ब्रेग्झिटनंतर आहे ते स्वीकारार्ह नाही आणि दुसरे काही समोर नाही, अशी अवस्था ब्रिटनची झाली आहे.. विलग व्हावे असे वाटणे वेगळे आणि तसे वाटल्यानंतर विलगतेच्या प्रक्रियेस सामोरे जाणे वेगळे. वेगळे होण्याचा निर्णय भावनिक उद्रेकातून क्षणार्धात घेतला जाऊ शकतो. परंतु त्यानंतरची कायदेशीर प्रक्रिया मात्र वेळकाढू असण्याचीच शक्यता अधिक. ब्रेग्झिटच्या निमित्ताने इंग्लंडला, आणि त्यातही त्या देशाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना, याचा प्रत्यय येत असणार. युरोपियन युनियन म्हणजे युरोपीय संघातून बाहेर पडल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी या बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेवर युरोपीय संघ आणि पंतप्रधान मे यांना कसेबसे एकमत घडवता आले. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर हे असे काही ठरू शकले हे मे यांच्यासाठी मोठेच राजकीय यश म्हणायचे. ते साध्य करता आल्याने त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असणार. चार महत्त्वाच्या मंत्र्यांचे निषेध राजीनामे, आर्थिक अस्वस्थता आणि एकंदर ब्रेग्झिटच्या प्रक्रियेवरच निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह यामुळे मे यांना हे प्रकरण काही झेपत नाही, असे दिसू लागले होते. गेल्या पंधरवडय़ात तर दोन वेळा त्यांचे सरकार पडते की राहते असे चित्र निर्माण झाले. पण त्या टिकल्या. बोरिस जॉन्सन यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या मंत्र्याचा ब्रेग्झिट मुद्दय़ावरचा राजीनामा त्याआधी त्यांना धक्का देऊन गेला. त्याही वेळी त्या टिकल्या. दरम्यान, त्यांच्या नेतृत्वास सत्ताधारी हुजूर पक्षातूनच आव्हान निर्माण होते की काय अशी शक्यता तयार झाली. पण तसे काही झाले नाही. पंतप्रधानपदी मे याच शाबूत राहिल्या. त्यानंतर ब्रेग्झिटच्या अटी आणि शर्ती ठरवण्यासंदर्भात पुन्हा चच्रेचे गुऱ्हाळ सुरू झाले. त्या चच्रेस पहिले फळ गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस लागले. परंतु ते अद्याप मे यांच्या पदरात पडले असे म्हणता येणार नाही. वैवाहिक घटस्फोटात ज्याप्रमाणे एकालाच अटी आणि शर्ती मान्य होऊन चालत नाही. उभयतांची संमती त्यासाठी लागते. त्याचप्रमाणे इंग्लंड आणि युरोपीय संघ यांतील काडीमोडासाठी सर्वाची अनुमती लागेल. तूर्त काडीमोडावर एकमत झाले आहे ते पंतप्रधान मे आणि युरोपीय संघ यांत. परंतु प्रश्न मे यांचा एकटीचा नाही. त्यांच्या निर्णयासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटची मंजुरी लागेल. तसेच पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी घेतलेला निर्णय रीतसर मंत्रिमंडळाचा आहे असेही त्यांना दाखवून द्यावे लागेल. सोमवारपासून त्यांचे या दिशेने प्रयत्न सुरू होतील. पंतप्रधान हा निर्णय पार्लमेंटला सादर करतील. त्याआधी रविवारी त्यांनी ब्रिटनमधील प्रमुख वर्तमानपत्रांत आवाहन प्रसिद्ध करून या ब्रेग्झिट कराराच्या बाजूने वातावरणनिर्मितीचा प्रयत्न केला. जनतेने हा करार आहे तसा स्वीकारावा असे त्यांचे म्हणणे. पण प्रश्न जनतेचा नाही. तो ब्रिटिश पार्लमेंटचा आहे. तेथे त्यास मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. ब्रेग्झिटचे घोडे पेंड खाण्याचा धोका आहे तो या टप्प्यावर. याचे कारण मे यांना केवळ ज्येष्ठांच्या सभागृहात बहुमत आहे. ते देखील नावापुरतेच. लोकप्रतिनिधीगृहात त्यांच्या पक्षास बहुमत नाही. खेरीज खुद्द त्यांच्याच हुजूर पक्षात ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर त्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे असे नाही. किमान डझनभर वा अधिकच खासदारांनी मे यांच्या ब्रेग्झिट निर्णयास टोकाचा विरोध केला आहे. शक्यता अशी की हे खासदार ब्रेग्झिट कराराच्या मुद्दय़ावर मे यांच्या विरोधात तरी मतदान करतील वा