चीनच्या मुख्य भूमीपासून हिंदी महासागरात पार सुदानच्या बंदरापर्यंतच्या विशाल टापूत, विविध देशांना लष्करी मदत आणि पायाभूत सुविधा पुरवून स्वत:चे प्रभावक्षेत्र आणि दबावक्षेत्र निर्माण करण्याच्या चीनच्या भूराजकीय महत्त्वाकांक्षेला ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ म्हणजे मोत्यांची माळ असे गोंडस नाव दिले गेले आहे. या ‘मोतीमाळे’चा काही भाग पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका आणि मालदीव या देशांतून जात असल्यामुळे भारताला अस्वस्थ आणि असुरक्षित वाटू लागणे स्वाभाविक होते. मात्र मालदीवमध्ये नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणूक निकालानंतर किमान एक मोती या माळसदृश पाशातून कमी झाला ही बाब भारतीय नेतृत्वासाठी समाधान वाढवणारी निश्चितच आहे. मालदीवमधील निवडणुकीत त्या देशाचे भारतद्वेषी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा धक्कादायक पराभव झाला असून, नेमस्त लोकशाहीवादी नेते इब्राहीम मोहमद सोली हे विजयी झाले आहेत. जवळपास ८९ टक्के मतदारांनी मतदान केले. सोली यांना ५८.३ टक्के (१३४६१६) मते, तर यामीन यांना ४१.७ टक्के (९६१३२) मते मिळाली. अधिकृत निकाल या आठवडय़ाच्या अखेरीस जाहीर होईल. मतदानापूर्वी किंवा निकाल जाहीर झाल्यानंतर यामीन काही तरी गडबड करतील, ही भीती अद्याप तरी अनाठायी ठरलेली दिसते. यामीन यांनी भारताला धिक्कारून चीन व सौदी अरेबिया या देशांशी मैत्री दृढ केली होती. निवडणुकीच्या मार्गाने यामीन सत्तारूढ झाले तरी ते स्वत: लोकशाहीवादी नाहीत. विरोधी नेत्यांना सरसकट तुरुंगात टाकणे किंवा देश सोडायला लावून परागंदा आयुष्य जगायला भाग पाडणे यात ते तरबेज होते. या वर्षी ५ फेब्रुवारीला मालदीवमधील सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेतील विरोधी नेत्यांना सोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर या गृहस्थांनी न्यायाधीशांनाच दहशतवादी ठरवून तुरुंगात डांबले होते. त्यांच्या आधीचे अध्यक्ष आणि भारतमित्र मोहमद नाशीद यांना त्यांनी कायमच तुरुंगात किंवा देशाबाहेर पाठवले होते. या दडपशाहीच्या विरोधात नशीद, सोली आणि इतर संघटना एकत्र येऊन त्यांनी सामूहिकपणे ही निवडणूक लढवली. यामीन यांच्या कार्यकाळात मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला पर्यटन व्यवसाय ढासळू लागला होता. कारण त्यांच्या राजवटीत जिहादी गट मालदीवमध्ये सक्रिय झाल्याचे सबळ पुरावे भारत आणि अमेरिका, ब्रिटन, तसेच युरोपीय देशांना मिळाले. त्यामुळे बहुतेक देशांनी त्या देशात जाण्यापासून आपापल्या नागरिकांना सावधगिरीचा इशारा (ट्रॅव्हल अ‍ॅडव्हायजरी) दिला होता. भारताच्या नजीक असलेल्या काही मोक्याच्या बेटांवर बंदर उभारणीच्या सबबीखाली चिनी पाणबुडी या भागात मुक्त प्रवेश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही बाब भारतच नव्हे, तर हिंद महासागरात सामरिक अस्तित्व असलेल्या अमेरिकेलाही अस्वस्थ करणारी ठरली. केवळ भारतीयांना टुरिस्ट व्हिसा देण्यात टाळाटाळ करणे किंवा लष्करी मदत नाकारणे इतपतच यामीन उपद्रवी नव्हते. भारतविरोधी वातावरणाला खतपाणी घालून त्यांनी या दोन्ही देशांतील संबंधांवर विपरीत परिणाम केले होते. या सगळ्याला आता पूर्णविराम मिळेल, अशी आशा सोली यांच्या निवडीनंतर निर्माण झाली आहे. मूळचे पत्रकार आणि लोकशाहीवादी असलेले सोली यांनी मालदीवच्या राज्यघटना निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. चीनशी झालेल्या बहुतेक करारांचा आढावा घेतला जाईल, असे माजी अध्यक्ष नाशीद यांनी विरोधकांच्या वतीने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते. चीनची त्या देशातली जवळपास ९० अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक नाकारणे इतक्या सहजी शक्य होणार नाही. पण किमान त्यांना या देशात मुक्त प्रवेश दिला जाणार नाही, इतकी काळजी नवीन सरकार नक्कीच घेईल. भारतासाठी तूर्तास तेही महत्त्वाचे आहे.
