वृद्ध माता-पित्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी विवाहित कन्येचीही असल्याच्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्वाळ्याचे वृत्त ऐन महिलादिनी यावे, हा एक बऱ्यापैकी योगायोगच म्हणावा लागेल. विवाहित महिलांना कायद्यानेच माहेरच्या संपत्तीत वाटा दिला आहे तो तिचा हक्क म्हणून. या निर्वाळ्याने आता तिला जबाबदारीचीही जाणीव करून दिली आहे, ही सामाजिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. यामुळे तातडीने सामाजिक क्रांती वगैरे होईल आणि विवाहितेच्या सासरची मंडळी तिच्या माहेरातील हक्कांबाबत जितकी सजग असतात तितकीच माहेराबाबतच्या कर्तव्यांबाबतही सजग होतील असे मानणे हा अर्थातच भाबडेपणा ठरेल. याचे कारण आपल्या कुटुंबसंस्थेबाबतच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक धारणांमध्ये आहे आणि त्या मान्यतांची मुळे ही प्रामुख्याने आपल्या अर्थ-सामाजिक रचनेमध्ये आहेत. भारतीय कुटुंबव्यवस्था ही कोणे एके काळी मातृप्रधान होती. त्या काळात कौटुंबिक अर्थसत्ता महिलांची असे. कालांतराने उत्पादनसाधनांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे कुटुंबातील सत्तासमीकरणे बदलली. पुरुषांच्या हाती कुटुंबाचा कासरा आला. मुली परक्याचे धन मानल्या जाऊ लागल्या. शतकानुशतके हेच संस्कार घेऊन आपला समाजगाडा धावत आहे. मुलीला तिच्या आई-बापाच्या संपत्तीत काडीचाही वाटा नसण्यासारखे सामाजिक नियम ही त्या मूल्यांचीच देणगी आहे. समाजातील सुधारकांच्या रेटय़ामुळे आज ही परिस्थिती राहिलेली नाही. कायद्याने तिला माहेरच्या संपत्तीत हक्क दिला आहे. तो रास्तच आहे. पण त्या हक्काबरोबर येणाऱ्या जबाबदारीचे काय, हा प्रश्न अजूनही टांगताच होता. औद्योगिक क्रांतीने विभक्त कुटुंबव्यवस्था रुजविली. बदलत्या आर्थिक पर्यावरणाने या कुटुंबांतील चौकोनाचा त्रिकोण केला आणि त्यातून वृद्ध, निवृत्त, आजारी माता-पित्यांच्या सांभाळाचा प्रश्न निर्माण झाला. यावर आपल्या समाजाने आधीच वृद्धाश्रमाची व्यवस्था लावून दिली आहे. जन्मदात्यांना असे अडगळीत टाकणे योग्य की अयोग्य, हा भावनेचा प्रश्न झाला. त्यावर हवे तेवढे अश्रू ढाळता येतील. ‘नटसम्राट’ वा ‘बागबान’सारखे चित्रपट त्याकामी नक्की येतील, परंतु भावना हे परिस्थितीवरील उत्तर नसते. तेथे वास्तववादच आवश्यक असतो. वृद्धाश्रम ही त्यादृष्टीने आजची व्यावहारिक सोयीची गोष्ट बनलेली आहे. मात्र त्यातही आर्थिक प्रश्न कायमच आहे. आई-वडिलांना घरात सांभाळले वा वृद्धाश्रमात टाकले तरी त्यांच्यावर करावा लागणारा खर्च केवळ मुलानेच का करायचा, हा प्रश्न होताच. एखाद्या माता-पित्याला एकुलती एक कन्या असेल तर त्यांचे काय, हाही त्यातील एक उपप्रश्न होता. उच्च न्यायालयाने त्याचे उत्तर दिले आहे. जन्मदात्यांच्या सांभाळाची जबाबदारी मुलीनेही उचलायला हवी, असे बजावले आहे. यात मुलीवर दुहेरी -म्हणजे स्वत:च्या आणि पतीच्या माता-पित्यांच्या सांभाळाची- जबाबदारी पडणार आहे हे उघडच आहे. ती ती निभावूनही नेईल. अडचण आहे ती सासरच्या मंडळींच्या मानसिकतेची. सुनेचा पगार हा सासरकडच्या उत्पन्नाचा भाग मानून त्यावर हक्क सांगण्याची वृत्ती त्यासाठी सोडावी लागणार आहे. ती सोडणे म्हणजे सुनेला स्वतंत्र कौटुंबिक चारित्र्य असते याचा स्वीकार करावा लागणे. त्याला आपली तयारी आहे का? तशी ती आजही फारशी दिसत नाही. याचे कारण, आपल्या सगळ्या भावनिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांच्या मुळांशी कुठे तरी आपली आर्थिक लालसा लवलवत असते. एकीकडे भावना आणि दुसरीकडे व्यवहार असा तो गुंता असतो. तो प्रत्येक जण आपल्या सोयीने वापरत असतो. त्याचा कोरडेपणाने विचार करायला आपण शिकणार असू, तरच न्यायालयाच्या या अशा निर्वाळ्यांचा उपयोग आहे. अन्यथा महिलादिनी आलेले एक सकारात्मक वृत्त एवढाच त्याचा अर्थ राहील.
