अतिस्वस्ताईच्या खेळात अंतिमत: सर्वच खेळाडू गुडघे फोडून घेतात. हा इतिहास आहे.चारही मुद्दे लक्षात घेता, जिओच्या आर्थिक आरोग्यासाठी माहितीवहन सेवेचा भरमसाट वापर करणारे श्रीमंती ग्राहक जिओकडे वळावे लागतील. त्याऐवजी तळाच्या ग्राहकाला मोफत संभाषणाची लालूच दाखविणे हे काही वर्तमानपत्रांच्या दहा रुपयांत सहा महिने आदी योजनेसारखे झाले.. मुकेश अंबानी यांची बहुचर्चित, बहुखर्चित आणि बहुप्रतीक्षित जिओ मोबाइल सेवा अखेर सुरू झाली. गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यांनी जेव्हा या सेवेची घोषणा केली त्या वेळी समोरील भागधारकांना आनंदाचे भरते आले. आपल्याला काही तरी मोफत मिळणार याच्या सुगाव्यानेच भारतीय मन हरखून जाते. त्यानुसार अंबानी यांच्या सहकुटुंब सहपरिवार वार्षिक सभेत भागधारकांच्या भावना उचंबळून आल्या आणि त्यांनी या मूळ व्यापारी पण आता उद्योगपती झालेल्या घराण्यास उभे राहून मानवंदना दिली. परंतु त्याच वेळी भांडवली बाजारात रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या समभागाचा दर झपाटय़ाने उतरणीला लागला. त्याच वेळी जिओच्या दणदणाटी घोषणेमुळे अन्य दूरसंचार कंपन्या बाराच्या भावात जाणार अशी अज्ञ हवा तयार झाल्याने त्यांचेही समभाग काही प्रमाणात कोसळले. बाहेरही जिओचे वादळ घोंघावू लागले आणि कधी एकदा सोमवार उजाडतो आणि आपली मोफत सेवा सुरू करून घेतो असे अनेकांना झाले. या वातावरणात काही जणांना ‘आर कॉम’ या अंबानींच्या मूळ दूरसंचार सेवा उद्घाटनावेळच्या उन्मादाची आठवण आली असणे साहजिक ठरेल. दूरसंचारमंत्री दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्या कृपाशीर्वादाने अनेक नियमांना वळसा घालत त्या वेळी मोठय़ा धडाक्यात ‘आर कॉम’चा शुभारंभ झाला होता आणि त्यामुळे दूरसंचार सेवांत क्रांतीच झाल्याचे मानले जात होते. आज ‘आर कॉम’ काही हजार कोटींच्या कर्जाखाली आहे. गतसालच्या अखेरीस हा कर्जडोंगर ३९ हजार कोटी रुपये इतका महाप्रचंड होता. आता ही कंपनी दिवंगत धीरूभाई यांची धाकटी पाती अनिल यांच्या हाती आहे. त्यांचे थोरले बंधू मुकेश यांच्याशी जेव्हा घराण्याच्या उद्योगांची वाटणी झाली तेव्हा ही कंपनी अनिल यांच्याकडे गेली. ती मुकेश यांना हवी होती. कारण दूरसंचार हे त्यांचे स्वप्न होते. ते अखेर जिओच्या रूपाने पूर्ण झाले. जिओची ही दूरसंचार क्रांती त्यांनी प्रचलित राजकारणात तितकेच क्रांतिकारी बदल करणारे नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’च्या स्वप्नास जाहिरातीद्वारे अर्पण केली. त्यानंतर सुंदरसा योगायोग म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी मुकेश अंबानी यांच्या खासगी वाहिनीस मोदी यांनी प्रदीर्घ स्वगतवजा मुलाखत दिली. या मुलाखतीने पत्रकारितेत स्वगती मुलाखतीचा नवाच पायंडा पडला. (जिओच्या जाहिरातीत थेट पंतप्रधानच झळकल्याने पुण्यातील एका बिल्डरच्या धाडसाचे स्मरण न होते तरच नवल. त्या बिल्डराने आपल्या प्रकल्पाच्या जाहिरातीत पंतप्रधानांची छबी छापली. त्याबद्दल त्यास सरकारांनी खडसावले, कारवाईचा इशारा दिला आणि त्यास ती छबी मागे घ्यावी लागली. हेच तत्त्व नैतिक भाजप जिओच्या बाबतीतही पाळेलच, अशी आशा. ते असो.) हे जे काही झाले ते सर्व एका आकर्षक योगायोगाचाच भाग आहे असे स्वत:स बजावून जिओ या संकल्पनेचे सविस्तर विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. या संदर्भात एकंदरच असलेले घोर अज्ञान पाहता आणि अशा अनेकांना ‘नवे पर्व’ वगैरे सुरू झाल्याचा साक्षात्कार लक्षात घेता अशा विश्लेषणाची नितांत गरज ध्यानात यावी. