‘ऑक्सफॅम’ या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थेने कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर भारतातील आर्थिक विषमतेविषयी सादर केलेली आकडेवारी छाती दडपणारी आहे. वरकरणी यात नवल नसले, आणि कोविड-१९च्या फैलावामुळे भारतासारख्या नवप्रगत देशांतील आर्थिक विषमतेत भरच पडणार हेही आपण ऐकत-वाचत असलो तरीही निव्वळ ‘अर्थशास्त्रातील आणखी एक निराशाजनक आकडेऐवज’ म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाता येणार नाही. करोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशभर गतवर्षी मार्चअखेरीस जी टाळेबंदी लागू करण्यात आली, तिची संभावना ‘जगातील सर्वाधिक कठोर व निष्ठुर’ अशी आजही केली जाते. अवघ्या चार तासांच्या पूर्वसूचनेने अमलात आलेल्या त्या टाळेबंदीमुळे लाखोंनी रोजगार गेले नि हजारोंच्या नोकऱ्या सुटल्या. यांतील बहुतेकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत कायमस्वरूपी बंद झाले. अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत असूनही ते पुन्हा सुरू झालेले नाहीत. देशातील पाहणी केलेल्यांपैकी ८४ टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नात कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात घट झालेलीच आहे. परंतु उत्पन्नऱ्हासाची ही झळ देशातील १०० अब्जाधीशांना मात्र बसलेली नाही. किंबहुना, या अब्जाधीशांच्या यादीत १७ जणांची भर पडून ती १०१वर गेलीच. शिवाय त्यांच्या एकत्रित उत्पन्नात ४ लाख ८९ हजार कोटी रुपयांची भर पडली. ४ लाख ८९ हजार कोटी? ‘ऑक्सफॅम’च्या मते ही रक्कम देशातील सर्व राज्यांच्या आरोग्य व शिक्षण तरतुदीवर खर्च झाल्यास, ८५ टक्के उद्दिष्टपूर्ती संभवते! किंवा हीच रक्कम १३ कोटी ८० लाख अतिगरिबांना वाटायची असती, तर प्रत्येकाच्या वाटय़ाला आले असते ९४,०४५रुपये! २० लाख कोटी रुपयांच्या पंचस्तरीय ‘पॅकेज’चा उल्लेख केंद्र सरकारकडून कोविडकाळात वारंवार केला गेला. भारतातील एक टक्का अतिश्रीमंतांची गतवर्षांतील उत्पन्नवाढही तितकीच आहे. विषमतेचे वैषम्यच वाटेनासे होणे हे ती वाढण्यामागील सर्वात मोठे कारण नेहमीच सांगितले जाते. हा दोष जसा प्रवृत्तीतला, तसा धोरणात्मकही. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांमध्ये अतिश्रीमंतांवर सातत्याने वाढीव संपत्ती कर लागू करून विषमता कमी करण्याचे उपाय योजले जातात. भारतात या उपायाने कदाचित श्रीमंतांचे उत्पन्न आक्रसेल, परंतु दारिद्रय़ निर्मूलन कसे होणार? याचे कारण कोविडकाळात सारे प्राधान्य साथ रोखण्यास दिले गेले. जे योग्यच होते, पण एका मोठय़ा वर्गाकडे दुर्लक्ष झाले त्याचे काय? स्थलांतरित मजुरांची दैना सर्वाना दिसली तरी. पण ज्यांना डिजिटल माध्यमे वापरताच येणार नव्हती, त्यांची डिजिटलीकरणामुळे झालेली ससेहोलपट नजरेस पडली नाही. उत्पन्न घटल्याने नोकरकपात वा वेतनकपात करावी लागलेले किती आणि नफेखोरीसाठी (ज्यात काही गैर नाही. परंतु एकाची संधी ही दुसऱ्याचे नुकसान कोविडकाळात कसे होऊ शकते?) वेतनखर्च कमी करणारे किती याविषयी खोलात जाऊन चौकशी आवश्यक होती. ऑक्सफॅमसारखी यंत्रणा सरकारकडे नाही यावर विश्वास बसणे कठीण आहे. कदाचित त्या संघटनेच्या अहवालामुळे सरकार सावध होईल; त्याचे प्रतिबिंब आगामी अर्थसंकल्पात दिसेल इतकीच आशा करणे आर्थिक वंचितांच्या हातात आहे. टाळेबंदी, संचारबंदीमुळे ज्यांचे उत्पन्न सरसकट बंद झाले, अशांचे वर्गीकरण झालेले दिसत नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याबाबत अनास्था आणि वाहतूक इंधनांचे दर खाली करण्याबाबत बेपर्वाईच, या दुहेरी कात्रीत रोजगारस्थळी पोहोचायचे कसे? खिशाला खार लावल्याशिवाय ते अशक्यच. कोविडबाधित व कोविडबळींचा आलेख सपाट केल्याच्या आनंदात सरकार असले, तरी विषमतेचा आलेख मात्र उंचावत चालला आहे. तिच्यावर लस कोणती आणि ती शोधण्याचा विचार तरी सरकार करत आहे का?
