कायदा सर्वासाठी समान आहे, असे नुसते बोलून चालत नाही. त्यासाठी कृतीही करावी लागते. ती करताना भेदभाव केला की गुंडांचे फावते. ऐन अधिवेशन काळात उपराजधानीत गुंडांनी जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याचे कारण पोलिसांच्या या भेदभावपूर्ण नीतीत दडले आहे. या शहराला गुंडगिरी काही नवीन नाही व तिचे सर्वपक्षीय स्वरूपही सर्वाना ठाऊक आहे. तरीही आताच या गुंडगिरीला उधाण येण्याचे कारण सत्ताधाऱ्यांकडून गुंडांना मिळणाऱ्या प्रतिष्ठेत दडले आहे. अनेक गुन्हे नावावर असलेल्या मुन्ना यादवला सत्ताधाऱ्यांकडून राज्यमंत्र्याचा दर्जा बहाल होणे, गेल्या वर्षभरापासून पोलिसांच्या लेखी बेपत्ता असलेला कुख्यात गुंड संतोष आंबेकर भाजप उमेदवाराच्या वाहनात प्रचारासाठी फिरणे, कारागृहात असलेल्या एका गुंडाच्या वाढदिवसाला सत्ताधारी आमदाराने हजेरी लावणे या साऱ्या गोष्टी गुंडगिरीला प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या आहेत. काँग्रेसच्या काळातही हे घडत होते. मात्र, त्यात इतका उघडपणा नव्हता. या पाश्र्वभूमीवर या गुंडगिरीचा कणा मोडून काढायचा असेल तर जबर इच्छाशक्ती लागते. त्याचा सातत्याने दिसणारा अभाव या शहराचे जनजीवन भयभीत करणारा ठरू लागला आहे. गृहमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीसांनी या शहरातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत अशातला भाग नाही. शहरातील एकूण ३६ पैकी २६ टोळ्यांवर मोक्का लावण्यात आला. ही कारवाई करताना जी खबरदारी घ्यायला हवी होती ती न घेतल्याने न्यायालयातून अनेक गुंड बाहेर आले व त्यांचा धुमाकूळ सुरूच राहिला. अनेक गुंडांना तडीपार करण्यात आले, पण ही कारवाई केवळ कागदावर होती हे परवाच्या टोळीयुद्धातून दिसून आले. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या शहरातील गुन्हेगारीने संघटित स्वरूप धारण केले नव्हते. आता हे गुंड संघटित झाले; त्याला एकमेव कारण त्यांना मिळणाऱ्या राजकीय पाठबळात दडले आहे. हे पाठबळ कसे कमी करता येईल, यावर गृहखात्याने कधी विचार केला नाही. कायदा सर्वासाठी राबवायचा असेल तर मग मुन्ना यादव व आंबेकरला सोडा आणि काँग्रेसच्या राजू भद्रेला आत टाका, अशी दुटप्पी भूमिका घेता येत नाही. पण पोलिसांचे वर्तन या अपेक्षेच्या विपरीत ठरत राहिले व गुंडगिरीला बळ मिळत राहिले. प्रारंभीची दोन वर्षे येथील गुंडगिरीविरुद्ध आवाज उठवणारा विरोधी पक्ष या वेळी शांत दिसतो, याचे कारण या गुंडांना मिळणाऱ्या सर्वपक्षीय आशीर्वादात दडले आहे. येथील झोपडपट्टय़ांमधील मतांची गरज जशी सत्ताधाऱ्यांना आहे तशी ती विरोधकांनासुद्धा आहे. मध्यंतरी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालात मेट्रो शहरांतील गुन्हेगारीत उपराजधानी देशात दुसऱ्या क्रमांकावर होती. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांसाठी ही निश्चितच भूषणावह बाब नाही, तरीही ते किरकोळ गुन्हेगारी घटली असे आकडेवारीचे कागद सभागृहात मांडत असतील आणि विरोधक माना डोलवत असतील तर या गुन्ह्य़ांच्या मालिकेमुळे भयभीत झालेल्या नागरिकांनी आशेने बघायचे तरी कुणाकडे, असा प्रश्न निर्माण होतो. कायद्याचा धाक निर्माण करायचा असेल तर केवळ मोक्का लावून चालणार नाही, तर या गुंडांना मिळणाऱ्या आशीवार्दाचे हात आधी छाटावे लागतील, ती धमक सत्ताधारी दाखवतील का, या प्रश्नाच्या उत्तरात येथील गुंडगिरीचे मूळ दडले आहे. त्यासाठी केवळ सरकारने नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांनी जबर इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. या शहराचे देशाच्या मध्यवर्ती असणे, त्यामुळे गुन्हेगारांना येथे वावरणे सोयीचे ठरणे, अशी तकलादू कारणे समोर करत अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारीचे समर्थन करणे सत्ताधाऱ्यांना शोभणारे नाही.
