अस्तित्वातदेखील नसलेल्या परंतु विदर्भवासीयांच्या स्वप्नातील स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या अस्मितेचा आवाज म्हणून अलीकडे सुपरिचित झालेले महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्रीहरि अणे यांना एकाच वेळी किती असंख्य भूमिका पार पाडाव्या लागतात, हे आता अवघ्या महाराष्ट्राला कळून चुकले आहे. ते राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आहेत की राज्य सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी सज्ज असलेले वकील आहेत, असा प्रश्न पडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. मात्र, त्यांच्या तोंडून बाहेर पडणारा प्रत्येक शब्द हा अधिकारभारित असतो, हे आता स्पष्ट झाल्याने, अणे बोलले की त्यांच्या तोंडून नेमके कोण बोलते याचा शोध घेण्याची फारशी गरज राहिलेली नसते. महिनाभरापूर्वी अणे यांच्या राजकीय जवळिकीवर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमातच शिक्कामोर्तब केलेच, शिवाय ते आपले गुरू आहेत, हेही सांगून टाकत योग्य तो संदेश सर्वसंबंधितांना देऊन टाकला. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती हा राज्य सरकारचा नसला, तरी सत्तेवर असलेल्या भाजपचा प्राधान्याचा कार्यक्रम आहे, हेही काही लपून राहिलेले नाही. सरकारचे महाधिवक्ता असलेले श्रीहरि अणे त्याचा पुकारा करतात, तेव्हा ते सरकारचे प्रतिनिधी आहेत की भाजपचे विदर्भवादी नेते आहेत, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. मुंबई उच्च न्यायालयातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील एका सुनावणीत श्रीहरि अणे यांनी मांडलेली बाजू सरकार पक्षाची वाटत नसली, तरी ती सरकारचीच होती आणि म्हणूनच ती अधिकृतही होती. ज्या आवेशात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रश्नावर नोकरशाहीला कानपिचक्या दिल्या त्याच्याशी मिळताजुळता सूर याआधी मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यातूनही उमटला होता. मंत्रालयाच्या वातानुकूलित दालनांमध्ये बसून निर्णय घेणाऱ्या नोकरशहांना गरीब शेतकऱ्यांची दुखे समजतच नाहीत, असा दावा करून श्रीहरि अणे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्याच जुन्या सुरात नवा सूर मिसळला आहे. अणे यांनी परखडपणे भाष्य केले, याबद्दल अनेकांच्या भावना सुखावल्यादेखील असतील. पण सरकारी महाधिवक्ता त्यांच्या या स्पष्टवक्तेपणाचे विश्लेषण ‘घरचा आहेर’ असेच केले जाईल. याची कल्पना अणे यांच्यासारख्या कसलेल्या वकिलाला नसेल असे मानणे योग्य होणार नाही. सरकारी यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेची अशी चिरफाड करण्याची जबाबदारी अणे यांच्या शिरावर कशी आली असा प्रश्न अनेकांना आता भेडसावू लागला असेल. पीकपाण्याची स्थिती मोजताना ‘आणेवारी’ नावाची एक पारंपरिक सरकारी पद्धती अस्तित्वात होती. या आणेवारीनुसार राज्यातील पीक परिस्थितीचे नेमके चित्र स्पष्ट होत असते. श्रीहरि अणे यांच्या मुखातून न्यायालयातच सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचे उभे केलेले चित्र म्हणजे, सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची ‘अणेवारी’ आहे, असे म्हणता येईल. असे असले तरी, अणे यांच्यावरील नेमकी जबाबदारी कोणती, नेमकी भूमिका कोणती, हे प्रश्न शिल्लक राहतातच. तूर्तास तरी, श्रीहरि अणे हा मुख्यमंत्र्यांच्या सुरातला सूर आहे, अशाच समजुतीत अनेक जण आहेत. विदर्भावर सरकारी यंत्रणेकडून सातत्याने अन्यायच झाला आहे, असा सूर लावण्याची संधीही महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता असलेल्या या स्वतंत्र विदर्भाच्या खंद्या पुरस्कर्त्यांने या निमित्ताने साधून घेतली. आता मंत्रालयाच्या वातानुकूलित दालनांमध्ये बसून शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे पाहणाऱ्या नोकरशाहीला बाहेर पडून शेताच्या बांधावर जावेच लागेल, एवढे मात्र खरे! कारण, अणे यांच्या मुखातून कोण बोलते, हे नोकरशाहीलाही माहीत असणारच!
