वीज संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर सतत गाजत आलेला दाभोळ वीज प्रकल्प गेल्या २० वर्षांत क्वचितच सुरू राहिला. ज्या भाजप-सेनेने तो समुद्रात बुडवायची भाषा केली, त्यांच्याच कारकीर्दीत आता या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन होत असले, तरीही त्यापुढील सारे प्रश्न सुटलेले दिसत नाहीत. देशात उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर खासगीकरणातून उभारण्यात आलेल्या सुरुवातीच्या काही प्रकल्पांमध्ये दाभोळ म्हणजेच पूर्वीच्या एन्रॉन प्रकल्पाचा समावेश होता. कोकण किनाऱ्यावर हा प्रकल्प उभारण्यापासूनच वाद सुरू झाला. गेल्या २० वर्षांमध्ये हा प्रकल्प जास्त काळ बंदच राहिला आहे. या प्रकल्पातून पुन्हा एकदा वीजनिर्मिती करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. एन्रॉन प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला, याचे कारण डॉलर्सच्या विनिमय मूल्याच्या आधारे वीज खरेदीचा दर निश्चित करण्याचा करार. तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने तो केला होता. त्यात महाराष्ट्राचे नुकसान होते. हा प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची भाषा करणारी युती सत्तेत आली आणि एन्रॉनच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिबेका मार्क युतीच्या नेत्यांना भेटल्यानंतर चित्र बदलले. युती शासनानेच हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित केला. नंतरच्या काळात विलासराव देशमुख सरकारने दराच्या मुद्दय़ावर वीज खरेदी बंद केली. तेव्हापासून या प्रकल्पाला जी काही ब्याद लागली ती अजूनही सुटलेली नाही. एन्रॉन कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने महाराष्ट्र बचावला, अन्यथा राज्याला काही हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आली असती. देशात विजेची टंचाई निर्माण झाल्यावर पुन्हा एकदा दाभोळ प्रकल्पाची केंद्राला आठवण झाली. मग ‘रत्नागिरी गॅस अॅण्ड पॉवर कंपनी’ असे नामकरण करण्यात आले आणि केंद्राने हा प्रकल्प पुन्हा सुरू केला. पण त्याकरिता केंद्रावर तब्बल १० हजार कोटींचा बोजा पडला होता. नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेवर या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मध्यंतरी वायूचा पुरवठा घटला आणि नोव्हेंबर २०१३ मध्ये प्रकल्पाला पुन्हा एकदा टाळे लागले. केंद्रात सत्ताबदल होताच दाभोळ प्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आला. एका मोठय़ा उद्योग समूहाच्या दावणीला हा प्रकल्प बांधला जाईल, असे चित्र होते. पण पुरेसा नैसर्गिक वायू उपलब्ध होण्यात येणारे अडथळे लक्षात घेता खासगी कंपन्यांनीही तेवढा रस दाखविला नाही. शेवटी केंद्राने हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दाभोळ प्रकल्पाची क्षमता १९६७ मेगावॅट वीजनिर्मितीची असताना १ नोव्हेंबरपासून ५०० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. या प्रकल्पातील वीज रेल्वेला दिली जाणार आहे. विरोधी बाकावर असताना गोपीनाथ मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे दाभोळवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नसत. सत्तेत येताच भाजप नेत्यांचा विचार बदललेला दिसतो. कारण केंद्राने सूचना केल्यामुळे फडणवीस सरकारने दाभोळ प्रकल्पासाठी साऱ्या सवलती देऊ केल्या. त्यानुसार वीज पारेषणावर कर आकारला जाणार नाही. भविष्यात प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करतानाही करात १५० कोटींपेक्षा जास्त सवलती देऊन टाकल्या. सूट आणि सवलती दिल्या, तरी पहिल्या टप्प्यात दाभोळमधून महाराष्ट्र वीज खरेदी करणार नाही. कारण या प्रकल्पातील वीज दर महाग पडणार आहे. सुरुवातीपासूनच पांढरा हत्ती ठरलेला हा प्रकल्प पुन्हा रुळावर येऊन गतिमान होणार का हा प्रश्न आहे, कारण या प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याचा पर्याय अद्यापही केंद्राने सोडून दिलेला नाही.
