राज्यघटनेतील अनुच्छेद-११० च्या व्याप्तीचा फेरविचार करण्याचे काम पूर्ण घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला, ही बातमी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अन्य ताज्या निकालांइतकी महत्त्वाची नाही, असेच प्रथमदर्शनी वाटेल. पण तसे नाही. ‘अनुच्छेद-११०’मध्ये ‘धनविधेयक’ म्हणजे काय, हे राज्यघटना सांगते. ‘धनविधेयक’ वगैरे शब्द एरवी भारतीय राज्यपद्धतीचा अभ्यास करणाऱ्यांनाच माहीत असत; पण देशाच्या वाटचालीविषयी जागरूक असणाऱ्या सर्वांपर्यंत ‘धनविधेयक’ ही संज्ञा पोहोचली ती गेल्या दोन-तीन वर्षांत. ‘आधार’ची सक्ती खासगी संस्था किंवा व्यक्तीसुद्धा करू शकतात, अशी तरतूद करणाऱ्या ‘कलम-५७’सह नवा आधार कायदा २०१६ मध्ये मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकारने लोकसभेतच या कायद्याचे विधेयक ‘धनविधेयक’ म्हणून मांडले, त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीस बहुमत नसलेल्या राज्यसभेपर्यंत हे विधेयक जाऊच शकले नाही. गैरसोयीची चर्चा नको म्हणून कोणतेही विधेयक हे ‘धनविधेयक’ ठरवण्याचा पायंडा घातक आहे, असे अनेक तज्ज्ञांनी, अनेक विवेकीजनांनी तेव्हा म्हटले होते. अखेर या २०१६ च्या आधार कायद्यालाच सर्वोच्च न्यायालयात निराळय़ा- खासगीपणाचा भंग करण्याच्या- मुद्दय़ावर आव्हान मिळाले, तेव्हा ‘आधार योजना लाभार्थीना थेट सरकारी लाभ देणारी, म्हणजे आर्थिकच आहे’ असा बचाव सरकारने केला होता. सात न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ‘आधार कायद्या’ला वेसण घालणारा निर्णय दिला. अनेक तरतुदी खासगीपणाचा भंग करतात, म्हणून पाच न्यायमूर्तीनी ‘खासगीपणाच्या हक्का’ची वाट प्रशस्त केली हे खरे. पण सातपैकी पाच न्यायमूर्तीनी ‘धनविधेयक’ म्हणून आधार विधेयक पात्र ठरते काय, याविषयी मतप्रदर्शन केले नव्हते. अल्पमतातील निकालपत्र देताना, ‘धनविधेयक म्हणून हा कायदा रेटता आलाच नसता, म्हणून अख्खा कायदा अवैधच ठरतो,’ असा - संसदीय सभ्यतेच्या पाइकांना सुखावणारा- निर्वाळा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनीच दिला होता. हा निकाल २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी आला, तोवर आणखीही बरीच विधेयके रूढार्थाने धनविधेयक ठरत नसूनसुद्धा सरकारने ‘धनविधेयक’ म्हणून मांडली आणि राज्यसभेचे त्यांवरील मत निष्प्रभ, म्हणून निर्थक ठरवले गेले होते. ‘आधार’खेरीज १९ विधेयकांचे ‘धनविधेयक’ म्हणून बारसे करण्याची शक्कल सत्ताधाऱ्यांनी लढविली होती. यापैकी सर्वात साळसूद शक्कल ठरली ती, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून दरवर्षी मांडल्या जाणाऱ्या ‘वित्तविधेयका’मध्येच अनेक विधेयके आणि नियमावल्या यांमध्ये बदल केले गेलेले असल्याची कलमे वा परिशिष्टे जोडून सारे काही उजळ माथ्याने धनविधेयक म्हणून मंजूर करवून घेण्याची! हा प्रकार ‘वित्तविधेयक-२०१७’बाबत घडला होता. धनविधेयक नसूनसुद्धा वित्तविधेयकास जोडले गेल्यामुळे जणू आपोआप आणि बिनबोभाट मंजूर झालेल्या या तरतुदींपैकी एक होती- प्राधिकरणांचे नियमन करणारी रचनाच बदलून टाकण्याची. या तरतुदींची वैधताही आता, ‘धनविधेयक’ या संज्ञेची व्याप्ती ठरविणाऱ्या घटनापीठाकडून होणार आहे. ‘प्राधिकरणांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक अस्तित्व असलेले, ‘प्राधिकरण नियामक प्राधिकरण’ स्थापता येऊ शकते,’ असे मत या संदर्भात न्या. चंद्रचूड यांनी नमूद केले होते. त्याचाही विचार यानिमित्ताने होऊ शकतो. धनविधेयकांच्या झुलीखाली काय काय दडवायचे, याचे अधिकार जणू अमर्यादच असल्याचा आव सरकार आणू शकले, ते राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-११० मधील क्रमांक तीनच्या परिच्छेदामुळे. ‘लोकसभा अध्यक्षांचा अधिकार अंतिम राहील,’ असे ‘११०(३)’ मध्ये नमूद आहे. याचाही फेरविचार होणार आहे. निकाल कदाचित, हे अधिकार अमर्यादच ठेवणाराही लागेल. परंतु राज्यघटनेशी संबंधित कृती वावग्या ठरत असल्याचे दिसून आले, तर राज्यघटनेत स्पष्टता आणण्यासाठी घटनापीठ सिद्ध होते व संविधानाचे संरक्षक या नात्याने न्यायपालिकेचा आधार कालसुसंगत ठरू शकतो, हे या निर्णयाने पुन्हा स्पष्ट झाले.
