वातावरणात एकूणच अविश्वासाचे, द्वेषाचे मळभ दाटलेले आहे. समाजाची वीण उसवली आहे. औद्योगिकीकरणानंतर एक वेगळ्याच प्रकारचा गावगाडा उभा राहिला होता. आज तो डळमळताना दिसत आहे. जातनामक सामाजिक गट आपापल्या अस्मिता परजत एकमेकांकडे शत्रुत्वाच्या भावनेने पाहात आहेत. याची दुश्चिन्हे गेल्या अनेक वर्षांपासून दिसत होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही वर्षे आणि नंतरच्या दोन वर्षांत या बाबी तळाशी बसल्या होत्या. आज त्या उफाळून येण्याची कारणे अनेक आहेत. पैकी प्रमुख कारण हे आर्थिक. भारतीय समाजव्यवस्थेत आर्थिक बाबी पुढे येतात त्या नेहमी वेगळ्या चेहऱ्याने. त्यांचे स्वरूप कधी सत्ताकारणाचे असते; कधी जात-धर्माच्या अस्मितेचे. आपण या मुखवटय़ांना धिक्कारत वा गोंजारत राहतो. मूळ प्रश्न बाजूला पडतो आणि मग नाशिकसारखा एखादा भाग पेटतो आणि त्याच्या कारणमीमांसेबाबत साऱ्यांनाच संभ्रम पडतो. नाशिकमधील खेडय़ात पाच वर्षांच्या मुलीवर अल्पवयीन मुलाने केलेल्या अत्याचार प्रकरणाने जिल्ह्य़ात संतापाचे वादळ उसळले. कोपर्डीनंतरची ही घटना. दोन्हींत गलिच्छ अत्याचार झालेल्या मुली मराठा समाजातील. कोपर्डीच्या घटनेने मराठा मोर्चाचा झंझावात सुरू झाला. त्यातील शिस्त, शांतता हे सारे वाखाणण्यासारखे होते. या मोर्चानी राजकीय व्यवस्थेला गर्भगळीत केले, ते केवळ संख्येमुळे नव्हे. त्याचे मुख्य कारण होते मोर्चातील गगनभेदी शांतता. शांततेला नमवण्याचे शस्त्र अजून कोणत्याही दंडयंत्रणेला गवसलेले नाही. मराठा मोर्चाना नेमके कसे हाताळायचे हेच त्यामुळे सरकारला समजत नव्हते. नाशिकने मात्र या शांततेचा भंग केला. यातून मराठा मोर्चानी दिलेल्या संदेशाची धार कमी झाली. उलट मोर्चाच्या अंतिम परिणामांबद्दल मराठा समाजाच्या मनात असलेली शंकाच तर त्यातून दृग्गोचर होत नाही ना, असा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला. या हिंसाचाराचे काही कारण होते का हा प्रश्न विचारण्यात काही हशील नाही. कारण त्याला असलेले भावनांचे कोंदण. परंतु समाजातील जाणत्यांनी विचार करायला हवा तो त्यापलीकडे जाऊन. या हिंसाचाराची लक्ष्ये दोन दिसतात. एक म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता आणि दुसरे दलित समाज. नाशिकच्या अनेक भागांतून दलितांना धाकदपटशा दाखविण्यात येत आहे. काही गावांतून दलितांना पळ काढावा लागला, अशा बातम्या आहेत. यातून आपण पुन्हा नामांतराच्या आंदोलन काळात चाललो आहोत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा ताजा दलित विरुद्ध मराठा संघर्ष कशातून जन्मला? दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा नावाचे एक कवच दलितांना मिळाले. त्याबद्दल मराठा समाजाच्या मनात राग आहे. तसा कायदा असता कामा नये ही मागणी योग्यच आहे. पण तो का असता कामा नये, तर त्याचा उपयोग वा दुरुपयोग केला जातो म्हणून नव्हे, तर सामाजिक सौहार्दच इतके घट्ट असावे की अशा कायद्याची आवश्यकताच भासू नये. असे सौहार्द निर्माण करण्यात आपण कुठे कमी पडलो याचे परिशीलन करण्याची आवश्यकता आहे. या सौहार्दभंगाच्या मुळाशी आहेत आर्थिक कारणे. एसटी आणि खासगी वाहने जाळत-फोडत निघालेला जमाव ज्या अभावग्रस्ततेतून आणि बकालीकरणातून उदयाला येतो, त्याच्या निर्मितीमागे ही कारणेच असतात. त्यांकडे दुर्लक्ष होणे हे प्रस्थापित व्यवस्थेच्या फायद्याचेच असते. म्हणूनच ही व्यवस्था एकमेकांना लढवत असते. जात, धर्म, अस्मिता यांची शस्त्रे लोकांहाती ठेवत असते. नाशिकमधील हिंसाचार, राज्यातील जाती-जातींतील तेढ ही अन्यायाविरोधातील प्रतिक्रिया मानणे हा भावनिक भाबडेपणा झाला. तो सोडून या घटनांकडे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती शांत विचारी मस्तकांची.