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जिओ सेवेद्वारे मोफत संभाषणाची घोषणा केली गेली असली तरी ते तसे असणार नाही. माहितीवहन, म्हणजे डेटा, शुल्काधारित आणि संभाषण सेवा मोफत अशी ही घोषणा आहे. ते तसे नाही. याचे कारण जिओ सेवेत संभाषण सेवा माहितीवहन सेवेद्वारेच दिली जाणार आहे. जिओस असे करता येईल याचे कारण या कंपनीची दूरसंचार सेवा ही इंटरनेट-बेस्ड प्रोटोकॉल पद्धतीने, आयपीद्वारे दिली जाणार आहे. याचा अर्थ या सेवेद्वारे होणारे संभाषण हे माहितीवहन समजले जाणार आहे. म्हणजे १ गिगा बाइट्स आदी जो कोणता पर्याय ग्राहक निवडेल त्यातूनच संभाषण सेवेचे शुल्क आकारले जाईल. म्हणजे तसे मोफत काही नाही. यात आणखी एक मुद्दा आहे. तो म्हणजे जिओस अन्य कंपन्यांना द्याव्या लागणाऱ्या दराचा. जिओच्या ग्राहकांना भले संभाषण सेवा मोफत असेल, परंतु जिओ ग्राहकांनी अन्य दूरसंचार कंपन्यांच्या ग्राहकाशी संपर्क साधल्यास वा अन्य दूरसंचार कंपनीच्या ग्राहकाने जिओ ग्राहकाशी संपर्क साधल्यास त्याचेही शुल्क या कंपन्यांकडून एकमेकांना दिले जाते. आपल्या ग्राहकांना जिओकडून संभाषण सेवेसाठी काही थेट शुल्क आकारले जाणार नसले तरी जिओला अन्य दूरसंचार कंपन्यांना प्रतिमिनिट १४ पैसे या दराने शुल्क द्यावे लागेल. हा खर्च जिओच्या एकूण व्यवसाय आकारासाठी महत्त्वाचा आहे. दुसरा मुद्दा ही जिओची घोषणा होत असताना रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे गुंतवणूकदार कंपनीचे समभाग का विकत होते, हा. वास्तविक पाहता या गुंतवणूकदारांनीही वार्षिक सर्वसाधारण सभेस हजर असलेल्यांप्रमाणे आनंदाने चीत्कारणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही आणि हे गुंतवणूकदार जिओच्या घोषणेत वाहून गेले नाहीत. त्यांनी इतक्या देदीप्यमान घोषणेनंतरही रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे समभाग विकावयास काढले. याचे कारण असे की जिओचा सगळा संसारच मुळी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या खांद्यावर उभा आहे. जिओसाठी अंबानी यांनी केलेली साधारण एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही खनिज तेल आणि वायू यांच्या विक्रीतून रिलायन्स इंडस्ट्रीजने कमावलेली आहे. म्हणजेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील गुंतवणूकदारांच्या रकमांवर जिओ उभे राहिले आहे. खनिज तेल आणि वायू यांच्या उत्पादनासंदर्भात या कंपनीने खूप आशादायी चित्र निर्माण केले होते. त्यामुळे या कंपनीच्या तेल आणि वायू विहिरींतून भरघोस उत्पादन होत असल्याचा गुंतवणूकदारांचा समज झाला. पुढे तो खोटा ठरला. रिलायन्सच्या विहिरींतून तेल आटले आणि सरकारी मालकीच्या तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाने, ओएनजीसी, रिलायन्सवर आपला वायू पळवून नेल्याचा आरोप केला. त्याबद्दल रिलायन्स इंडस्ट्रीजला मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे. जिओ आणि हा दंड यांची घोषणा समांतरच झाली. अर्थात रिलायन्सचा लौकिक पाहता ते या दंडास आव्हान देतील हे उघड आहे. परंतु या सर्व वादग्रस्त कारणांमुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या