काश्मीरमधील नगरोटा येथील लष्करी तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर अमृतसर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘हार्ट ऑफ एशिया - इस्तंबूल प्रोसेस’ परिषदेकडे राजकीय अभ्यासकांचे लक्ष लागले होते, तेही परिषद पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाबाबत काय भूमिका घेते याकडे. तसा या परिषदेचा केंद्रबिंदू अफगाणिस्तान होता. त्या देशाचे आशियाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अन्य देशांशी असलेले संबंध, त्यांच्यातील व्यापार, दळणवळण, अफगाणिस्तानची सुरक्षा, वाढता दहशतवाद या अनुषंगाने ही परिषद भरवण्यात आली होती. त्यात भारत आणि पाकिस्तानसह सुमारे ४० देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. अशा परिषदांमध्ये चर्चेच्या मेजावर जे घडते त्याहून अनेकदा त्याबाहेर जे घडते ते अधिक महत्त्वाचे असते. या वेळीही ती भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तीव्र तणावाच्या काळात होत असल्याने, या परिषदेच्या व्यासपीठापलीकडे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होईल की नाही, याबाबत कुतूहल होते. शनिवारी रात्री परिषदेतील प्रतिनिधींसाठी ठेवलेल्या बडय़ा खान्यानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार सरताज अझीझ आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हे एकमेकांशी चर्चा करीत चालले आहेत, असे एक छायाचित्र प्रसिद्ध झाले; पण त्यातून फार काही अर्थ काढण्याची आवश्यकता नाही. भोजनानंतर ते बोलत बोलत शंभरेक फूट एकत्र चालत गेले एवढेच, असा खुलासा केंद्र सरकारने त्याबाबत केला आहे. या शंभर फुटांच्या पदयात्रेत त्यांच्यात काय बोलणे झाले हे एवढय़ात समजणारही नाही. एक मात्र खरे, की या वेळी भारताने पाकिस्तानला दूर ठेवले. एवढेच नव्हे, तर कोंडीतही पकडले. त्याला साथ मिळाली ती अफगाणिस्तानची. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांत भारतासाठी काश्मीर हा जसा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तसाच पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तान आहे आणि हे लक्षात घेऊन भारताने नेहमीच ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या नीतीप्रमाणे अफगाणिस्तानशी मैत्रीचे संबंध ठेवले आहेत. मोदी सरकारने तेच धोरण पुढे चालविले आहे. त्याचे सुपरिणाम या परिषदेत पाहावयास मिळाले. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करतानाच, केवळ दहशतवादीच नव्हे तर त्यांना अर्थ व अन्य साह्य़ करणारे तसेच आश्रय देणारे यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी तर पाकिस्तानने अफगाणिस्तानशी अघोषित युद्ध सुरू केल्याचाच आरोप केला. याचे प्रतिबिंब परिषदेच्या जाहीरनाम्यातही उमटले असून, त्यात पहिल्यांदाच लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. या नावांवरून पाकिस्तानी प्रतिनिधींनी बरीच खळखळ केली. अखेरीस मोठय़ा प्रमाणावर हिंसक कारवाया करीत असलेल्या संघटनांच्या यादीत तहरीक-ए-तालिबानचाही समावेश करण्याच्या अटीवर या नावांचा समावेश करण्यास पाकिस्तानने मंजुरी दिली. ही महत्त्वाची बाब आहे. दहशतवादी कारवाया आणि त्यामागे उभ्या असलेल्या शक्तींचा बीमोड करण्यासाठी सर्व देशांनी प्रयत्न करावा असे या जाहीरनाम्याद्वारे ठरले. वरवर पाहता अशा प्रकारचे ठराव म्हणजे केवळ बोलाचीच कढी वाटू शकतात. नुसते बोलून काय होणार, असा प्रश्न येऊ शकतो; परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा परिषदांना, त्यातील ठरावांना अत्यंत महत्त्व असते. म्हणून तर त्यातील काना-मात्रेवरही शाब्दिक गुद्दागुद्दी होत असते. अमृतसर जाहीरनाम्याने पाकिस्तानातून कारवाया करीत असलेल्या दहशतवादी संघटनांचे नाव घेऊन पाकिस्तानवर दबाव आणला आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांनी मिळून तो आणला असून, त्याला सुमारे ४० देशांनी पाठिंबा दिला आहे. यातून आशियाच्या हृदयाला झालेला दहशतवादाचा विकार लगेच दूर होईल असे नाही. एक मात्र खरे, की त्यावर लक्ष्यभेदी उपायांपेक्षा राजनैतिक उपायांची होमिओपॅथी-मात्राच लागू होण्याची अधिक शक्यता असते.