तटस्थ राहतील. त्याचप्रमाणे मजूर पक्षाने या विरोधात मतदान करण्याचे जाहीरच केले आहे. त्या पक्षाचे प्रमुख जेरेमी कोर्बिन यांनी आधीच आपल्या पक्षाची भूमिका जाहीर केली. मे यांनी युरोपीय संघाशी केलेला करार भयानक असून आपला पक्ष अशा करारास पाठिंबा देणे शक्य नाही, असे कोर्बिन म्हणतात. खुद्द मे यांच्या काही माजी सहकाऱ्यांनी अशा करारास पाठिंबा द्यायची वेळ येणे लाजिरवाणे असल्याचे म्हटले आहे. यावरून या करारावरून पार्लमेंटमध्ये रणकंदन होणार हे निश्चित. सध्या जाहीर झालेल्या कार्यक्रमानुसार १२ डिसेंबर रोजी या करारावर पार्लमेंटमध्ये मतदान होईल. त्याच्या मंजुरीसाठी मे यांना साध्या बहुमताची गरज लागेल. तूर्त हा पाठिंबा मिळवणे हे त्यांच्या समोरचे मोठे आव्हान असेल. त्यास मे यशस्वीपणे तोंड देऊ शकल्या तर आव्हानाचा पुढील टप्पा सुरू होईल. पुढील वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून या करारांतर्गत सुचविण्यात आलेली जैसे थे परिस्थिती सुरू होईल. युरोपीय संघ आणि ब्रिटन हे संपूर्ण घटस्फोटाच्या आधीचे वेगळे राहणे सुरू करतील. या काळात उभय बाजूंचे संबंध आणि देवाणघेवाण टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जातील. २०२० सालच्या डिसेंबपर्यंत हे वेगळे राहणे कितपत जमते याचा अंदाज घेतला जाईल. ते तितके काही सोपे नाही, असे लक्षात आल्यावर आणखी दोन वर्षांचा काळ हा अशा अवस्थेत काढला जाईल. तथापि ही अशी वेळ येणे हे ब्रिटनचे अपयश मानले जाईल आणि या काळात युरोपीय संघ ठरवील त्यास ब्रिटनला मान्यता द्यावी लागेल. तसेच या काळात कोणत्याही विषयावर मत नोंदवण्याचा अधिकार ब्रिटनला असणार नाही. हे सगळे जमल्यास त्यानंतर ब्रिटन युरोपीय संघापासून अधिकृतपणे विलग होईल. त्यातही गोम अशी की ब्रिटनचा भाग असलेले उत्तर आर्यलड आणि ब्रिटनबाह्य़ असलेले पण युरोपीय संघाचा भाग असलेले आर्यलड यांच्या सीमांवरील वाहतुकीत अडथळा आणला जाणार नाही. ती पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. याचा अर्थ एक प्रकारे विलग झाल्यानंतरही ब्रिटन हा युरोपीय संघाच्या परिघातच राहील. घटस्फोटानंतर विवाहितेने पतीपासून वेगळे राहावे पण तरी सासरच्या घरातच आसरा घ्यावा तसेच काहीसे हे. ही एका अर्थी तडजोड म्हणता येईल. ती ना मे यांना मंजूर होती ना युरोपीय संघास. पण अपरिहार्यता म्हणून ते या दोघांना स्वीकारावे लागले. युरोपीय संघ आणि ब्रिटन यांचा काहीही संबंध असता नये, इतकी कडक भूमिका मे यांची होती. त्यांच्या हुजूर पक्षातील काही नेतेही याच मताचे आहेत. कितीही आर्थिक नुकसान झाले तरी हरकत नाही, पण कडकडीतपणे ब्रेग्झिट पाळावयाचे असे त्यांचे मत. पण ते किती अव्यवहार्य आहे याची जाणीव पंतप्रधान मे यांना झाली आणि त्यांचे पाय जमिनीवर आले. आता आहे ते ब्रेग्झिट ब्रिटिश नागरिकांच्या गळी उतरवणे हे मे यांचे मोठे आव्हान असेल. युरोपीय संघाने या संदर्भात आपली भूमिका रविवारीच स्पष्ट केली. ब्रिटनला जे मिळाले आहे त्यापेक्षा अधिक काहीही यापुढे देता येणार नाही, इतके स्पष्ट उद्गार युरोपीय संघाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी काढले. याचा अर्थ जे मिळाले ते घ्या नाही तर त्यावरही पाणी सोडावे लागेल. युरोपीय संघाच्या या भूमिकेने ब्रिटनमध्येच अनेक जण दुखावले गेले असून त्यांना आहे ते स्वीकारार्ह नाही आणि दुसरे काही समोर नाही, अशी त्यांची अवस्था आहे. या पाश्र्वभूमीवर हा करार पार्लमेंटमध्ये मंजूर करून घेणे हेच मोठे आव्हान आहे. त्यात मे अपयशी ठरल्या तर ब्रिटनची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी तर होईलच. पण थेरेसा मे यांनाही पंतप्रधानपदावरून पायउतार व्हावे लागेल. तेव्हा पुढील दोन आठवडय़ांत ब्रेग्झिट की मेग्झिट याचा सोक्षमोक्ष लागेल. कशासाठी काय पणास लावायचे याचा विवेक सुटला की ही अशी वेळ येते हाच या प्रकरणाचा धडा.
