करोना महासाथीने आणि विशेषत: तिच्या दुसऱ्या लाटेमुळे भारतातील बहुतेक राज्ये, बहुतेक प्रमुख शहरे व तेथील आरोग्य आणि प्रशासकीय व्यवस्था हतबल झाली आहे. मुळात गेल्या वर्षी जेव्हा करोनाने देशात हातपाय पसरायला सुरुवात केली, तेव्हापासूनच या विषाणूच्या नियंत्रणाची सारी सूत्रे केंद्र सरकारने आपल्या शिरावर घेतली. करोना फैलावावर पहिला जालीम उपाय म्हणजे कडकडीत टाळेबंदी लागू करताना केंद्र सरकारने किंवा खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही राज्याशी चर्चा केली नव्हती. या टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात यांसारख्या उद्योगप्रधान राज्यांचे उत्पन्नस्रोत एका झटक्यात बंद झाले. हजारोंनी रोजगार कायमस्वरूपी बंद पडले. यानंतर महाराष्ट्रासारख्या राज्याने अनेकदा करोना नियंत्रण आणि आर्थिक भरपाईसाठी सर्व राज्य परिषदेची मागणी केली, ती दर वेळी मान्य झालीच असे नाही. करोनामुळे त्याही वेळी सर्वाधिक बाधित आणि बळी महाराष्ट्रात नोंदवले जात होते. महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब अशा बिगर-भाजपशासित राज्यांचे केंद्राच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप होते आणि अजूनही आहेत. भाजपशासित राज्यांनाही काही समस्या नक्कीच सतावत असतील, पण त्या पक्षात नेतृत्वाला प्रश्न विचारण्याची परंपरा नसल्याने ही राज्ये गप्प बसून असतात. पंतप्रधान माध्यमांशी संवाद साधत नाहीत हे सर्वज्ञात आहेच. पण मुख्यमंत्र्यांशीही ते फटकून वागत असावेत असा संशय होता. शुक्रवारच्या एका प्रसंगाने या संशयाला पुष्टीच मिळाली. पंतप्रधान आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये करोना नियंत्रणावर झालेल्या दूरसंवादामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील करोनामृतांप्रति सहवेदना व्यक्त करण्याची विनंती केली. याचे प्रयोजन होते की नव्हते, हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो. पण ‘या संवादाचे थेट चित्रीकरण करणे शिष्टाचारभंग ठरतो’ असे म्हणत ज्या कडवटपणे पंतप्रधानांनी केजरीवालांना ज्या प्रकारे फैलावर घेतले, ते पूर्णतया अस्थानी होते. दिल्लीतील अभूतपूर्व प्राणवायू तुटवड्यामुळे केजरीवाल सैरभैर झाले असावेत हे तर उघडच आहे. पण समोरच्याचे (ती व्यक्ती एका राज्याची मुख्यमंत्री आहे) काहीही ऐकून न घेण्याची आणि तो अडचणीत असेल तरी त्याला तांत्रिक मुद्द्यावर फैलावर घेण्याची ही कृती अत्यंत संवेदनाहीन ठरते. करोनाचा उसळणारा रौद्रालेख ही बहुतांश केंद्र सरकारची चूक ठरते, कारण त्याच्या नियंत्रणाची बहुतांश जबाबदारी केंद्र सरकारकडे होती. त्यातही राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीमध्ये विद्यमान भाजपप्रणीत केंद्राकडून बालिश दुजाभाव दाखवला जात आहे. मध्यंतरी उत्तर प्रदेश प्रशासनाला संभाव्य लाटेचा सामना करण्यासाठी आगाऊ सूचना दिल्या गेल्या. बाकीच्या राज्यांनी काय पाप केले होते? उत्तर प्रदेशविषयी विशेष ममत्व का? उत्तराखंड राज्यात हट्टाने कुंभमेळा भरवायचा, पण बंगालमधील राज्य सरकारची मागणी असूनही करोनालाट उसळली असताना मतदानाचे टप्पे स्थगित वा एकत्रित करायचे नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या अतिबाधित राज्याला लशींच्या मात्रा, रेमडेसिविर आणि प्राणवायूसाठी कायम याचकाच्या भूमिकेत राहण्यासाठी अगतिक करायचे. वाजवी किमतीत लशीच्या मात्रा विकत घेताना, राज्यांना मात्र त्या अधिक किमतीमध्ये घेण्यासाठी भाग पाडायचे, प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे प्राण कंठाशी आल्यानंतर काही तरी थातुर आदेश जारी करायचे. या सगळ्या घडामोडी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे दर्शवतातच, पण केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विसंवादाची दरी निर्माण झाल्याचेही सिद्ध करतात. संघराज्य घडणीमध्ये सुसंवाद नव्हे, तरी किमान संवादाची अपेक्षा असते. परंतु वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) परतावा असो वा करोना नियंत्रणासारखा कळीचा मुद्दा असो; केंद्र सरकारने वडीलकीच्या भूमिकेतून प्रेम दाखवण्याऐवजी एखाद्या गल्लीतील वसुलीगुंडाची दहशत दाखवण्यातच धन्यता मानली. या गुंडाकडून काही कृपा झाली तर झाली, अन्यथा शिव्या आणि बुक्के ठरलेले. देशातील बहुतेक राज्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेसमोर हतबल आणि अगतिक बनली आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून त्यांच्या जखमांवर औषधोपचार सोडा, फुंकर घातली जाण्याची शक्यताही मावळल्यात जमा आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी- उदा. प्राणवायू उपलब्ध करून देणे, आरोग्य यंत्रणा स्थिरस्थावर करणे, लसीकरणाचा वेग वाढवणे- फार उपाययोजना केंद्राकडेही आहेत अशातला भाग नाही. पण समन्वय आणि समजूतदारपणा असता, तर सध्या सुरू आहेत तितके हाल नक्कीच टाळता आले असते. त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांशी संवादात शिष्टाचार पाळण्याविषयी हटवादी आग्रह धरला जातो. करोनाचे संकट आणि विशेषत: दुसरी लाट बहुस्तरीय विध्वंस करून गेली. पण यातही संघराज्य संबंधांची विस्कटलेली वीण अग्रस्थानी असेल. देशातील आजवर कोणत्याही संकटाचा सामना करताना इतकी दुफळी आणि विस्कळीतपणा दिसून आलेला नसावा!
