‘भारतातील सांडपाण्याच्या टाक्यांमध्ये सफाई कामगारांना मरणासाठी पाठवले जाते’ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने तीनच महिन्यांपूर्वी केलेली टीका सरकारच्या डोक्यात अद्याप शिरलेली नाही, हे मुंबईतील गोवंडी येथील तीन कामगारांच्या मृत्यूमुळे स्पष्ट झाले आहे. शहरे स्वच्छ असावीत, यासाठी हट्ट धरणारे सगळे लोकप्रतिनिधी केवळ दिखाऊ स्वच्छतेबाबत टीका करताना दिसतात. परंतु रस्त्याखालून वाहणाऱ्या सांडपाण्याच्या वाहिन्या आणि चौकाचौकांत असलेल्या मोऱ्या या विषारी वायूंचे मोठाले कारखाने असतात, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करीत सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याबाबत सातत्याने उदासीन असतात. सफाईसाठी सांडपाण्याच्या टाकीत उतरलेल्या तीन कामगारांचा झालेला मृत्यू केवळ या उदासीनतेमुळेच झाला आहे. मैलापाण्याची व्यवस्था हा सार्वजनिक स्वच्छतेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. अगदी अलीकडेपर्यंत देशाच्या अनेक भागांत स्वच्छता कामगारांना संडासातील घाण डोक्यावरून न्यावी लागत असे. त्याविरोधी कायदा झाला, तरीही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र आवश्यक तेवढी काळजी घेतली जात नसल्याचे लक्षात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांडपाण्याच्या चेंबर्सच्या स्वच्छतेसाठी माणसांचा वापर करणे हेच किती धोकादायक आहे, हे अतिशय कडक शब्दांत सांगितले. ‘आजच्या काळातही अस्पृश्यता पाळली जाते आहे काय?’ असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. अधिकृत माहितीनुसार, गेल्या २५ वर्षांत सांडपाणी वाहिन्यांत विषारी वायूंमुळे गुदमरून मृत्यू झालेल्या सफाई कामगारांची संख्या आठशेच्या वर आहे. सफाई कामगार आंदोलन या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार हा आकडा किमान १८०० एवढा आहे. गेल्या सप्टेंबरपासून त्यात सुमारे ४०० जणांची भर पडली आहे. निती आयोगाने केलेल्या पाहणीत मैलापाणी स्वच्छतेच्या कामात १८ राज्यांत १७० तालुक्यांत सुमारे ५४ हजार कर्मचारी सहभागी होतात. तंत्रज्ञानाच्या युगातही हे काम करण्यासाठी आपण मानवाचा उपयोग करीत आहोत, हे केवळ लांच्छनास्पद नाही, तर आपल्या असंवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सप्टेंबर महिन्यात जाहीर केलेल्या अहवालातही भारतात या संदर्भात केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. समाजातील विशिष्ट वर्गालाच या कामात सहभागी होणे भाग पडते, हे तर आणखीच भयानक असल्याची टीका त्यात करण्यात आली आहे. कमालीची दुर्गंधी, विषारी वायू आणि अपुरी आयुधे हे या देशातील सफाई कामगारांसाठीचे वास्तव आहे. काम करताकरताच मृत्यू येणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्येच दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी केवळ दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांनी सुरूही केली. महाराष्ट्राच्या शासनाला मात्र त्याचा गंधही नाही. अगदी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात ठाण्यातील दोन सफाई कामगारांच्या मृत्यूनंतर जेव्हा अशी मदत मागण्यासाठी कामगार संघटना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्या, तेव्हा त्यांनी याबाबत शासनाचा कोणताही आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे कबूल केले. एवढेच नव्हे, तर अशी भरपाई देण्यासाठीची रक्कम कोणत्या विभागाने द्यावी, याबद्दलही शासनाचे आदेश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुळात कामगारांना अशा कामांना जुंपणे हेच बेकायदा. त्यात त्यांचा मृत्यू झालाच, तर त्याबद्दलच्या भरपाईबद्दल निर्लज्ज उदासीनता, अशा भयाण चक्रात देशातील सफाई कामगार अडकला आहे. स्वच्छतेची सर्वेक्षणे शहराशहरांत सुरू असताना असे बळी जात राहणे, हे स्वच्छतेचा आग्रहच दिखाऊ असल्याचे लक्षण. उपाय म्हणून हैदराबादमध्ये झालेल्या यांत्रिकीकरणाचे उदाहरण दिले जाते, पण तो अपवाद. सरकारी पातळीवर या प्रश्नाचे गांभीर्य समजण्यासाठी जी ममता आणि करुणा हवी, ती अनुपस्थित असल्याने भविष्यात अशा किती जणांना मृत्यूला सामोरे जावे लागेल, कुणास ठाऊक!