महसुलास गळती लागलेली असतानाच त्याच्याच आधारे जिओचा नवा संसार उभा राहत असल्याचे पाहून काही शहाण्या गुंतवणूकदारांना काळजी वाटली आणि त्यांनी या कंपनीचे समभाग विकले. मुद्दा क्रमांक तीन प्रत्येक ग्राहकाकडून दूरसंचार कंपनीस मिळणे अत्यावश्यक असलेल्या किमान सरासरी महसुलाचा. अ‍ॅव्हरेज रेव्हेन्यू पर यूजर, म्हणजे आर्पू, या नावाने हा महसूल ओळखला जातो. प्रत्येक ग्राहकाद्वारे इतका किमान आर्पू वसूल झाला नाही तर दूरसंचार कंपन्यांचे नुकसान होते. एअरटेलसाठी हा आर्पू प्रतिमास १९४ रुपये इतका आहे तर आयडियासाठी १८० रु. या तुलनेत जिओची तळाची शुल्क योजना १४९ रु. महिना अशी आहे. मार्च २०१६च्या आकडेवारीनुसार जिओच्या डोक्यावर दीर्घकालीन असे कर्ज ३२,५०० कोटी रु. इतके आहे. जिओवर झालेला अन्य खर्च गृहीत धरता ही रक्कम ५९ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते. याखेरीज अन्य अतिरिक्त कारणांसाठी जिओवर २९ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ही सर्व बेरीज केल्यास कंपनीला दर महिना किमान ५०० रुपये ज्यांचे बिल होईल असे १२ कोटी ग्राहक गाठावे लागतील. तरच इतक्या मोठय़ा ग्राहकांकडून होणारी उलाढाल ६० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. या सगळ्यांचा अर्थ इतकाच की हे मोफत, ते अतिस्वस्त असेच सुरू राहिले तर सेवांद्वारे जिओच्या गल्ल्यात प्रत्यक्ष महसूल मिळणे अधिकच लांबेल. अर्थात रिलायन्स इंडस्ट्रीजची श्रीशिल्लक लक्षात घेता ही लढाई दीर्घकाळ लढत राहणे कंपनीस शक्य असले तरी हा सर्व खेळ आतबट्टय़ाचा नाही, असे म्हणता येणार नाही. चौथा आणि महत्त्वाचा मुद्दा माहितीवहन सेवेचा. म्हणजे डेटा युजेसचा. विविध विश्लेषकांच्या मते पुढील तीन वर्षे जिओच्या महसुलात माहितीवहन सेवेचा वाटा ५.३ टक्के ते १०.६ टक्के इतका असेल. परंतु याच काळात माहितीवहन सेवेचा अन्य महत्त्वाच्या दूरसंचार कंपन्यांच्या महसुलातील एकंदर वाटा ३०.६ टक्के ते ३१.२ टक्के वा अधिकही होईल. याचा अर्थ इतकाच की आता अपेक्षित आहे त्याच्या किती तरी अधिक व्यवसायाची गरज जिओस लागेल. त्यासाठी दूरसंचार सेवेचा भरमसाट वापर करणारे, म्हणजेच श्रीमंती असे ग्राहक मोठय़ा प्रमाणावर जिओकडे वळावे लागतील. हा वर्ग दरांबाबत इतका संवेदनशील नसतो. स्वस्त दराने उत्साहित होतात ते तळाच्या फळीतील ग्राहक. आता हाच वर्ग जिओच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहताना दिसतो. हे, काही वर्तमानपत्रांच्या दहा रुपयांत सहा महिने आदी योजनेसारखे. स्वस्त योजना संपली की हा ग्राहक सोडून जातो. त्यास राखावयाचे तर पुन्हा स्वस्त योजना हवी. म्हणजे केवळ सुरुवातीला आकर्षित करण्यासाठी म्हणून जी लालूच दाखवली ती कायम ठेवावी लागते. भारतातील दूरसंचार बाजारपेठ ही अशी आहे. स्वस्तातील स्वस्तास चटावलेली. त्यास जबाबदार आहेत त्या दूरसंचार कंपन्याच. आता त्यात जिओची आणखी एक भर. जिओच्या प्रवेशामुळे दूरसंचार बाजारपेठेत मोठीच खळबळ उडालेली असली तरी व्यवसाय आकर्षित करण्यासाठीच्या या अतिस्वस्ताईच्या खेळात अंतिमत: सर्वच खेळाडू गुडघे फोडून घेतात. हा इतिहास आहे. दूरसंचार कंपन्या त्यास अपवाद ठरणार नाहीत. तेव्हा इतरांचा जीव घेण्यासाठी सुरू झालेल्या या खेळात आपलाच जीव घायकुतीला येणार नाही, याची काळजी जिओस घ्यावी लागेल. जिओ जीवस्य जीवनम् हे तत्त्व आज अधिकच लागू पडते.
