माओच्या विचारांचा पुरस्कार करणे, या विचाराने प्रेरित होऊन व्यवस्थेविरुद्ध सनदशीर मार्गाने लढा देणे, हे चूक नाही. मात्र याच विचाराचा पुरस्कार करत हिंसाचार करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. हिंसाप्रेमी असलेल्या नक्षल चळवळीच्या समर्थकांना नेमक्या कोणत्या व्याख्येत बसवायचे यावरून सरकारी पातळीवर गेली अनेक दशके जो घोळ सुरू आहे त्याचे दर्शन मंगळवारी पोलिसांनी राज्यभर टाकलेल्या धाडीतून झाले. शहरी भागात काम करताना हिंसाचार घडवून आणणे, कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती कशी बिघडेल यासाठी प्रयत्न करणे हे नक्षलवाद्यांचे उद्दिष्ट आहे व ते त्यांनी त्यांच्या स्ट्रॅटिजी अ‍ॅण्ड टॅक्टिक्स या पुस्तकात स्पष्टपणे नोंदवले आहे. अशी कृत्ये घडवून आणताना अन्यायाची भावना मनात घर करून असलेल्या दलित पीडित शोषितांना जवळ करण्याची नक्षल्यांची कृतीही लपून राहिलेली नाही. मात्र याचा आधार घेत अशा अन्यायग्रस्तांच्या प्रत्येक आंदोलनाकडे नक्षलवादाच्या चष्म्यातून बघणेसुद्धा योग्य नाही. अशा वेळी सरकारी यंत्रणेकडून समंजस भूमिकेची अपेक्षा असते. भीमा कोरेगावच्या प्रकरणात मात्र ही यंत्रणा आपले अपयश झाकण्यासाठी तर हे धाडसत्र राबवत नाही ना, अशी शंका घ्यायला बरीच जागा आहे. नक्षल्यांचे समर्थक शहरी भागात सक्रिय आहेत. त्यामुळे भीमा कोरेगावात काही तरी अघटित घडणार असा अंदाज गुप्तचर यंत्रणांनी आधीच वर्तवूनही सरकार गाफील राहिले. आता या प्रकरणाला आलेले हिंदू विरुद्ध दलित हे चित्र बदलण्यासाठी हे छापे टाकले जात असतील तर ते सर्वार्थाने चुकीचे आहे. भीमा कोरेगावात हिंसाचार झाला हे खरे, पण तो नक्षल समर्थकांनीच केला असा निष्कर्ष काढणे आज तरी घाईचे ठरते. निष्कर्षांचा हाच न्याय इतरांना लागू करायचा म्हटले तर असाच आरोप असलेल्या हिंदुत्ववाद्यांचे काय, असा प्रश्न उभा ठाकतो. त्यांच्यावर कारवाई व छापे का नाही असा मुद्दा आपसूकच निर्माण होतो. या अडचणीतून सोडवणूक करण्यासाठी मग छापे पडताच मुख्यमंत्र्यांना सारवासारव करावी लागते. एकूणच हे त्रांगडे निर्माण होण्याला सरकारी यंत्रणेचा ढिसाळपणा कारणीभूत आहे. मुळात नक्षलवादी कोण, याची व्याख्याच सरकार आजवर करू शकले नाही. त्यामुळे शहरी भागात सक्रिय असलेल्या ज्यांच्या ज्यांच्यावर पोलीस कारवाई झाली ते न्यायालयातून निर्दोष सुटले. अपवाद फक्त दिल्लीचा प्राध्यापक साईबाबाचा. नक्षल्यांनी शहरी भागात काम करणाऱ्यांसाठी आखून दिलेली रेषा एवढी पुसट आहे की अनेकदा त्यांची गैरकृत्ये ठाऊक असूनही त्यांना कायद्याच्या कचाटय़ात पकडणे कठीण असते. अशा वेळी कायदेशीर कारवाई करून प्रश्न आणखी चिघळवणे हिताचे नसते. तर हिंसेच्या मार्गाने कुणी जाऊ नये यासाठी व्यापक स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे असते. नजीकच्या आंध्र व तेलंगणने तेच केले. येथील यंत्रणा मात्र अजूनही त्यापासून धडा घ्यायला तयार नाही हेच वारंवार दिसून आले आहे. नाही म्हणायला काल छापासत्र राबवणाऱ्या पोलिसांनी कुणालाही अटक करण्याचे टाळले हे बरे झाले. समाजातील विविध घटक व जातीत दुही माजवणे, त्यांच्यात हिंसाचार कसा होईल हे बघणे, यातून सरकारसमोर आव्हान उभे करणे हेच नक्षलवाद्यांना हवे आहे. त्यामुळे या चळवळीने फूस लावून निर्माण केलेली प्रकरणे हाताळताना नक्षल्यांचा हा उद्देश कधीच साध्य होणार नाही याची काळजी सरकारने घेणे आवश्यक ठरते. तेच आपल्याकडे होताना दिसत नाही. हिंसाचार करणारे तेवढे दोषी, एवढय़ावरच सरकारी यंत्रणा थांबते. तो का झाला या प्रश्नाच्या मुळाशी जायला शिकणे भविष्यासाठी हिताचे आहे.
