गेल्या काही दशकांमध्ये सर्व रस्त्यांवर पथारीवाल्यांनी मांडलेला उच्छाद हा सामान्य नागरिकांच्या अधिकारावरच अतिक्रमण करणारा ठरत आहे. याचे मुख्य कारण त्या त्या भागातील राजकारण्यांना परिसरातील बेकारांना कामधंदा मिळवून द्यायचा असतो. त्याद्वारे स्वत:ची मतांची बाजारपेठही बसवायची असते. अडथळा न येईल, अशा जागी एक व्यावसायिक येताच, त्याच्या आजूबाजूला शेकडो व्यावसायिक येऊ लागतात. अशा व्यावसायिकांना अधिकृत केले जाईपर्यंत नगरसेवक ते पोलीस अशी साखळी त्यांना नाडण्याचे काम सुरू ठेवते. यामुळेच भ्रष्टाचाराची प्रचीती पदोपदी शहरातील रस्त्यांवर येत असते. आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी हा प्रश्न कधीही गांभीर्याने हाताळला नाही. भविष्यात तो अधिकाधिक उग्र होईल याची जाणीव असतानाही, जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची फळे कर भरणारे सर्व नागरिक सतत भोगत असतात. ‘शहरातील पदपथ मोकळे होणार’ हाच मथळा वृत्तपत्रांमध्ये गेली अनेक दशके वारंवार प्रकाशित होत आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीत मात्र यत्किंचितही फरक पडताना दिसत नाही. प्रत्येक वेळी नवे धोरण आणायचे आणि काहीतरी केल्यासारखे दाखवायचे, ही सगळ्याच राज्यकर्त्यांची हौस असते. सध्याच्या सरकारने फेरीवाल्यांचे संरक्षण आणि नियमन करणारी योजना तयार केली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगर पथविक्रेता समित्या स्थापन करायचे ठरवले आहे. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये पदपथांवर नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने सुरू झालेल्या गणेश मंडळांच्या गणपतींच्या मूर्ती वर्षभर सुखेनैव बसतात. मुंबईसारख्या महानगरात पदपथावरील प्रत्येक इंचाच्या मालकीचे वाद सुरू असतात. राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने रस्ते हे खासगी कारणांसाठी वापरण्याचे साधन होणे म्हणजे विकास असे मानले जाते. शहरातील वाहने वाढली, की रस्ते अपुरे पडायला लागतात. अशा वेळी प्रथम पदपथ अरुंद करण्याचे काम हाती घेतले जाते. अनेक शहरांतील अनेक रस्त्यांवरील पदपथ अशा रीतीने गायब झाले आहेत. पादचारी हा रस्त्यांचा शत्रू असतो, अशा समजुतीतून हे सारे घडते. रस्ते नियोजन करताना ते वापरणाऱ्या प्रत्येक घटकाचे समाधान महत्त्वाचे मानायला हवे. तसे ते होत नाही आणि पदपथ हे पथारीवाल्यांसाठी मुक्त होतात. वाहने लावण्याची सोयही तेथेच होते आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसाठीही पदपथांवरील जागाच अधिक सोयीची वाटते. पथारीवाल्यांना पालिकेचे अधिकारी नाडतात आणि त्यांच्याकडून खंडणी उकळतात हे खरे मानले, तरी तेथील नगरसेवकाने पुढाकार घेऊन पदपथ मोकळेच राहतील, याकडे लक्ष का देऊ नये? तसे कोणीही करत नाही, रस्ते हे त्यांना आपलीच जायदाद वाटत असते. २०१४मध्ये राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यात पथविक्रेत्यांच्या हक्कांना अभय देण्याचे ठरवले आहे. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शहरातील काही जागा अशा विक्रेत्यांसाठी राखून ठेवून तेथे त्यांची सोय करायला हवी. जागेचे वाढते भाव पाहता, असे घडणे शक्य नाही. उलटपक्षी सार्वजनिक हेतूंसाठी राखून ठेवलेल्या जागांवर झोपडपट्टी उभारण्यातच नगरसेवक धन्यता मानतात. रस्त्यांवर स्टॉल टाकणे, पथारीवाल्यांना बसू देणे यालाही पोलीस, अधिकारी आणि नगरसेवक अशा त्रिकुटाचा आशीर्वाद लाभावा लागतो. नवा कायदा अमलात आणण्यासाठी सध्याचे सरकार ‘कटिबद्ध’ आहे, असे सांगितले जाते. यातील काहीही प्रत्यक्षात येण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे गृहीत धरून पादचाऱ्यांनी पूर्वीप्रमाणेच आपला जीव मुठीत धरून चालण्याची सर्कस करीत राहावी, हे बरे!
