लाचखोरी, अफरातफर आणि विश्वासघात या आरोपांखाली ठपका ठेवला गेल्यानंतर पंतप्रधानपदी असलेल्या आणि किमान लोकशाही मूल्ये मानणाऱ्या कोणत्याही नेत्याने पदत्याग करून स्वतला निर्दोष सिद्ध करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. परंतु इस्राएलचे विद्यमान पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू लोकशाही मार्गाने पंतप्रधानपदावर निवडून आलेले असले, तरी ते लोकशाही मूल्ये मानतात किंवा आचरणात आणतात याचे पुरावे शोधावे लागतील. सलग दोन निवडणुकांमध्ये इस्राएली जनतेने नेतान्याहू यांना बहुमतापासून दूर ठेवले आहे. तूर्त या पदावर ते कसेबसे टिकून आहेत, कारण त्यांचे प्रतिस्पर्धी, मध्यममार्गी ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइटपक्षाचे नेते बेनी गांत्झ हेही बहुमताअभावी निर्णायक आघाडी जुळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशा प्रकारची जुळणी करण्याचे नेतान्याहू यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. पण इस्राएली अ‍ॅटर्नी जनरल अ‍ॅविचाय मांडेलब्लिट यांनी तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये यांच्यावर ठपका ठेवल्यानंतर नेतान्याहू यांनी निराळीच हाकाटी सुरू केली. इस्राएलचे सर्वाधिक काळ राहिलेले पंतप्रधान ते ठरतात. त्या जोडीला आता फौजदारी ठपका ठेवले गेलेले पहिले पंतप्रधान हा ‘बहुमान’ही त्यांच्या नावापुढे चिकटला आहे! अ‍ॅटर्नी जनरल मांडेलब्लिट यांची कृती हे आपल्या विरोधातील बंडच असल्याचा कांगावा नेतान्याहू यांनी सुरू केला आहे. इस्राएलमध्ये कोणत्याही पक्षाला पूर्ण तर सोडाच, पण पुरेसे बहुमतही मिळू न शकल्यामुळे वर्षभरात तिसरी निवडणूक घेणे किंवा नेतान्याहू यांचा लिकूड व गांत्झ यांचा ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइट या पक्षांचे त्यांच्या मित्रपक्षांसह आघाडी सरकार स्थापणे या पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे. या परिस्थितीत समावेशक व नेमस्त भूमिका घेण्याऐवजी टोकाचा झायोनिस्ट राष्ट्रवाद खदखदत ठेवण्याचा धोपटमार्ग नेतान्याहू यांनी अवलंबलेला आहे. नेतान्याहू यांच्यावरील संभाव्य कारवाईची प्रक्रियाही कमी गुंतागुंतीची नाही. पंतप्रधानांवर ठपका ठेवल्याचे अ‍ॅटर्नी जनरलनी इस्राएली संसदेच्या (क्नेसेट) सभापतींना अधिकृतरीत्या कळवावे लागते. त्या दिवसानंतर नेतान्याहू यांना ३० दिवसांमध्ये अशा कारवाईपासून संसदीय संरक्षण घ्यायचे की नाही, हे ठरवावे लागेल. या विषयावर निर्णय घेणारी समितीच सध्या अस्तित्वात नाही, ही बाब नेतान्याहू यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. वास्तविक अशा प्रकारे ठपका ठेवला जाणार याची कल्पना असल्यामुळेच वर्षभरात दुसऱ्या निवडणुकीच्या माध्यमातून पंतप्रधानपदावर बहुमताने (सध्या ते काळजीवाहू पंतप्रधान आहेत) आणि पूर्ण अधिकाराने विराजमान होण्याचा त्यांचा मानस होता. तसे झाले असते, तर पंतप्रधानांना फौजदारी कारवाईपासून पूर्ण संरक्षण देणारा कायदा क्नेसेटमार्फत मंजूर करून घेण्याचीही त्यांची तयारी होती. परंतु त्यांना सरकार स्थापता आले नाही. १२० सदस्यीय क्नेसेटमध्ये त्यांच्या लिकुड पक्षाचे ३२ सदस्य आहेत. बहुमतासाठी लागणारा ६१चा आकडा त्यांना निवडणुकीनंतर अनेक वाटाघाटी करूनही गाठता आला नाही. त्यांचे प्रमुख विरोधक बेनी गांत्झ यांच्या ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइट पक्षाचे ३३ सदस्य आहेत. या दोन पक्षांनंतरचा मोठा गट जॉइंट लिस्ट म्हणून ओळखला जातो आणि त्यात काही अरब पक्षही आहेत. या गटाचे १३ सदस्य निवडून आले आहेत. या गटाची मदत गांत्झ यांनी घेतल्यास इस्राएलच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, अशी आगपाखड नेतान्याहू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली. जॉइंट लिस्टला दहशतवादी असे हेटाळण्यापर्यंत नेतान्याहू यांची मजल गेली. नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइट आणि लिकुड यांना अनुक्रमे २५.९४ टक्के आणि २५.१५ टक्के मते मिळाली. जॉइंट लिस्टला तिसऱ्या क्रमांकाची १०.४५ टक्के मते मिळाली. असे असले, तरी इस्राएलच्या लोकसंख्येच्या जवळपास २० टक्के हिस्सा हा या गटाचा पाठीराखा आहे. त्यांची ‘दहशतवादी’ अशी संभावना करणे अयोग्य आणि धोकादायक आहे. नेतान्याहू आणि त्यांच्या काही अतिउजव्या सहकारी पक्षांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइट व जॉइंट लिस्ट यांची आघाडी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच गांत्झ यांचेही सत्ताग्रहणाचे घोडे अडलेले आहे आणि अशी अनिर्णितावस्था नेतान्याहू यांच्यासाठी सोईची ठरलेली आहे. मात्र नेतान्याहू यांची अशी सोय होणे इस्राएलसाठी आणि एकूण पॅलेस्टिनी टापूसाठी धोकादायक आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आशीर्वादाने गोलन टेकडय़ा किंवा पश्चिम किनारपट्टी येथील वसाहतींना केवळ मान्यता नव्हे, तर विस्ताराचा परवानाही मिळाल्याच्या थाटात नेतान्याहू सध्या वागत आहेत. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच त्यांचे इस्राएली मित्रही देशातील घटनात्मक व न्यायालयीन उपचारांना ‘राष्ट्रविरोधी’ असे संबोधू लागले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेला चिकटून राहण्याची नेतान्याहू यांची अभिलाषा राक्षसी रूप धारण करू लागली आहे. त्यासाठी देशांतर्गत सौहार्द आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता यांचाही बळी देण्याची त्यांची तयारी आहे.
