इंग्रजीत एक वचन आहे : अ‍ॅबसेन्स ऑफ एव्हिडन्स इज नॉट एव्हिडन्स ऑफ अ‍ॅबसेन्स. कित्येकदा एखादी गोष्ट आढळली नाही ही बाब, ती गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचा पुरावा ठरू शकत नाही! अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या, अध्यक्षपदाचा प्रचार ते व्हाइट हाऊस या मार्गातील अनेक कथित गैरप्रकारांचा धांडोळा घेणारा बहुप्रतीक्षित आणि आता बहुचर्चित ‘रॉबर्ट म्युलर अहवाल’ संपादित स्वरूपात प्रकाशित झाल्यानंतर त्याला उपरोल्लेखित वचन लागू पडते. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प जिंकावेत यासाठी त्यांच्या प्रचार यंत्रणेने रशियन (सरकारी व बिगरसरकारी) मंडळींशी संधान बांधले का आणि त्यांचे कथित साटेलोटे पडताळण्यासाठी झालेल्या तपासात तोवर अध्यक्ष बनलेले ट्रम्प यांनी हस्तक्षेप केला का, या दोन प्रमुख मुद्दय़ांवर ४४८ पानी म्युलर अहवालात भर देण्यात आला. रशियन हस्तक्षेप झाला हे म्युलर सिद्ध करू शकले. रशिया व ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांचे उद्दिष्ट (ट्रम्प यांचा विजय) एकच होते, हे तर स्पष्टच होते. मात्र, रशियन आणि ट्रम्प यांच्या यंत्रणांचे या बाबतीत संगनमत होते, हे म्युलर नेमकेपणे सिद्ध करू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणाशी संबंधित झालेल्या तपासात आणि पर्यायाने न्यायप्रक्रियेत अमेरिकेचे अध्यक्ष या नात्याने ट्रम्प यांनी ‘गुन्हेगारी स्वरूपाचा हस्तक्षेप’ केला का, याविषयीदेखीलठोस पुरावे म्युलर यांना आढळले नाहीत. मात्र या बाबतीत संशयाला जागा असल्याचे त्यांनी अनेक ठिकाणी नमूद केले आहे. त्यांचे एक विधान पुरेसे सूचक आहे, ते असे- इतक्या सखोल तपासानंतर आमची अशी खात्री पटली असती, की अध्यक्षांनी खरोखरच न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप केलेला नाही, तर आम्ही नक्कीच तसे म्हटले असते. पण असा निष्कर्ष आम्हाला काढता येत नाही! म्युलर अहवालातील या संदिग्धतेला ट्रम्प यांनी व्यक्तिगत विजय मानला आणि स्वतच स्वतला निर्दोष ठरवून टाकले हे त्यांच्या एकूण स्वभावाशी आणि कार्यपद्धतीशी सुसंगतच होते. रशियन हस्तक्षेपाविषयी चौकशी करण्यासाठी विशेष वकिलांची (रॉबर्ट म्युलर) नियुक्ती झाल्याचे समजताच ट्रम्प कशा प्रकारे हादरले, हेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे अ‍ॅटर्नी जनरल विल्यम बार यांनी म्युलर अहवालाचा चार पानी सारांश प्रसिद्ध केला आणि त्यात ट्रम्प यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. त्या सारांशापेक्षा परवा प्रकाशित झालेला संपादित अहवाल फार वेगळा नसेल, हे अपेक्षित होते. तरीही काही बाबी गंभीर आहेत आणि अमेरिकेतील लोकशाही व्यवस्थेविषयी चाड असलेल्यांसाठी त्या चिंताजनक ठरतात. रशियन हस्तक्षेपाचा मुद्दा सर्वात धोक्याचा ठरतो. व्लादिमीर पुतीन यांचे सरकार आणि रशियातील सरकारधार्जिण्या कंपन्यांनी, व्यक्तींनी २०१६ मध्ये झालेल्या अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि ट्रम्प यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांची ई-मेल्स हॅक करून त्यांच्या प्रचारात गोंधळ उडवून देण्यासाठी काय काय केले, याची साद्यंत माहिती अहवालात आहे. ट्रम्प दोषी आहेत वा निर्दोष आहेत यापेक्षाही आजवर जी बाब केवळ गावगप्पांमध्ये चर्चिली जायची, तिचे पुरावेच म्युलर यांनी मांडले ही बाब अमेरिकी नागरिकांना हादरवणारी आहे. भविष्यात अशा किती निवडणुकांमध्ये रशियन किंवा बाह्य़शक्तींचा हस्तक्षेप होऊ शकतो आणि तो कसा रोखायचा याविषयीच्या मंथनात ट्रम्प यांनीही सहभागी होणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी ‘संगनमत नाही’ आणि ‘हस्तक्षेप नाही’ (नो कोल्युजन, नो ऑब्स्ट्रक्शन) इतके शब्द वापरत स्वतची पाठ थोपटून घेणारे ट्रम्प, रोम जळत असताना फिडलवादनात मग्न असलेल्या निरोपेक्षा वेगळे नाहीत! म्युलर यांच्यामार्फत चौकशी सुरू असताना ट्रम्प यांनी त्यांच्या तत्कालीन अ‍ॅटर्नी जनरलपासून व्हाइट हाऊस आणि विधि खात्यातील अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धमकावले. खुद्द म्युलर यांच्याकडून ही चौकशी पूर्ण होऊ नये यासाठी विविध उपाय शोधले. अध्यक्षांची थेट चौकशी सुरू नाही असे जाहीर करण्याविषयी त्यांनी काही अधिकाऱ्यांना हुकूम दिले. जे अधिकारी बधले नाहीत, त्यांची जाहीर निर्भर्त्सना करण्यापर्यंत ट्रम्प यांची मजल गेली होती. हे सगळे करण्याऐवजी ट्रम्प गप्प बसले असते, तर किमान न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याच्या संशयातून त्यांची सुटका झाली असती. पण म्युलर तपास सुरू झाल्यापासूनच काही तरी उघडकीस येणार ही भीती त्यांच्या मनात पक्की बसली होती. असे काही उघडकीस आलेले नसले, तरी अमेरिकेचा पहिला ‘संशयास्पद’ अध्यक्ष यावर म्युलर अहवालातून शिक्कामोर्तब मात्र नक्कीच झालेले आहे.
