संरक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण सामग्री अधिग्रहण समितीने साधारण १५ हजार ९३५ कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंगळवारी मंजुरी दिली, ही अत्यंत स्वागतार्ह अशीच बाब आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या कारकीर्दीतील सात आणि मोदी सरकारच्या कारकीर्दीतील चार अशी ११ वर्षे संरक्षण दले या क्षणाच्या प्रतीक्षेत होती. गेल्या ११ वर्षांपासून संरक्षण दले या शस्त्रास्त्रांची मागणी करीत होती. ती योग्य असून, त्यासाठी काही पावले उचलली पाहिजेत असे सरकारला वाटले हे चांगलेच झाले. वस्तुत ही जाग मनमोहन सिंग सरकारला यायला हवी होती. परंतु लष्करी सामग्री खरेदीच्या प्रश्नावर यूपीएचे ते सरकार मुळातच भेदरलेले होते. बोफोर्सच्या दुधाने तोंड पोळलेले असल्याने अन्य खरेदीचे ताकही फुंकून प्यावे या मन:स्थितीतच ते सरकार वावरले. तशात ‘ऑगस्ता वेस्टलँड’ वगैरे प्रकरणांमुळे तर सरकारने हायच खाल्ली. यूपीए सरकारला लोकांनी झिडकारण्यास जे अनेक मुद्दे कारणीभूत ठरले, त्यातील एक मुद्दा हा धोरणलकव्याचा होता. देशाच्या संरक्षणसिद्धतेतही तो दिसावा हे संतापजनकच होते. नरेंद्र मोदी यांचे ‘राष्ट्रवादी’ सरकार आल्यानंतर या परिस्थितीत बदल होईल असे वाटत होते. पण त्याबाबत गेल्या चार वर्षांत या सरकारने संरक्षण दलांची निराशाच केली. आताच्या निर्णयातही या सरकारच्या संरक्षणविषयक दूरदृष्टीच्या धोरणांचा किती आणि नाइलाजाचा वा पर्यायहीनतेचा भाग किती हे सांगता येणे कठीण आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षेविषयी निर्माण झालेली प्रश्नचिन्हे आणि त्याहून अधिक म्हणजे जम्मूतील सुंजूवान लष्करी छावणीवर दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला हे घडले नसते, तर निर्मला सीतारामन यांच्या संरक्षण मंत्रालयाला एवढय़ा तातडीने जाग आली असती का हा प्रश्नच आहे. तो पडण्याचे कारण म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याच महिन्यात सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प. त्यात संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक वसाहती आदी उभारण्याच्या घोषणा वगळता या क्षेत्रासाठीच्या भरीव तरतुदींबाबत जेटली यांच्या भाषणातून काही ऐकावयास मिळाले नाही. गेल्या आर्थिक वर्षी मोदी सरकारने या क्षेत्रासाठी २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा ती २.९५ लाख कोटींवर नेण्यात आली आहे. २०१८-१९च्या अंदाजित सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ती अवघी १.५८ टक्के आहे. ही अशी तरतूद करीत असताना अर्थमंत्री जेटली त्यांच्या भाषणातून दिमाखात सांगत होते, की २०१४ला हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून संरक्षण दलांची आधुनिकता आणि त्यांची युद्धविषयक क्षमता यात वाढ करण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे. त्यांचे हे विधान निदान ताज्या निर्णयाने तरी खरे ठरेल, असे म्हणता येईल. अर्थात हेही पुरेसे नाही. भारताने हिंदूी महासागराच्या आग्नेय आणि पूर्व आशियातील क्षेत्रांत सुरक्षाविषयक अधिक मोठी भूमिका बजावण्यासाठी अमेरिकेकडून दबाव येत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्या सैन्यदलांची आधुनिकता हा संरक्षणतज्ज्ञांसाठी चिंतेची बाब बनलेली आहे. त्याचे प्रतिध्वनी संरक्षणविषयक विविध विचारगटांच्या अहवालांतून सातत्याने उमटताना दिसत आहेत. राफाएल विमानांची खरेदी वा गेल्या महिन्यात तीन हजार ५४७ कोटी रुपयांच्या ७२ हजार ४०० असॉल्ट रायफली आणि ९३ हजार ८९५ कार्बाईन खरेदीस संरक्षण सामग्री अधिग्रहण समितीने दिलेली मंजुरी गृहीत धरूनही, हे पुरेसे नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तरीही किमान संरक्षण दलांच्याही छातीचे माप वाढविण्याच्या आवश्यकतेबाबत या सरकारला जाग आली हेही थोडके नाही. त्याबद्दल मोदी सरकार अभिनंदनास पात्रच आहे.
