सारा देश करोनाचा मुकाबला करीत असतानाच पश्चिम बंगाल व ओडिशा या दोन राज्यांना गेल्या आठवडय़ात अम्फन चक्रीवादळाचा जबरदस्त तडाखा बसला. प. बंगालमध्ये ७२ जणांचा या वादळात मृत्यू झाला. शेजारील बांगलादेशातही वादळाने मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. चक्रीवादळाची पूर्वसूचना देणारी अद्ययावत यंत्रणा सज्ज असल्याने, इशारा मिळताच सरकारी यंत्रणांनी किनारपट्टीच्या आसपास राहणाऱ्या चार ते पाच लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविले होते. यामुळे जीवितहानी कमी झाली; तरीही वित्तहानी मोठय़ा प्रमाणावर झालीच. ओडिशात १९९९ मध्ये झालेल्या चक्रीवादळात सुमारे ५० हजार लोक मृत्युमुखी पडले होते. तेव्हापासून केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रभावी उपाय योजण्यात आले; त्याचा सुपरिणाम म्हणजे जीवितहानी रोखता येते. प. बंगालमध्ये पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला विधानसभेची निवडणूक असल्याने चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्यांच्या पुनर्वसनात राजकारण आड येणार हे ओघानेच आले. करोनाच्या रुग्णसंख्येवरून राज्यपाल विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये खडाखडी झाली होतीच. ‘राज्य सरकारने आकडे लपवू नयेत,’ असे आरोपवजा पत्रच राजभवनने सरकारला पाठविल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी चवताळल्या. अम्फन वादळानंतर पुन्हा राजकीय कुरघोडी सुरू झाली. चक्रीवादळाचा इशारा मिळाल्यापासून ते तडाखा बसल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वतोपरी मदत करण्याचे जाहीर के ले. तडाखा बसल्यावर दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प. बंगाल आणि ओडिशा या दोन्ही राज्यांमधील नुकसानीची हवाई पाहणी के ली. तसेच कोलकाता आणि भुवनेश्वर या दोन राजधान्यांमध्ये जाऊन मुख्यमंत्री व स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला. पश्चिम बंगालसाठी एक हजार कोटी तर ओडिशाकरिता ५०० कोटींची तातडीची मदतही पंतप्रधानांनी जाहीर के ली. पंतप्रधानांची पाठ वळताच प. बंगालमध्ये पुन्हा राजकीय आखाडा सुरू झाला. वित्तीय हानीचा अंदाज बघता हजार कोटींची मदत पुरेशी नाही वा या मदतीबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही, असा धोशा ममतादीदींनी लावला. ममतादीदी आणि केंद्रातील भाजप सरकारने नेमलेले राज्यपाल जगदीप धनकर यांच्यातून अजिबात विस्तवही जात नाही, हेच पुन्हा दिसले. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला विश्वासात घेतले असते तर कोलकाता व अन्य नुकसान झालेल्या परिसरांत तीन दिवसांपूर्वीच मदतीच्या कामात लष्कराची मदत घेतली असती, असे राज्यपालांनी ट्वीट के ले. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार रविवारपासून लष्कराच्या तुकडय़ा मदतीसाठी आल्या आहेत. चक्रीवादळात कोलकाता शहर तसेच राजधानीला लागून असलेल्या दक्षिण व उत्तर २४ परगणा या जिल्ह्यंत प्रचंड नुकसान झाले. याच दोन जिल्ह्यंमध्ये गेल्या नोव्हेंबरात आलेल्या बुलबुल या चक्रीवादळातही मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यातून सावरत असताना हा दुसरा तडाखा बसला. वादळाच्या तडाख्यानंतर चार दिवसांनीही कोलकाता शहरातील वीजपुरवठा सुरळीत होऊ शकलेला नाही. यातून लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला. लोक रस्त्यावर आले आणि राज्य सरकारला दोष देऊ लागले. यावर ममता बॅनर्जी खवळल्या. भाजपने आपल्या बदनामीसाठी रचलेले सारे कुभांड आहे वगैरे आरोप सुरू केले. बॅनर्जी यांना अडचणीत आणण्याकरिता करोनाप्रमाणेच अम्फन वादळाचा पुरेपूर वापर भाजपच्या धुरीणांनी केलेला असूही शकतो; कारण राजकारणात आयती आलेली संधी कोणीच सोडत नाही. बॅनर्जी यांनीही भाजपविरोधाची संधी घेतलीच. मात्र या राजकीय धुमश्चक्रीपायी लोकांच्या मदतीवर परिणाम होऊ नये एवढीच अपेक्षा.