गुजरातमध्ये सत्ता कायम राखली असली तरी जागांची कमी झालेली संख्या, मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये झालेली बरोबरी, यापाठोपाठ राजस्थानमधील लोकसभेच्या दोन तर विधानसभेच्या एक अशा तीन पोटनिवडणुकांमध्ये झालेला दारुण पराभव हे सारे अलीकडच्या काळातील निकाल भाजपसाठी नक्कीच धोक्याचा इशारा देणारे आणि पक्षाला आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागणारे आहेत. केंद्रातील सत्ता कायम राखण्याकरिता भाजपकडून वेगवेगळे प्रयोग सुरू झाले असताना पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येच विरोधात वातावरण तयार होणे केव्हाही चिंताजनक आहे. राजस्थानमध्ये लोकसभेच्या सर्व २५ तर विधानसभेच्या २०० पैकी १६१ जागा जिंकून भाजपने एकहाती वर्चस्व सिद्ध केले होते. त्याच राजस्थानमध्ये तिन्ही पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला दारुण पराभव स्वीकारावा लागणे त्यातून सर्व काही आलबेल नाही हाच संदेश गेला आहे. अजमेर आणि अल्वार या लोकसभेच्या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये गतवेळच्या तुलनेत काँग्रेसच्या मतांमध्ये जवळपास २५ टक्के वाढ झाली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेशबरोबरच लोकसभेच्या निवडणुका घेण्याचे घाटत आहे. पण एकूणच गुजरातपाठोपाठ राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचा कल लक्षात घेता भाजपलाही लोकसभेच्या निवडणुका सहा महिने आधी घेताना विचार करावा लागेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत गुजरात आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांमधील सर्व ५१ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. गुजरातमध्ये भाजपची पीछेहाट झाली आहे. राजस्थानमध्येही गतवेळच्या यशाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमीच दिसते. अशा वेळी सारी मदार असलेल्या राज्यांमधील खासदारांचे संख्याबळ कमी होणे भाजपला परवडणारे नाही. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे हे स्वतंत्र संस्थान आहे. मागे ललित मोदी प्रकरण उघडकीस आल्यावर ती संधी साधून वसुंधराराजेंना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याचा मोदी-शहा यांचा प्रयत्न होता, पण पक्षात फूट पाडून सत्ता कायम राखण्याचा इशारा वसुंधराराजे यांनी दिल्याने नेतृत्वबदलाचा प्रयत्न पक्षाला सोडून द्यावा लागला होता. राजस्थानमध्ये आलटूनपालटून सत्तेची १९९८ पासून रूढ झालेली पद्धत तशीच पुढे सुरू राहिल्यास काँग्रेसला संधी आहे. मध्य प्रदेशातही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या १५ वर्षांच्या कारकीर्दीमुळे बहुधा सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार होऊ लागले आहे. अलीकडेच मध्य प्रदेशातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसने प्रत्येकी नऊ नगरपालिका जिंकल्या. तसेच दोन्ही पक्षांना ४३ टक्के एवढी समान मते मिळाली. शेतकरी वर्गातील नाराजी हे भाजपच्या पीछेहाटीस जबाबदार धरले जाते. हमीभावाएवढा दर शेतीमालास मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. कापूस आणि सोयाबिनचे दर पडल्याने सौराष्ट्रात भाजपची पीछेहाट झाली. शेतकरी वर्गाची नाराजी लक्षात घेऊनच केंद्रातील भाजप सरकारने दुरुस्तीचा प्रयत्न केला आहे. खरीप पिकांना हमीभाव तसेच शेतमालाच्या खर्चाच्या दीडपट उत्पन्न देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. विशेष म्हणजे केंद्रातील भाजप सरकारने असे दीडपट उत्पन्न देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नकारात्मक भूमिका घेतली होती. आता भाजपला शेतकरी वर्ग विरोधात जाऊ लागल्यावर उपरती झालेली दिसते. भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार होत असताना गटबाजी वाढणार नाही आणि नेतेमंडळींमधील वाद विकोपाला जाणार नाहीत याची काँग्रेसला खबरदारी घ्यावी लागेल.
