भारतीय सेनादलांचे मनोधैर्य आणि पराक्रम यांबद्दल शंका घेण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु ही सैन्यशक्ती कोठे वापरावयाची आणि कोठे नाही, याचा निर्णय लोकप्रतिनिधींतून मंत्रिपदांपर्यंत पोहोचलेच करीत असतात. बऱ्याचदा हे निर्णय राजकीय वाटले, तरी त्यात शहाणपणाही असतो. अफगाणिस्तानात भारतीय सैनिक न पाठवण्याची आपली भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय, हे याचे ताजे उदाहरण. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, अमेरिकी संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस दिल्लीस आले असता त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत ही स्पष्टोक्ती केली. अर्थातच, अफगाणिस्तानाबद्दल आपल्या १५ वर्षांपासूनच्या भूमिकेपासून भारताने तसूभरही फारकत घेतलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट झाले. ते अपेक्षितही होते. भारताने विशेषत: श्रीलंकेत राजीव गांधींच्या काळात धाडल्या गेलेल्या शांतिफौजेनंतर आपल्या दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांकडे फौजा न धाडण्याची भूमिकाच राखलेली आहे. अपवाद फक्त मालदीवमध्ये दोन-तीन दिवसांपुरती धडक मारून केलेल्या ‘ऑपरेशन कॅक्टस’चा. अफगाणिस्तानात तर भारताने विधायक आणि पर्यायाने अहिंसक मार्गावरच अधिक भर दिला आहे. आर्थिक सहकार्य, आरोग्य व शैक्षणिक क्षेत्रांतील सहकार्य देऊन भारताने नव-अफगाणिस्तानच्या उभारणीत सक्रिय हातभार लावला. शांतिफौजा संयुक्त राष्ट्रांतर्फे असतील तरच त्यांत आम्ही आमचे सैनिक पाठवू, अन्यथा नाही, ही व्यापक शांततावादी भूमिकाही यातून कायम राहिली आणि पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री वा संरक्षणमंत्री बदलल्याने तीत फेरफार झालेला नाही. सरकार येताच धोरण बदलले, ते अमेरिकेचे. अमेरिकेची युद्धखोर प्रतिमा सौम्य करणासाठी झटणाऱ्या ओबामांनी इराकखेरीज अफगाणिस्तानातूनही अमेरिकी फौजा कमी केल्या होत्या. तरीही सुमारे ११ हजार अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानात होते ती संख्याही वाढवण्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठरवले आणि आणखी किमान दोन हजार सैनिक काबूलकडे जाण्याच्या तयारीत ठेवून, २१ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेचे नवे अफगाणिस्तान धोरण जाहीर केले. आता लवकरच, एकंदर तीन हजार अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानात धाडले जाणार आहेत. हे धोरण जाहीर करण्यासाठी ट्रम्प यांनी केलेल्या भाषणात भारताकडून सहकार्याची अपेक्षा अमेरिकेला असल्याचा खास उल्लेख होता आणि पाकिस्तानने दहशतवादय़ांना पोसणे थांबवावे, असाही सूर होता. या पाश्र्वभूमीवर भारताने आपले आधीचेच धोरण कायम ठेवणे, या कृतीस महत्त्व आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अथवा परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या अमेरिकाभेटींनंतर अथवा अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी भारतीय उच्चपदस्थांच्या चर्चानंतर मोदी राजवट ही ट्रम्प राजवटीच्या कलाने चालल्याचा भोंगळ आरोप केला जाई, त्यातील फोलपणा या कृतीने उघड झाला. भूमिका ठाम राखल्याचे हे केवळ एकच उदाहरण नव्हे. अमेरिका-भारत अणुकरारात वर्षांनुवर्षांचा वादविषय ठरलेल्या ‘भरपाईचा व जबाबदारीच्या मुद्दय़ां’वर भारताची ज्ञात भूमिका मोदी यांच्या सरकारनेही कायम ठेवली आहे. अर्थात, भारत हा भूमिकांची फिरवाफिरव करणारा देश नव्हे याची कल्पना खुद्द ट्रम्प यांना अथवा त्यांच्या सहकारी आणि सल्लागारांनाही असावी, असे मानण्यास जागा आहे. अफगाण धोरण जाहीर करतानाच्या भाषणातच ‘भारताचा अमेरिकेशी अब्जावधी डॉलरचा व्यापार आहे आणि म्हणून आम्ही त्यांच्याकडून तिथे किती तरी अधिक सहकार्याची अपेक्षा करतो’ अशी गुर्मी दाखवणाऱ्या ट्रम्प यांनी त्याच वाक्यात पुढे- ‘विशेषत: आर्थिक आणि विकासाच्या अन्य क्षेत्रांतील सहकार्य,’ अशी पुस्ती स्पष्टपणे जोडली होती. भारताने अमेरिकी युद्धखोरीचा बाऊ न करता ट्रम्प प्रशासनाशी संधान कायम ठेवले आणि आम्ही तुमच्या गुर्मीच्या हवेत तुमच्यासह न उडता आम्ही जमिनीवरच राहू, हेही त्यांच्या गळी उतरवले!
