धर्मातरानंतरही हिंदू महिलेचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क अबाधित राहतो यावर शिक्कामोर्तब करणारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी दिलेला निकाल दोन अर्थानी महत्त्वपूर्ण ठरतो. तो महिला दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर हा एक भाग झाला. त्याहून अधिक महत्त्वाचा ठरतो तो या निकालाने महिलांच्याच नव्हे, तर प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मदत्त अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि हे करताना त्याने भारतीय धर्मसहिष्णु परंपरेचेच बोट धरलेले आहे. ही परंपरा धार्मिकदृष्टय़ा असलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची आहे. ती आज भलेही क्षीण झालेली असेल, परंतु तिला भरभक्कम असा इतिहासाचा वारसा लाभलेला आहे. धर्म मानणे वा न मानणे हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे ठामपणे सांगणारी ही परंपरा थेट उपनिषद काळापासून चालत आलेली असून, त्यामुळेच भारतीय दर्शनांमध्ये अगदी वेद नाकारणाऱ्या, देव नाकारणाऱ्या नास्तिकतेचाही दर्शन म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातही वैयक्तिक धर्मस्वातंत्र्याच्या या भारतीय परंपरेचेच विलोभनीय प्रतिबिंब पाहावयास मिळते. या स्वातंत्र्यात होकार आणि नकार या दोन्ही बाबी अर्थातच अध्याहृत आहेत. उच्च न्यायालयाचा निकालही हेच तत्त्व सांगत आहे. एखाद्या धर्माचा त्याग करणे वा धर्मातर करणे हा व्यक्तीचा निवडीचा अधिकार आहे, हे ते तत्त्व असून, एखाद्याने धर्मामतर केले म्हणून त्याचे जन्माने प्राप्त झालेले अधिकार वा निर्माण झालेले नातेसंबंध संपुष्टात येत नाहीत, हा त्याचा पुढचा भाग आहे. याचा व्यावहारिक अर्थ होतो, की एखाद्या व्यक्तीने धर्मातर केले म्हणून तिचा वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्क रद्दबातल ठरत नाही. मुंबईतील नाझनीन कुरेशी या महिलेच्या संदर्भातील प्रकरणात न्यायालयाने हे स्पष्ट करताना हिंदू वारसा हक्क कायद्याचा एक नवा आयामही समोर आणला. नाझनीन ही मूळची हिंदू. तिने एका मुस्लीम व्यक्तीशी लग्न केले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर तिने हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार त्यांच्या मालमत्तेतील वाटा मागितला. त्यावर तिने धर्मातर केल्याने तिला हिंदू वारसा हक्क कायदा लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद तिच्या भावांनी आणि बहिणींनी केला. मात्र धर्मातर झाले म्हणून काहीही बिघडत नाही. व्यक्तीचे जन्मजात अधिकार कायमच राहतात. हिंदू महिलेने धर्मातर केल्यानंतरही तिचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क कायम राहतो, असा निकाल कनिष्ठ न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाने तोच उचलून धरला. मुलीने पालकांच्या मनाविरुद्ध, पळून जाऊन वगैरे लग्न केले, की ती पालकांसाठी ‘मरते’, तिला तिच्या माहेरचे दरवाजे बंद होतात, प्रसंगी खानदानाच्या इज्जतीच्या भंपक कल्पनांपोटी अशा मुलीची हत्या केली जाते, ही अगदी आजचीही सामाजिक रीत आहे. जेथे मुलीचे जगणेच नाकारले जाते तेथे तिला संपत्तीत वाटा देणे ही तर अशक्य गोष्ट. अशा वातावरणात न्यायालयाने हा निकाल दिला असल्याने त्याचे महत्त्व अधिकच वाढते. किंबहुना महिलांच्या प्रेम करण्याच्या, जोडीदार निवडण्याच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील हादिया प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानंतरचा हा एक पथदर्शी निकाल ठरावा. परंतु असे निकाल अखेर न्यायालयापुरतेच राहतात. ते खऱ्या अर्थाने तेव्हाच मौल्यवान ठरतात, जेव्हा त्यांचा सामाजिक वैचारिकतेवरही परिणाम होतो. परंतु तो परिणाम घडवून आणण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. न्यायालयाने दिशा दाखविलेली आहे. त्या दिशेने समाजाला नेणे हे समाजातील सुजाणांचे काम. महिला दिनासारख्या सोहळ्यांच्या साजरीकरणातून ते केले जाते की नाही, हा खरा आजचा प्रश्न आहे.
