ही घडामोड तशी अगदी अलीकडची आहे. सरकारने औषध कंपन्यांच्या नावे मध्यंतरी एक फर्मान जारी केले. त्यानुसार, औषधांच्या वेष्टनांवर त्यांचे प्रजातीय नाव (जेनेरिक नेम) हे ब्रँडच्या नावापेक्षा दुप्पट आकाराचे ठसठशीतपणे छापणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन अद्यापही फारसे होताना दिसत नाही. सरकारचा यामागील उद्देश असा, की रास्त किमतीमधील औषधे ग्राहकांना घेता येतील. एखाद्या औषधात नेमके काय संयुग वा मूलद्रव्य आहे, ते कळाल्यानंतर महागडय़ा ब्रँडच्या मागे धावण्याची (बऱ्याचदा डॉक्टरांनी लादलेली) अगतिकता दूर होईल. पण याहीपलीकडे जाऊन आणखी एक फायदा होऊ शकतो. नामसाधम्र्यामुळे चुकीची औषधे घेण्याचे प्रकार टाळता येतील. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी सविस्तर वृत्त देऊन वारंवार घडत असलेल्या अशा घटनांमागील गांभीर्य वाचकांसमोर मांडले आहे. औषधांच्या ब्रँडच्या नावातील साधम्र्यामुळे एखाद्या विकारावर किंवा रोगावर भलतेच औषध दिल्याने रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकते. उदा. फॉलिमॅक्स नावाचे औषध गरोदर महिलांना दिले जाते, तर फॉलिट्रॅक्स हे औषध कर्करुग्णांच्या कामी येते. मेडझोल या एकाच ब्रँड नावाचे औषध अपचन, बुरशीचा संसर्ग आणि जंत या तीन विकारांसाठी वापरले जात आहे. आयुर्वेदिक औषध कंपन्यांनी वेगळीच मेख मारून ठेवली आहे. बहुजीवनसत्त्वासाठीची स्पार्क नामक गोळी आयुर्वेदिक आणि अ‍ॅलोपॅथिक कंपन्यांतर्फे एकाच नावाने उत्पादित होते. आता अ‍ॅलोपॅथिक व आयुर्वेदिक औषधांचे गुणधर्म, उपयुक्तता आणि संभाव्य दुष्परिणाम (साइड इफेक्ट्स) यांत तफावत असते. काहींना अ‍ॅलोपॅथिक औषधे मानवतात, त्यांना आयुर्वेदिक औषधे दिल्याने आजार लांबू शकतो आणि याच्या बरोबर उलटही होऊ शकते. अशा वेळी ब्रँड नावापेक्षा प्रजातीय नावे मोठय़ा टाइपात छापल्यास किमान औषधविक्रेत्यांकडून घोळ होण्याची शक्यता कितीतरी प्रमाणात कमी होऊ शकते. परंतु ही समस्या गंभीर होण्यामागील प्रमुख कारण ब्रँडच्या नावावर अन्न व औषध प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसणे हेही आहे. या प्रशासनाला केवळ प्रजातीय नावांवर नियंत्रण ठेवण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आता सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. यात वेष्टनांवरील प्रजातीय नावांचा टाइप ब्रँड नावांपेक्षा दुप्पट मोठा असेल हे सुनिश्चित करणे हा एक भाग झाला. सहसा ब्रँडची नावे एकसारखी असू नयेत याबाबत औषध कंपन्या आणि वैद्यकीय मंडळांशीही चर्चा होणे आवश्यक आहे. डॉक्टर आणि बडय़ा औषध कंपन्या यांच्यात अनेकदा साटेलोटे असल्यामुळेच विशिष्ट ब्रँडचा आग्रह धरला जातो. त्याऐवजी ईप्सित औषधे प्रजातीय नावांनिशी लिहून द्यावीत, अशी विनंती केंद्र सरकार वारंवार करत आहे. औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाने (डीटीएबी) वेष्टनांवरील नावांबाबत पुढाकार घेऊन आपल्या नियमावलीत दुरुस्ती केली. तशी तत्परता डॉक्टरांच्या संघटनेने दाखवणे अपेक्षित आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने २०१६मध्येच सर्व केंद्र सरकारी आणि राज्य सरकारी रुग्णालयांसाठी आदेश जारी करून औषधे मागवण्याच्या चिठ्ठीमध्ये (प्रिस्क्रिप्शन) प्रजातीय नावांचा ठळक उल्लेख करण्याविषयी बजावले होते. औषध कंपन्यांच्या संघटनेला मात्र ‘असे केल्याने गोंधळच अधिक निर्माण होईल’, असे वाटते. त्यामुळे याविषयीची अंमलबजावणी वेगाने होईल, अशी अपेक्षा बाळगणे अनाठायीच आहे. तोपर्यंत औषधविक्रेते आणि ग्राहक यांच्याच जागरूकतेवर सारे काही अवलंबून आहे.
