खासदार-आमदार झालो म्हणजे आपल्याला सारे माफ आणि कायदे, नियम खुंटीला टांगून कसेही वर्तन करायला मोकळीक मिळाली, असा समज अनेकांचा असतो. पूर्वीच्या काळी लोकांची सेवा करण्याला लोकप्रतिनिधी प्राधान्य देत. लोकप्रतिनिधीपदाची किंवा राजकारण्यांची व्याख्याच आता बदलली आहे. स्वत:चा आणि कुटुंबीयांचा स्वार्थ साधणे हाच एककलमी कार्यक्रम सुरू झाला. सरकारी भूखंड गिळंकृत करणे, खासगी जमिनी हडप करणे, सरकारी ठेके पदरात पाडून घेणे असेच उद्योग खासदार-आमदारांकडून अलीकडे केले जातात. निवडणुकांमध्ये खर्च किती करता यावर यश अवलंबून असते. राजकीय पक्षही उमेदवारीसाठी मुलाखत घेताना किती खर्च करण्याची ऐपत आहे, असा प्रश्न विचारतात. त्यातूनच गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले किंवा खर्च करण्याची क्षमता असलेले निवडणुकांच्या रिंगणात उतरू लागले. त्याला काही तुरळक अपवाद आहेत. हा कल वाढल्यानेच कायदेमंडळांमध्ये गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांची संख्या वाढत गेली. खून, बलात्कार, जमिनी हडप करणे, दहशतवादी कारवाया अशा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेली मंडळी कायदेमंडळात बसू लागली हे चिंताजनकच आहे. २०१४ची लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी उमेदवारी अर्जासोबत सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधील माहितीच्या आधारे खासदार-आमदारांच्या विरोधात १५८१ गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत, लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले निकालात काढण्याकरिता स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे. देशातील एकूण १७ हजार विविध न्यायालयांमध्ये प्रतिदिन सरासरी ४२०० खटल्यांवर सुनावणी होते. खटल्यांची संख्या आणि सुनावणी होणारी प्रकरणे लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटल्यांना मुहूर्त सापडणे कठीणच आहे. राजकारणाचे होणारे गुन्हेगारीकरण रोखण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश ही चांगली सुरुवात आहे. गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले वर्षभरात निकालात काढावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१४ मध्ये दिला होता. या मुदतीत एकाही लोकप्रतिनिधीच्या विरोधातील खटला निकाली निघाला नाही. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात राजकीय पक्षांचे नेते कितीही गळा काढत असले तरी उमेदवारी देण्याची वेळ येते तेव्हा निवडून कोण येऊ शकतो, असा प्रथम विचार केला जातो. ‘शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना तात्काळ अपात्र ठरवा’ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गुंडाळून लालूप्रसाद आदींना वाचवण्यासाठी यूपीए सरकारने वटहुकूम काढला, तो राहुल गांधी यांनी टराटरा फाडला होता. पण अखेर ते नाटकच ठरले, कारण उमेदवारी देण्याची वेळ आल्यावर काँग्रेसने ‘आदर्श’ घोटाळ्यात त्या वेळी आरोपपत्र दाखल झालेले अशोक चव्हाण यांना उमेदवारी दिली. भाजपही यात मागे नाही. भूखंड वाटपात हात धुऊन घेतल्याप्रकरणी तुरुंगाची हवा खाऊन आलेले कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना उमेदवारी दिली. ही दोन झाली वानगीदाखल उदाहरणे. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात शिक्षा होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना परत निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी घालावी, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे. स्वागतार्ह असली, तरी ही सूचना राजकीय पक्षांच्या पचनी पडणे तसे कठीणच आहे. आता सहा आठवडय़ांत केंद्राचा प्रतिसाद काय असणार, याची वाट पाहावी लागेल. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण नक्की नको आहे ना, या प्रश्नाचे उत्तरही केंद्राच्या प्रतिसादावरच अवलंबून आहे.
