काहीही करून राज्यातील विद्यापीठांना जगात नाही, तर निदान देशभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या मांदियाळीत बसवण्याचा शिक्षण खात्याने चंग बांधला आहे. इमारतही नसताना, जर एखाद्या विद्यापीठाला सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था (इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स)चा दर्जा मिळवता येत असेल, तर मानांकनासाठी आणखी काय वेगळे करायला हवे, हे राज्यातील विद्यापीठांना नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही; परंतु शिक्षण खात्याला विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची फारच काळजी लागलेली असल्याने, त्यांना मानांकनात वरच्या पायरीवर आणण्यासाठी एका खासगी संस्थेची मदत घेणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे. ही सक्ती शैक्षणिक नाही, ती आर्थिक आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना पदरमोड करून या संस्थेची शिकवणी लावावी लागेल. या शिकवणीत शैक्षणिक दर्जा कसा वाढवायचा आणि राष्ट्रीय मानांकनात कसे वर जायचे, याचे अगाध ज्ञान विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना मिळेल! असे करून खरेच दर्जा वाढेल, असा शिक्षण खात्यास तरी नक्की विश्वास आहे. एकच माहिती दर काही दिवसांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने मागवण्यासाठी फतवे काढणे हे शिक्षण खात्याचे अत्यंत आवडते काम. म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वी प्रत्येक अध्यापकाच्या कार्यकौशल्यांची माहिती मागवण्याचा जो तक्ता दिला जातो, तो लगेचच बदलण्यात येतो आणि तीच माहिती नव्या तक्त्यात भरून पाठवण्याचे खलिते पाठवले जातात. विद्यापीठांना मानांकन वाढवण्यासाठी नेमके काय करायला हवे हे माहीतच नसते, त्यामुळे त्यांनी ही शिकवणी पैसे भरून लावलीच पाहिजे, असा हा हट्ट आहे. तो निर्बुद्धपणाचा आहे यात शंकाच नाही. विद्यापीठांपुढील खरे प्रश्न सुटण्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ मिळणे आवश्यक असते; परंतु घोडे नेमके तेथेच पेंड खाते आहे. ज्या इंडियन सेंटर फॉर अकॅडेमिक रँकिंग अँड एक्सलन्स (आयकेअर) या संस्थेची मानांकन प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आली आहे, त्या संस्थेस प्रत्येक विद्यापीठाने ७५ हजार, तर महाविद्यालयांनी प्रत्येकी २० हजार रुपये दरवर्षी द्यायचे आहेत. ही रक्कम त्या त्या संस्थेने त्यांच्या आर्थिक स्रोतातून द्यायची आहे. आधीच अनुदानित संस्था आर्थिक विवंचनेत, त्यांना मिळणारे अनुदान तुटपुंजे.. जे आहे, तेही वेळेवर मिळत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावरच हा भार टाकण्यामागे सरकारचा हेतू संशय निर्माण करणारा आहे. ‘उच्च शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढवायचा’, यापेक्षा ‘मानांकन कसे मिळवायचे’ यालाच अधिक महत्त्व आल्याने, प्रत्यक्षात काय करायचे, यापेक्षा काय आणि कसे दाखवायचे, यावरच अधिक भर दिला जात आहे. जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही, याचे कारण येथे शिक्षणावर होणारा खर्च अतिशय तोकडा आहे. भाजपने सत्तेत येताना या खर्चात मोठी वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात वाढ तर सोडाच, परंतु या शैक्षणिक क्षेत्राची गळचेपीच होत आहे. त्यामुळेच अशा संस्थांनी सरकारकडे कटोरा घेऊन येण्यापेक्षा त्यांच्याच माजी विद्यार्थ्यांकडून निधी उभा करण्याची सूचना मंत्रीच करतात. मानांकनात वाढ होण्यासाठी अशी सक्ती करण्याऐवजी ते ऐच्छिक ठेवणे आवश्यक होते. मात्र सध्याच्या राजवटीत कोणतेच काम ‘आदेशा’शिवाय होत नाही. विकतचा सल्ला घेऊन जर असे मानांकन वाढले असते, तर भारतातील किती तरी विद्यापीठे गुणवत्तेत वरचढ ठरली असती. गुणवत्तेला प्राधान्य द्यायचे, तर त्याबाबत आवश्यक असणारी तटस्थता शिक्षण खाते बाळगते काय, या प्रश्नातच मानांकनवाढीच्या सक्तीचे उत्तर दडलेले आहे.
