देशातील निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असते. गेल्या एप्रिल-मे महिन्यांत झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगाचा कारभार आणि विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येऊ लागले. देशातील सुमारे १०० च्या आसपास माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी याबाबत राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून चिंता व्यक्त केली होती. निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या घटनात्मक यंत्रणेबद्दल संशयाची भावना निर्माण होणे केव्हाही अयोग्यच. गेल्या शनिवारी निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभेबरोबरच देशातील काही राज्यांमधील लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. तेव्हा सातारा लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक २१ ऑक्टोबरला राज्य विधानसभा निवडणुकीबरोबर होणार नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी स्पष्ट केले होते. त्यास ७२ तास उलटतात तोच, निवडणूक आयोगाने सातारा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. राज्य विधानसभेबरोबरच २१ ऑक्टोबरला सातारा मतदारसंघात आता पोटनिवडणूक होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करताना उदयनराजे भोसले यांनी विधानसभेबरोबरच सातारा लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याची अट भाजप नेतृत्वाकडे घातली होती. निवडणूक आयोगाने शनिवारी राज्य विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना सातारा लोकसभा मतदारसंघाचा समावेश नसल्याने उदयनराजे यांनी भलताच थयथयाट केला. उदयनराजे यांचे पक्षात स्वागत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी केले. यावरून उदयनराजे हे भाजपसाठी महत्त्वाचे असल्याचे दिसते. उदयनराजे यांनी नाराजी व्यक्त करताच सूत्रे हलली व सातारा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अवघ्या तीन दिवसांमध्ये असे काय घडले, की लगेचच पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला, हे गुलदस्त्यातच आहे. लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापासून निवडणूक आयोगाबद्दल संशयाचे मळभ पसरले होते. पंतप्रधान मोदी यांचे दौरे पूर्ण व्हावेत म्हणूनच निवडणूक कार्यक्रम विलंबाने जाहीर झाल्याचा आरोप झाला होता. प्रचाराच्या काळात मोदी आणि अमित शहा यांच्या भाषणांवरून आचारसंहिताभंगाच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. राज्यातील वर्धा आणि लातूर येथील जाहीर सभांमधील भाषणांवरून मोदी यांच्याविरोधात काँग्रेसने तक्रार नोंदविली होती. पण निवडणूक आयोगाने मोदी-शहा यांच्याविरोधातील तक्रारी फेटाळून उभयतांना अभय दिले. मोदी-शहा यांच्या विरोधातील तक्रारी फेटाळण्याच्या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगातच मतभेद झाले. निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी अन्य दोन आयुक्तांच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्तकेली. तसेच आपले विरोधी मत नोंदवून घेतले जात नसल्याच्या निषेधार्थ निवडणूक आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे टाळले होते. लवासा यांनी नोंदविलेली विरोधी मतांची कागदपत्रे सुरक्षेच्या कारणावरून माहिती अधिकारात देण्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नकार दिला होता. याच लवासा यांच्या पत्नीला प्राप्तिकर विभागाने सोमवारीच नोटीस बजावली. उत्पन्नाच्या स्रोतावरून ही नोटीस बजाविण्यात आली. निवडणूक आयुक्त लवासा यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका आणि त्यांच्या पत्नीस प्राप्तिकर विभागाची मिळालेली नोटीस हा योगायोग समजावा, की सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला सूचक इशारा? टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची राजकीय पक्षांना जाणीव करून दिली होती. आता मात्र निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. घटनात्मक अधिष्ठान असलेल्या या आयोगाबाबत असे संशयाचे मळभ दाटणे लोकशाही प्रक्रियांच्या दृष्टीने खचितच योग्य नाही.
