News Flash

पर्याय नाही हेच बलस्थान!

नेपाळी संसद विसर्जित करण्याचा त्यांचा निर्णय नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.

नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधान यांचे संग्रहित छायाचित्र

 

नेपाळी पंतप्रधान ओ. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात नेपाळी प्रतिनिधीगृहात बहुमताने मतदान झाल्यामुळे त्यांची पुन्हा एकदा फजिती झाली आहे. या मतदानात ओली सरकारच्या बाजूने ९३, तर विरोधात १२४ मते नोंदवली गेली. १५ जण तटस्थ राहिले. २७१ सदस्यीय सभागृहात प्रत्यक्षात २३२ सदस्यांनीच मतदानात भाग घेतला. सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव फेटाळला गेला याचा अर्थ ओली यांनी राजीनामा देऊन पर्यायी सरकारसाठी मार्ग मोकळा करून देणे क्रमप्राप्त ठरते. पण तरीही पंतप्रधानपदावरून ओली दूर हटलेले नाहीतच, उलट ठिय्या मांडून बसले आहेत. नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्ष बिद्यादेवी भंडारी यांनी सरकार स्थापनेसाठी गुरुवार रात्रीपर्यंतची मुदत दिलेली आहे. आवश्यक तितक्या आकड्यांची जुळणी करण्याचे आव्हान त्यामुळे सर्वच पक्षांसमोर आहे. ओली यांच्यावर आलेली ही पहिली नामुष्की नव्हे. नेपाळी संसद विसर्जित करण्याचा त्यांचा निर्णय नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. याशिवाय त्यांच्या पक्षाचे – कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनिफाइड माक्र्सिस्ट लेनिनिस्ट) – आणखी एका कम्युनिस्ट पक्षात – कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर) – झालेले विलीनीकरणही सर्वोच्च न्यायालयानेच अवैध ठरवले. यानंतर नेपाळी प्रतिनिधीगृहात झालेला पराभव ही त्यांच्यासाठी तिसरी नामुष्की ठरते. सहसा इतक्या हादऱ्यांनंतर किमान संवेदनशील असलेली कोणतीही व्यक्ती स्वत:हून पायउतार व्हावी, पण ओली त्यांपैकी नाहीत. राष्ट्राध्यक्ष बिद्यादेवी भंडारी आणि ओली हे एकाच पक्षाचे. त्यामुळे घटनात्मक पदावर विराजमान झाल्यानंतरही अध्यक्ष महोदयांनी सर्व संकेत मोडून ओली यांची पाठराखण वेळोवेळी केलेली आहे. पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्षांची भेट केव्हा घ्यावी, त्याविषयी माहिती कशा प्रकारे प्रसृत करावी याविषयीचे संकेत आहेत. परंतु भंडारी यांच्याकडून अभय मिळत राहिल्यामुळे त्यांचे पालन करण्याची गरज ओली यांनी वाटली नाही. नेपाळच्या तराई भागाची कथित कोंडी केल्यामुळे निर्माण झालेल्या भारतविरोधी लाटेवर स्वार होऊन ओली निवडून आले. भारतविरोधी विधाने करताना चीनशी जवळीक करणे हे त्यांचे सुरुवातीचे डावपेच. भारतीय नकाशातील भूभाग नेपाळच्या नकाशात दाखवून, प्रादेशिक स्वामित्वाचा उभा दावा भारताशी मांडल्यामुळे नेपाळमधील चीनवाद्यांना नक्कीच आनंद झाला असणार. परंतु सातत्य हा कोणत्याही उच्छृंखल नेत्याचा स्थायीभाव असत नाही आणि ओली या नियमास अपवाद नाहीत. गेले काही आठवडे त्यांनी अचानक भारताशी जाहीर दुश्मनी मांडण्यास विराम दिला आहे, शिवाय चीनवर स्तुतिसुमने उधळायचेही अचानक थांबवलेले दिसते. त्यांचे पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील विरोधक बरेच आहेत. ते सगळे एकत्र येऊ शकत नाहीत ही बाब ओली यांच्या पथ्यावर पडते. कम्युनिस्ट आघाडी बनवली त्या वेळी पंतप्रधानपद वाटून घेण्याविषयी ते आणि आणखी एक नेते पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्यात करार झाला. तो ओली यांनी कधीही पाळला नाही. खुद्द त्यांच्याच पक्षात माधवकुमार नेपाल हे त्यांचे कडवे विरोधक आहेत. प्रतिनिधीगृहात नेपाळी काँग्रेसचे शेरबहादुर देऊबा हेही अनुभवी विरोधी पक्षनेते आहेत. पुष्पकमल ‘प्रचंड’ यांनी अनेक मुद्द्यांवर ओली यांची कोंडी केली. परंतु जोवर हे सगळे एकत्र येत नाहीत, तोवर ओली यांच्या स्थानाला धोका नाही. त्यांच्याकडे अनिर्बंध सत्ता आहे. गुप्तवार्ता, महसूल, भ्रष्टाचारविरोधी अशा सर्व यंत्रणांच्या चाव्या त्यांच्याकडे आहेत. नेपाळमध्ये ओली यांच्याविरोधात असंतोष मोठ्या प्रमाणात आहे. पण त्यांना पर्यायी नेतृत्व उभे करण्यात विरोधी पक्षीय, स्वपक्षीय आणि नेपाळी मतदारांना अपयश येते, हेच ओली यांच्या सध्याच्या यशाचे एकमेव गमक!

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2021 12:02 am

Web Title: alternative nepali prime minister o p sharma akp 94
Next Stories
1 स्कॉटिश स्वातंत्र्याचे स्फुल्लिंग
2 सरमांची ‘बेरीज’! 
3 अधूरा ऑपेरा..
Just Now!
X