कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि स्वेच्छिक भविष्यनिर्वाह निधी (व्हीपीएफ) यांच्यासाठीचे एकत्रित वार्षिक योगदान २.५ लाख रुपयांच्या वर असल्यास ते यंदाच्या आर्थिक वर्षांपासून करपात्र ठरवण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रसृत केली. त्यावरून धास्तीयुक्त गोंधळ उडणे स्वाभाविक असले, तरी या स्वरूपाची तरतूद १ फेब्रुवारी रोजी मांडल्या गेलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातच अंतर्भूत होती. सैतान तपशिलात असतो असे म्हणतात. प्राप्तिकर किती वाढला वा कमी झाला नि महाग काय - स्वस्त काय यापलीकडे अर्थसंकल्प आकळण्याइतपत अर्थसाक्षरता आपल्याकडे अद्यापही रुजलेली नसल्यामुळे म्हणा किंवा सारे छानच सुरू आहे की, असे सांगत सरकार आणि सरकारस्नेही पत्रपंडितांनी मांडलेल्या अंकगणितावर विसंबून राहिल्यामुळे म्हणा; भविष्यनिर्वाह निधीसंबंधी ही मेख बहुतांच्या नजरेतून निसटली. सरकारलाही एप्रिलपासून अमलात येणाऱ्या नव्या तरतुदीविषयी अधिसूचना काढण्यासाठी सप्टेंबर का उजाडावा लागला हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. भविष्यनिर्वाह निधीत यापुढे करमुक्त योगदान आणि करपात्र योगदान अशी दोन खाती सुरू होतील. कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे भविष्यनिर्वाह निधीतील एकत्रित योगदान, त्याचप्रमाणे ‘कलम ८० सी’प्रमाणे करवजावटीसाठी ‘ईपीएफ’मध्ये केले जाणारे अतिरिक्त योगदान यांचे एकत्रित योगदान वार्षिक २.५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास त्यावरील व्याज करपात्र ठरेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा वार्षिक ५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ईपीएफमधील निधी करमुक्त-करमुक्त-करपात्र (‘एग्झम्प्ट-एग्झम्प्ट-टॅक्स’ : ‘ईईटी’) या टप्प्यांमध्ये निर्धारित होता. म्हणजे भरणा आणि व्याजवर्धन करमुक्त आणि केवळ निधीतील रक्कम काढून घेण्यावर करआकारणी असे. ती सूट उच्च उत्पन्न गटापुरती अंशत: नाकारण्यात आली आहे. पण सरकारला असे करण्याची गरज काय होती? सर्वप्रथम सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यामागील समर्थनाविषयी. ‘ईपीएफ’मधील ठेवींवर मिळणारा तुलनेने अधिक व्याजदर आणि संचयनाच्या बहुतेक टप्प्यांवर मिळणारी करसवलत या दुहेरी लाभाचा फायदा घेण्यासाठी उच्चउत्पन्न गटातील अनेक जण आपले उत्पन्न त्याकडे वळवतात असा सरकारचा आक्षेप आहे. याला काही प्रमाणात प्रतिबंध करण्यासाठी योगदानाची मर्यादा घालण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे. उदा. २०१८-१९ या वर्षांत जवळपास १.२३ लाख उच्च उत्पन्न खातेधारकांनी ‘ईपीएफ’मध्ये ६२,५०० कोटी रुपये संचयित केले. जवळपास साडेचार कोटी खातेधारकांपैकी हे प्रमाण १ टक्काही नसले, तरी या श्रीमंत मंडळींच्या सरासरी ठेवी ५.९२ कोटी रुपये इतक्या होत्या, ज्यांवर दरवर्षी ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक करमुक्त आणि निश्चित व्याज मिळत होते, असेही दाखवून देण्यात आले. प्रत्येक निर्णयामागे सरकारची काहीएक भूमिका असतेच. पण महसूलवृद्धीसाठी नवनवीन वाटा धुंडाळण्याची आस काही कमी होताना दिसत नाही. खरे तर कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी हा प्रामुख्याने अल्प आणि मध्यम व मध्यम-उच्च उत्पन्न गटासाठी आहे. म्हणून खासगी क्षेत्रातील २.५ लाखांवरील योगदान करपात्र ठरवताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा ५ लाखांपर्यंत न्यायची हा दुजाभाव कशासाठी? म्हणजे उच्च उत्पन्न व्यक्ती सरकारदरबारी असेल तर मेहेरबानी आणि नसेल तर करआकारणी! मग ५ लाख वार्षिक योगदानाची मर्यादा सरसकट सगळ्यांसाठीच ठेवायला काहीच हरकत नव्हती. शिवाय प्रत्येक मार्गावर ‘टोल’ आकारायचे आणि तरीही प्रगतीच्या महामार्गाची चर्चा उच्चरवात करायची हा दुटप्पीपणा झाला. याचे कारण ‘ईपीएफ’सारखा महत्त्वाचा बचतमार्गही आता सरकारच्या भिंगाखाली आलेला आहे. म्हणजे उच्च उत्पन्न गटाला खलनायक ठरवूनच सारे निर्णय घेण्याची गतशतकातली मानसिकता आजही टवटवीत आहे. ही भूतकाळातील कर-अवलंबी भुते कधी उतरणार? याच एनडीए सरकारने २०१६ मध्ये ईपीएफमधील निधी काढून घेण्यावर ६० टक्केकरआकारणीचा प्रस्ताव आणला होता, जो अखेर गुंडाळावा लागला. कधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी, कधी ईपीएफवर करनजर, सध्या आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलांच्या दरांशी पूर्णतया विसंगत असा इंधन दरफुगवटा अशा निर्णयांतून उद्योग वा करदातास्नेही अशी सरकारची प्रतिमा कशी काय निर्माण होणार, याविषयी काहीही मंथन सरकारदरबारी होताना दिसत नाही. २.५ लाख रुपयांच्या योगदान मर्यादेबाबत उमटलेली पहिली सार्वत्रिक प्रतिक्रिया म्हणजे, ही मर्यादा १.५ लाख रुपयांवर येणारच नाही याची खात्री काय, अशी होती! शिवाय अशी सगळी महसूलवृद्धी करून सरकार समृद्ध होत असताना, ती समृद्धी सार्वजनिक जीवनात उतरताना कुठेच दिसत नाही. कारण रस्त्यांपासून सार्वजनिक आरोग्यसेवेपर्यंत सारे काही जीर्ण आणि मरणासन्नच; वर हेच सरकार, सरकारी सेवांच्या ‘चलनीकरणा’साठी तयार! पाण्याची बाटली आणि भाकरीदेखील या देशात करांच्या कचाटय़ातून सुटणार नाही अशी उर्मट मल्लिनाथी मागे एका ब्रिटिश नेत्याने केली होती. तो विनाकारण द्रष्टा ठरावा ही भीती खरी ठरवण्याचीच जणू भारत सरकारची इच्छा दिसते.
