राज्यसभा आणि विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांचा उपयोग काय, असा नेहमीच सवाल केला जातो. राज्यसभा किंवा विधान परिषदेसाठीच्या निवडणुकीत काही ठरावीक मतदारांना खूश केले की फत्ते होते, इथेच नेमकी गोम आहे. कारण असे निवडून येताना मोठय़ा प्रमाणावर पैशांचा खेळ होतो. राज्यसभेसाठी खुल्या मतदानाची पद्धत सुरू झाल्याने गैरव्यवहारांना आळा बसला, पण विधान परिषदेत गुप्त मतदान असल्याने घोडेबाजाराला वाव असतो. विधान परिषदेच्या सात स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांतील ताज्या निवडणुकीतही, निवडून आलेल्या किंवा पराभूत मातब्बर उमेदवारांचा काही कोटींत खर्च झाला. तो भरून काढण्याकरिता ‘उद्योग’ सुरू होतील. यातूनच दुष्ट साखळी सुरू होते. आठ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत नागपूरची जागा भाजपने बिनविरोधच जिंकली होती. काँग्रेसचे सर्वाधिक तीन, शिवसेनेचे दोन, भाजपचे दोन (एक पुरस्कृत) तर राष्ट्रवादीचा एक उमेदवार निवडून आला. काँग्रेस आणि भाजप असे तळ्यात-मळ्यात करणाऱ्या राष्ट्रवादीला या निवडणुकीत मोठा फटका बसला. मुंबईत राष्ट्रवादीचा बंडखोर रिंगणात राहिल्याने चुरस निर्माण झाली. भाजप आणि राष्ट्रवादीचे मुंबईत गुफ्तगू झाले. काँग्रेसमध्ये त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली. सोलापूरमध्ये काँग्रेसबरोबरच राष्ट्रवादीच्या मतांमध्ये फाटाफूट झाली. परिणामी सोलापूरची हक्काची जागा राष्ट्रवादीला गमवावी लागली. मुंबईत राष्ट्रवादीच्या बंडखोराला मिळालेली मते लक्षात घेता भाजप आणि राष्ट्रवादीचीही बहुसंख्य मते अपक्षांकडे वळली आहेत. आघाडीसाठी एकीकडे काँग्रेसकडे हात पुढे करायचा आणि दुसरीकडे भाजपबरोबर चुंबाचुंबी करायची हे राजकारण राष्ट्रवादीला महागडे पडू शकते. सोलापूरमध्ये निवडणुकीच्या आधी दोन दिवस राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचा सर्वासमक्ष पाणउतारा केला. दोन्ही काँग्रेसच्या संख्याबळाएवढी मते भाजपच्या उमेदवाराला मिळाली, यावरून राष्ट्रवादीचीही मते फुटल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईतील दुसऱ्या जागेवर अपक्षाला निवडून आणण्याकरिता राष्ट्रवादीची सारी यंत्रणा पडद्याआडून प्रयत्न करीत होती. त्याच वेळी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी मात्र राष्ट्रवादीचे नगरसेवक काँग्रेसबरोबर आहेत, असे जाहीर केले. निकालाच्या आकडेवारीवरून राष्ट्रवादीची सर्व मते काँग्रेसला मिळालेली नाहीत हे स्पष्ट होते. यावरून राष्ट्रवादीत शरद पवार यांचा शब्द प्रमाण मानला जात नाही का, अशीही शंका घेतली जाऊ लागली आहे. मुंबईत शिवसेनेला मते देण्याचे जाहीर करूनही भाजपने ऐनवेळी अंगठा दाखविला. राष्ट्रवादीच्या बंडखोराला भाजपची फूस असल्याचे लक्षात येताच शिवसेनेनेही दुसऱ्या पसंतीची मते देण्याचे टाळून भाजप-राष्ट्रवादीची खेळी यशस्वी होऊ दिली नाही. केंद्रात काँग्रेस ज्याप्रमाणे राज्यसभेत भाजपची कोंडी करते तशीच कोंडी राज्यात राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडून विधान परिषदेत केली जाते. राज्यसभेप्रमाणेच विधान परिषदेतही खुल्या मतदान पद्धतीकरिता केंद्राने पुढाकार घेतला तरच घोडेबाजाराला आळा बसेल; अन्यथा पैशांचा खेळ सुरूच राहील.
