा आहे का? आणि या असल्या उद्योगात स्वत:ला अडकवून घेणे हे सरकारचे काम आहे का? या दोन्हीही प्रश्नांचे उत्तर नाही असेच आहे. वस्तू आणि सेवा कराचे गाडे अजून पूर्ण जोमाने धावू लागले नसल्याने अर्थसंकल्पात गृहीत धरलेला दरमहा एक लाख २० हजार कोट रुपयांचा महसूल अद्याप जमा होऊ लागलेला नाही. या कराच्या वर्षपूर्तीनंतर हे महसूल संकलन ९७ हजार कोट रुपयांच्या आसपास आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ही लक्ष्यपूर्ती होऊ शकणारी नाही. त्यात जागतिक पातळीवर वाढलेले तेलाचे दर. त्यासाठी सरकारला अधिक पसा खर्च करावा लागणार आहे. या तेल खरेदीसाठी डॉलर मोजावे लागतात. गेल्या आठवडय़ात तेल निर्यातदार देशांच्या बठकीनंतर हे दर कमी होतील अशी आशा असताना इराणच्या आघाडीवर तणाव निर्माण झाल्याने त्यात वाढ होऊ लागली. म्हणजे आपल्याला तेलासाठी अधिक दाम द्यावे लागणार. अशा परिस्थितीत वित्तीय तुटीचे संकट डोक्यावर असताना सरकारने शेतमालाची आधारभूत किंमत वाढवली. म्हणजे तुटीचा खड्डा अधिक मोठा होण्याचा धोका. ही आधारभूत किंमत का वाढवायची नाही, याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यामुळे शेतमालाची निर्यात अधिकच रोडावते. याचे कारण सरकारकडून किमती कृत्रिमरीत्या निश्चित केल्या जातात. तथापि जागतिक बाजार भारत सरकारच्या तालावर (सुदैवाने) नाचत नाही. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारपेठीय किमती आणि आपल्याकडचे दर यांत फरक पडतो. परिणामी आपल्याकडील शेतमाल बाहेर पाठवणे अव्यवहार्य होऊन जाते. या संदर्भातील तिसरा मोठा धोका चलनवाढीचा. तो देशांतर्गत पातळीवर भेडसावतो. कृषीमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ केल्यामुळे बाजारपेठेतील दरदेखील लक्षणीयरीत्या वाढतात. म्हणजेच चलनवाढ होते. आणि ती तशी झाली की रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर वाढवण्याखेरीज पर्याय राहात नाही. व्याजदर वाढले की अर्थव्यवस्थेचे चाक अधिकच मंदावते. तरीही हा हमीभाव वाढवण्याचा उद्योग केला जातो. याचे कारण राजकीय अपरिहार्यता. मनमोहन सिंग सरकारने याच अपरिहार्यतेपाटी कृषीमालाच्या आधारभूत किमती वाढवत नेल्या. त्यातून आपल्या अर्थव्यवस्थेची ही अवस्था आली. ती बदलण्याची हमी देत नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता काबीज केली. परंतु त्यानंतर मार्ग बदलण्याचा प्रयत्नही न करता ते मनमोहन सिंग सरकारच्याच मळक्या वाटेने निघाले आहेत. शेतकऱ्यांना हवी आहे उत्पादनमूल्य देणारी बाजारपेठ. त्यांना नको मोफत वीज ना कर्जमाफी. ही उत्पादन-मूल्याधारित किंमत देणारी बाजारपेठीय व्यवस्था हा त्यांच्या आजारावरचा उपाय आहे. पण काँग्रेस असो भाजप. त्यांना यात रस नाही. म्हणून मग चर्चा करायची ती रुग्णाच्या तब्येतीची नव्हे, तर कुबडय़ांच्या आरोग्याची. तेच आता सुरू आहे.
