मणिपूरमधील एक पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केल्याबद्दल राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली (रासुका) अटक होणे हे, देशातील भाजप किंवा भाजपप्रणीत सरकारांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची चाड आणि गरज नसल्याचेच निदर्शक मानावे काय? आता हा प्रश्न तद्दन ‘सिक्युलर’ किंवा ‘खांग्रेसी’ आहे, असे ठरवणाऱ्यांना आणखी काही प्रश्न विचारणे सयुक्तिक ठरेल. मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग हे मोदींच्या हातचे बाहुले आहेत, या टीकेमुळे मणिपूरची किंवा देशाची सुरक्षा धोक्यात कशी काय येऊ शकते? ‘रासुका’ लावण्यासाठीचे निकष काय असतात? राजद्रोह आणि विविध समूहांमध्ये तणाव होऊ शकतील अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये केल्याबद्दल २१ नोव्हेंबर रोजी वांगखेम यांना अटक झाली होती. पण २५ नोव्हेंबरला त्यांना जामीन देताना संबंधित न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी ही वक्तव्ये म्हणजे ‘वैयक्तिक मत’ असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यांना कायदा कळत नाही का? ते संबंधित पत्रकाराचे मित्र होते का? वांगखेम यांना सोडल्यानंतरही त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा सुरूच राहिला. भारतीय दंडसंहिता वापरता येत नाही असे लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा आधार घेतला गेला. विशेष म्हणजे, त्यांच्याविरुद्ध या दुसऱ्या कारवाईला आणखी एक न्याय दंडाधिकारी आणि राज्यपाल डॉ. नजमा हेपतुल्ला यांनीही मंजुरी दिली. संसदीय राजकारणात अनेक वर्षे व्यतीत केलेल्या हेपतुल्लांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे काही असते, याची कल्पना नसावी हे अशक्य आहे. मणिपूरमध्ये झाशीची राणी लक्ष्मीबाई हिची जयंती साजरी करण्याचे प्रयोजन काय, ब्रिटिशांशी लढलेल्या मणिपुरी सैनिक आणि सेनानींचे स्मरण केव्हा करणार, असा प्रश्न किशोरचंद्र वांगखेम यांनी त्यांच्या फेसबुकच्या व्हिडीयो पोस्टमार्फत विचारला होता. त्यातूनच मणिपूर सरकार हे दिल्लीचे बाहुले असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला होता. झाशीच्या राणीला मणिपूरच्या दृष्टीने संदर्भहीन ठरवण्याच्या त्यांच्या युक्तिवादाचा प्रतिवाद करता येऊ शकतो. तो मुद्दा येथे गौण आहे. या देशातील कोणालाही स्वतचे मत कायद्याच्या चौकटीत व्यक्त करण्याचा घटनासिद्ध अधिकार आहे. मणिपूरमध्ये भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार असल्यामुळे असेल, पण स्थानिक नेत्यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आणि केंद्रीय नेतृत्वानेही वांगखेम तुरुंगातच जावेत यासाठी कंबर कसली. ‘रासुका’ कठोर असल्यामुळे किमान वर्षभर वांगखेम विनाखटला प्रतिबंधात्मक कोठडीत राहतील अशी चिन्हे आहेत. त्यांच्या वकिलांनी या कारवाईला आव्हान द्यायचे ठरवले असले, तरी यातून पत्रकारांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक कोठडीविषयी प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२मध्ये एका आदेशात म्हटले होते, की प्रत्येक व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा घटनेने त्या व्यक्तीला बहाल केलेला सर्वोच्च अधिकार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यावर घाला येता कामा नये. या आदेशाची फारशी फिकीर मणिपूर सरकार, प्रशासन आणि पोलिसांनी केलेली दिसत नाही. वांगखेम यांच्या संपादकांनीही ‘वैयक्तिक मतप्रदर्शनाबद्दल कारवाई झाल्यास आम्ही किंवा आमची संघटना काहीही करू शकत नाही. आमचे हात बांधलेले आहेत,’ असे सांगून हात वर केले आहेत. या अनास्थेमुळे आणि असहिष्णू वातावरणामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्दय़ावर आधारित मानकांमध्ये भारताचा क्रमांक जगात अफगाणिस्तान, झिम्बाब्वे, म्यानमार यांच्यापाठोपाठ लागतो! लोकशाही हवी असल्यास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहणे आवश्यक असते. यासाठी आपल्याइतकेच दुसऱ्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी जाणीव आणि आदर असणे आवश्यक असते. त्याचाच अभाव मणिपूर प्रकरणातून ठळकपणे समोर आला.
