20 July 2018

News Flash

आणखी एक चौकशी पथक 

बाबरी मशीद पाडल्यावर झालेला हिंसाचार या तीन घटनांमध्ये अनेक साम्ये आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या हिंसाचारात शिखांचे झालेले हत्याकांड, त्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड कंपनीतील वायू दुर्घटना व १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यावर झालेला हिंसाचार या तीन घटनांमध्ये अनेक साम्ये आहेत. हजारो लोकांना प्राण गमवावा लागला, हजारो जखमी झाले वा कायमचे अपंगत्व आले. कोटय़वधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. तिन्ही घटना गंभीर असूनही आरोपी किंवा कट रचणारे मात्र नामानिराळे राहिले. चौकशांवर चौकशा झाल्या. अहवाल तयार झाले, पण हे अहवालही थंड बस्त्यात गेले. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात तीन हजारांपेक्षा जास्त शिखांचा नरसंहार करण्यात आला. घरातून बाहेर काढून त्यांची हत्या करण्यात आली. दिल्लीत तेव्हा चार-पाच तासांचा अवधी तर फारच गंभीर होता. ओळख लपविण्याकरिता केस कापण्यासाठी तेव्हा दोन-दोन हजार रुपये घेण्यात आल्याचा अनुभव त्या थरारातून बचावलेल्या शीख बांधवांनी कथन केला होता. शिखांच्या या हत्याकांडाबद्दल काँग्रेस नेत्यांना दोष देण्यात आला. शीख समाजाच्या नाराजीचा काँग्रेसला पुढे फटकाही बसला होता. जगदीश टायटलर आणि सज्जन कुमार या दिल्लीतील नेत्यांवर पक्षाने कारवाई केली. काँग्रेस पक्षाने शीख समाजाची दिलगिरीही व्यक्त केली होती. तरीही आरोपींवर अद्याप कारवाई झालेली नाही, हा शीख समुदायाचा आक्षेप कायम आहे. दोषींवर कारवाई करावी म्हणून अजूनही कायदेशीर लढाई सुरूच आहे. यावरील सुनावणीत विशेष चौकशी पथक स्थापन करून १८६ प्रकरणांची चौकशी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ३३ वर्षांपूर्वीच्या या घटनेची आता नव्याने चौकशी होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखाली चौकशी पथक स्थापन करावे आणि त्यात सेवेतील आणि निवृत्त अशा प्रत्येकी एक भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याचा समावेश असावा, असा आदेश देण्यात आला आहे. काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना चौकशीवर पांघरूण घालण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारने पुन्हा चौकशीचा निर्णय घेतला. पण भाजप सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने चौकशीचे काम योग्यपणे केले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाला आढळून आले. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने दोन निवृत्त न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या समितीकडे सर्व २४१ प्रकरणांचा अभ्यास करण्याचे काम सोपविले होते. या अहवालानुसारच १८६ प्रकरणांची फेरचौकशी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्याचा आदेश दिल्यावर भाजप, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीत राजकीय कुरघोडय़ा सुरू झाल्या. भाजपने काँग्रेसवर तर आम आदमी पार्टीने भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांवर खापर फोडले. पंजाबमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता मिळाली, तेव्हा शीख समाजाचे प्राबल्य असलेल्या मालवा प्रांतात काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. हे शीख समाजातील काँग्रेसविरोध कमी झाल्याचे लक्षण मानले जाते. नव्या विशेष चौकशी पथकाकडून नव्याने ३३ वर्षांपूर्वीच्या हिंसाचाराची चौकशी सुरू केली जाईल. तीन दशकांपूर्वीच्या घटनेतील साक्षीदार, कागदोपत्री पुरावे हे सारेच आव्हान चौकशी पथकापुढे असेल. हा सारा घोळ लक्षात घेता आरोपींवर कारवाई होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. नाही तर आणखी एक चौकशी पथक एवढेच त्याचे स्वरूप असेल.

First Published on January 12, 2018 2:50 am

Web Title: supreme court to send 186 anti sikh riot cases from 1984 to a new sit