महाराष्ट्रातील सुमारे साडेअकरा हजार विनाअनुदानित शाळांना पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून १५ टक्के शुल्कवाढीस मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता देण्याचे कारण, याबाबत शासनाच्या शिक्षण विभागाने गेली तीन वर्षे केलेली दिरंगाई हे आहे. ज्या शाळांना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जात नाही, त्यांना विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातच सर्व खर्च भागवावे लागतात. हे शुल्क किती असावे, हे ठरवण्याचा अधिकार त्या त्या शाळेत स्थापन करण्यात आलेल्या पालक-शिक्षक संघाला देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचा कायदा जरी २०११ मध्ये संमत झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तीन वर्षांपूर्वी सुरू झाली. या आधीच्या शिक्षणमंत्र्यांनी त्याबाबत जेवढा काणाडोळा केला, तेवढाच सध्याच्याही मंत्र्यांनी केला, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. याचे कारण राज्यातील किती शाळांमध्ये असे पालक-शिक्षक संघ कार्यरत आहेत, एवढीही माहिती शिक्षण विभागाला गोळा करता आलेली नाही. परिणामी शुल्क निश्चितीची यंत्रणाच राज्यात अस्तित्वात नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट झाले. शाळेतील अशा संघटनांनी निश्चित केलेल्या शुल्काबाबत पालक वा शाळेचे व्यवस्थापन यांचे आक्षेप असतील, तर त्याचा निवाडा करण्यासाठी विभागीय पातळीवरील शुल्क निश्चित करणारी समिती कायद्यान्वये अस्तित्वात येणे आवश्यक होते. तेथेही हवा तसा निकाल लागला नाही, तर राज्य पातळीवरील अशी समिती त्याबाबत अंतिम निर्णय देईल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे. कायदा २०१४ मध्ये अमलात आला खरा; परंतु त्यासाठीची नियमावली मात्र सहा महिन्यांपूर्वी तयार झाली. शुल्कवाढीची माहिती शाळा सुरू होण्यापूर्वी किमान सहा महिने आधी जाहीर होणे आवश्यक असल्याने गेल्या वर्षी ही वाढ होऊ शकली नाही. यंदाही तसेच घडण्याची शक्यता असल्याने शाळांच्या व्यवस्थापनांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने निकाल देताना शुल्क निश्चित करण्यासाठीची यंत्रणा अद्यापही अस्तित्वात नसल्याचे कारण देऊन शाळांना पंधरा टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली. राज्य पातळीवरील समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करणे आवश्यक असले, तरीही असे न्यायाधीश उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच काही महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यानंतर राज्य पातळीवरील समिती स्थापनही झाली, मात्र विभागीय पातळीवरील समित्या स्थापन झाल्या किंवा नाही, याबाबत शिक्षणखातेच अंधारात राहिले. विनाअनुदानित शाळांमध्ये आकारले जाणारे शुल्क अवाच्या सवा असते, अशी पालकांची तक्रार असते. विशेषत: अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्तच्या शुल्काबाबत ओरड होत असते. ती होऊ नये, यासाठीच पालक-शिक्षक समित्या स्थापण्यात आल्या. व्यवस्थापनाचा किंवा समितीबाहेरील पालकांचा त्याबद्दल आक्षेप असेलच, तर त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरील यंत्रणा न झाल्यामुळे अखेर शासनाच्या नाकर्तेपणाविरुद्ध न्यायालयातून दाद मागावी लागली, असे व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. शाळांचे शुल्क ही पारदर्शक बाब असली पाहिजे आणि त्यात गुप्तपणे कोणतीही तरतूद असता कामा नये, हे सूत्र राबवण्यासाठी शिक्षण खात्याने आपली कार्यक्षमता वाढवणे एवढाच पर्याय आहे.
