राजकारणातील बजबजपुरी आणि गैरव्यवहारांवर बोट ठेवत अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाची वाटचाल वेगळ्या मार्गाने होईल, असे जाहीर केले होते. नेमके तेव्हाच काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारमधील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. सर्वसामान्य लोकांमध्ये राजकारण्यांबद्दल चीड निर्माण झाली होती. आम आदमी पक्षात घराणेशाही, हुकूमशाही नसेल, तर सर्व निर्णय लोकशाही मार्गाने होतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. लोकांनाही हा पर्याय बरा वाटला. २०१३ मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांच्या बाजूने कौल दिला. पण तेव्हा कोणत्याच पक्षाला सत्ता स्थापण्यासाठी बहुमत मिळाले नव्हते. काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आणि केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा स्वीकारला. तेव्हाच केजरीवाल यांची वाटचाल कोणत्या मार्गाने होत आहे याचा अंदाज आला होता. तरीही आपली प्रतिमा वेगळी ठेवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टी रिंगणात उतरली. पण पंजाब वगळता ‘आप’ची दाणादाण उडाली. २०१५ मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकून केजरीवाल यांनी भाजपचा आवाजच गप्प केला. सत्ता मिळाली तरी केजरीवाल यांच्यातील कार्यकर्ता कायम राहिला. परिणामी केंद्र सरकार आणि भाजपबरोबर दोन हात करण्यातच त्यांची अधिक शक्ती वाया गेली. त्यातच योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यासारख्या बिनीच्या शिलेदारांसमवेत त्यांचे बिनसले. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने सारी शक्ती पणाला लावली आणि सत्ता येणारच असे चित्र निर्माण केले गेले. पण पंजाबमध्येही पक्षाचा फुगा फुटला. दिल्लीतील राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत उमेदवारीकरिता आम आदमी पक्षातील पहिल्या फळीतील सारेच नेते इच्छुक होते. पक्षात नेते आणि पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन सारे निर्णय घेतले जातात, असा आव पक्षाकडून आणला जातो. पण राज्यसभेसाठी उमेदवारी देताना तीनपैकी दोन जण पक्षाच्या अंतर्गत वर्तुळातील नाहीत. संजय सिंग हे जुने नेते असून, त्यांच्याबाबत कोणालाच आक्षेप नाही. पण सुशील गुप्ता आणि एन डी गुप्ता या दोघांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. यापैकी सुशील गुप्ता हे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार होते. ‘गंगा ग्रुप’या उद्योग समूहाचे ते प्रमुख असून, त्यांना देण्यात आलेल्या उमेदवारीवरून पक्षात अस्वस्थता पसरली आहे. उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने पक्षाचे कुमार विश्वास यांनी थेट आरोप केला आहे. काँग्रेस, भाजप, राज्यात शिवसेनेसह अनेक राजकीय पक्ष राज्यसभेच्या उमेदवाऱ्यांची ‘बोली’ लावतात, असा आरोप केला जातो. वरिष्ठांच्या सभागृहात उद्योगपती किंवा बडय़ांचे वाढते प्रतिनिधित्व हे त्याचेच द्योतक मानले जाते. राजकारण्यांनाही निवडणूक खर्च भागविण्याकरिता असे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम हवेच असतात. केजरीवाल यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्‍‌र्हनर रघुराम राजन, यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी हे भाजपमधील बंडखोर किंवा निवृत्त सरन्यायाधीश ठाकूर यांना उमेदवारी देण्याची तयारी दर्शविली होती. पण या साऱ्यांनीच हा प्रस्ताव फेटाळला होता. राजकारण्यांच्या कृती आणि उक्तीत नेहमी फरक असतो आणि केजरीवालही त्याला अपवाद नाहीत. उद्योगपतीला राज्यसभेची उमेदवारी देऊन आपणही वेगळे नाही हे केजरीवाल आणि ‘आप’ने दाखवून दिले आहे. शेवटी सारेच राजकारणी एकाच माळेचे मणी.
